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UPSC Prelims

Economy / अर्थव्यवस्था

Theme:

SHARE MARKET, PUBLIC FINANCE, TAX

Q 2022, SHARE MARKET, PUBLIC FINANCE, TAX

With reference to the Indian economy, consider the following statements: 1. A share of the household financial savings goes towards government borrowings. 2. Dated securities issued at market-related rates in auctions form a large component of internal debt. Which of the above statements is/are correct?

भारतीय अर्थव्यवस्था के सन्दर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :1. घरेलू वित्तीय बचत का एक भाग सरकारी ऋणग्रहण के लिए जाता है।2. नीलामी में बाज़ार-संबंधित दरों पर जारी दिनांकित प्रतिभूतियाँ, आंतरिक ऋण का एक बड़ा घटक होती हैं।उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं ?

Internal Borrowings

Money borrowed within the same country from various sources and various instruments. Market loans by issuing bonds to public and financial institutions, long-term, interest bearing.

आंतरिक उधार

विभिन्न स्रोतों और विभिन्न साधनों से उसी देश के भीतर उधार लिया गया धन। बाजार ऋण सार्वजनिक और वित्तीय संस्थानों को बांड जारी करके, दीर्घकालिक, ब्याज धारक।

External Borrowings

Money borrowed from outside the country from various sources and instruments.

बाहरी उधारियाँ

विभिन्न स्रोतों और उपकरणों से देश के बाहर से उधार लिया गया धन

Household Savings

Household savings refer to currency, bank deposits, debt securities, mutual funds, pension funds, insurance, and investments in small savings schemes by households.

The net household financial savings were 11.5% of GNDI (gross national disposal income) in 2020-21.

A share of the household financial savings goes towards government borrowings. As government borrows through the issue of government securities called G-secs and Treasury Bills. It borrows from the market, small savings funds, state provident funds, external assistance and short-term borrowings. Hence, statement 1 is correct. 5555555

Any adverse movement in the household savings will have a significant bearing on banks, insurance companies and mutual/provident funds, who, in turn, are key investors in government securities.

घरेलू बचत

घरेलू बचत से तात्पर्य मुद्रा, बैंक जमा, ऋण प्रतिभूतियाँ, म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड, बीमा, और छोटे बचत योजनाओं में घरेलू निवेश से है।

2020-21 में शुद्ध घरेलू वित्तीय बचत सकल राष्ट्रीय निपटान आय (GNDI) का 11.5% थी।

घरेलू वित्तीय बचत का एक हिस्सा सरकारी उधारी की ओर जाता है। सरकार सरकारी प्रतिभूतियों जिन्हें G-secs और ट्रेजरी बिल कहा जाता है, के माध्यम से उधार लेती है। यह बाजार, छोटी बचत निधियों, राज्य भविष्य निधियों, बाहरी सहायता और अल्पकालिक उधारी से उधार लेती है। अतः, वक्तव्य 1 सही है। 5555555

घरेलू बचत में किसी भी प्रतिकूल परिवर्तन का बैंकों, बीमा कंपनियों और म्यूचुअल/भविष्य निधियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा, जो, बदले में, सरकारी प्रतिभूतियों में प्रमुख निवेशक हैं।

Public Debt and Dated Securities

The debt of the Central Government includes all liabilities of the Government contracted against the Consolidated Fund of India. It is defined as Public Debt.

Public debt is further classified into internal and external debt.

Internal debt consists of marketable debt and non-marketable debt.

Marketable debt: It comprises of Government dated securities and Treasury Bills, issued through auctions. All marketable securities are issued through auctions as per the schedule notified through half yearly/quarterly auction calendars. As per recent data, outstanding amounts under dated securities stood at 71.7 lakh crore (36.3% of GDP) and accounted for 68.1% of the total Public Debt. Dated securities issued at market-related rates in auctions form a large component of internal debt. Hence, statement 2 is correct.

Nonmarketable debt: It comprises of intermediate Treasury Bills (14 days ITBs) issued to State Governments/UTs and select Central Banks, special securities issued against small savings, special securities issued to public sector banks/EXIM Bank, securities issued to international financial institutions, and compensation and other bonds.

