Information sharing in government, Right to Information ( यूपीएससी मेंस)

पिछला
अगला
  1. UPSC. सूचना का अधिकार अधिनियम केवल नागरिकों के सशक्तिकरण के बारे में नहीं है, यह मूल रूप से जवाबदेही की अवधारणा को पुनर्परिभाषित करता है (UPSC 2018, 10 Marks )
  2. UPSC. हाल के कुछ विकास जैसे आरटीआई अधिनियम का परिचय, मीडिया और न्यायिक सक्रियता आदि, सरकार के कामकाज में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही लाने में सहायक साबित हो रहे हैं। हालांकि, यह भी देखा जा रहा है कि कभी-कभी इन तंत्रों का दुरुपयोग किया जाता है। एक और नकारात्मक प्रभाव यह है कि अधिकारी अब त्वरित निर्णय लेने से डरते हैं। इस स्थिति का विस्तार से विश्लेषण करें और सुझाव दें कि इस द्वंद्व को कैसे हल किया जा सकता है। सुझाव दें कि इन नकारात्मक प्रभावों को कैसे कम किया जा सकता है (UPSC 2015, 10 Marks )
  3. UPSC. एक दृष्टिकोण यह है कि आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम सूचना का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन में बाधा है। क्या आप इस दृष्टिकोण से सहमत हैं? चर्चा करें (UPSC 2013, 10 Marks )