सार्वजनिक ऋण और दिनांकित प्रतिभूतियाँ

केंद्र सरकार का ऋण भारत की संचित निधि के विरुद्ध अनुबंधित सरकार की सभी देनदारियों को शामिल करता है। इसे सार्वजनिक ऋण के रूप में परिभाषित किया जाता है।

सार्वजनिक ऋण को आंतरिक और बाहरी ऋण में वर्गीकृत किया जाता है।

आंतरिक ऋण में बाजार योग्य ऋण और गैर-बाजार योग्य ऋण शामिल होते हैं।

बाजार योग्य ऋण: इसमें सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियाँ और ट्रेजरी बिल शामिल होते हैं, जो नीलामी के माध्यम से जारी किए जाते हैं। सभी बाजार योग्य प्रतिभूतियाँ नीलामी के माध्यम से जारी की जाती हैं, जैसा कि अर्धवार्षिक/त्रैमासिक नीलामी कैलेंडर के माध्यम से अधिसूचित किया जाता है। हाल के आंकड़ों के अनुसार, दिनांकित प्रतिभूतियों के तहत बकाया राशि 71.7 लाख करोड़ (जीडीपी का 36.3%) थी और कुल सार्वजनिक ऋण का 68.1% हिस्सा था। नीलामियों में बाजार से संबंधित दरों पर जारी की गई दिनांकित प्रतिभूतियाँ आंतरिक ऋण का एक बड़ा घटक बनाती हैं। इसलिए, कथन 2 सही है।

गैर-बाजार योग्य ऋण: इसमें राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों और चुनिंदा केंद्रीय बैंकों को जारी किए गए मध्यवर्ती ट्रेजरी बिल (14 दिन आईटीबी), लघु बचत के खिलाफ जारी विशेष प्रतिभूतियाँ, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/एक्ज़िम बैंक को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को जारी प्रतिभूतियाँ, और मुआवजा और अन्य बांड शामिल होते हैं

<ul><li> 
केंद्र सरकार का ऋण भारत की संचित निधि के विरुद्ध अनुबंधित सरकार की सभी देनदारियों को शामिल करता है। इसे सार्वजनिक ऋण के रूप में परिभाषित किया जाता है।</li></ul>

<ul><li> 
सार्वजनिक ऋण को आंतरिक और बाहरी ऋण में वर्गीकृत किया जाता है।</li></ul>

<ul><li> 
आंतरिक ऋण में बाजार योग्य ऋण और गैर-बाजार योग्य ऋण शामिल होते हैं।</li></ul>

<ul><li> 
बाजार योग्य ऋण: इसमें सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियाँ और ट्रेजरी बिल शामिल होते हैं, जो नीलामी के माध्यम से जारी किए जाते हैं। सभी बाजार योग्य प्रतिभूतियाँ नीलामी के माध्यम से जारी की जाती हैं, जैसा कि अर्धवार्षिक/त्रैमासिक नीलामी कैलेंडर के माध्यम से अधिसूचित किया जाता है। हाल के आंकड़ों के अनुसार, दिनांकित प्रतिभूतियों के तहत बकाया राशि 71.7 लाख करोड़ (जीडीपी का 36.3%) थी और कुल सार्वजनिक ऋण का 68.1% हिस्सा था। नीलामियों में बाजार से संबंधित दरों पर जारी की गई दिनांकित प्रतिभूतियाँ आंतरिक ऋण का एक बड़ा घटक बनाती हैं। इसलिए, कथन 2 सही है।</li></ul>

<ul><li> 
गैर-बाजार योग्य ऋण: इसमें राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों और चुनिंदा केंद्रीय बैंकों को जारी किए गए मध्यवर्ती ट्रेजरी बिल (14 दिन आईटीबी), लघु बचत के खिलाफ जारी विशेष प्रतिभूतियाँ, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/एक्ज़िम बैंक को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को जारी प्रतिभूतियाँ, और मुआवजा और अन्य बांड शामिल होते हैं</li></ul>

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