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UPSC Prelims

Geography / भूगोल

Theme:

RESOURCE GEOGRAPHY

Q 2021, RESOURCE GEOGRAPHY

Consider the following statements:
1. The Global Ocean Commission grants licences for seabed exploration and mining in international waters.
2. India has received licences for seabed mineral exploration in international waters.
3. ‘Rare earth minerals’ are present on the seafloor in international waters.
Which of the statements given above are correct?

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. वैश्विक सागर आयोग (ग्लोबल ओशन कमीशन) अंतर्राष्ट्रीय जल-क्षेत्र में समुद्र-संस्तरीय (सीबेड) खोज और खनन के लिए लाइसेंस प्रदान करता है।
2. भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्र-संस्तरीय खनिज की खोज के लिए लाइसेंस प्राप्त किया है।
3. 'दुर्लभ मृदा खनिज (रेअर अर्थ मिनरल)' अंतर्राष्ट्रीय जल-क्षेत्र में समुद्र अधस्तल पर उपलब्ध है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही है?

Seabed Exploration

International Seabed Authority is the organisation which grants licenses for seabed exploration and mining in international waters.

India has exclusive rights of exploration under the contracts signed with International Seabed Authority in 2002 and 2016 for exploration of polymetallic nodules in Central Indian Ocean Basin and polymetallic sulfides in the southwest Indian Ocean respectively.

Rare earth minerals, also called polymetallic nodules are found on oceanic seabed. For mining of these minerals’ seabed mining is used.

समुद्र तल अन्वेषण।

अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण (International Seabed Authority) वह संगठन है जो अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्रों में समुद्र तल की खोज और खनन के लिए लाइसेंस प्रदान करता है।

भारत के पास 2002 और 2016 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण (International Seabed Authority) के साथ हस्ताक्षरित अनुबंधों के तहत केंद्रीय हिंद महासागर बेसिन में बहुधात्विक नोड्यूल्स (polymetallic nodules) और दक्षिण-पश्चिम हिंद महासागर में बहुधात्विक सल्फाइड्स (polymetallic sulfides) की खोज के विशेष अधिकार हैं।

दुर्लभ पृथ्वी खनिज, जिन्हें बहुधात्विक नोड्यूल्स (polymetallic nodules) भी कहा जाता है, महासागरीय समुद्र तल पर पाए जाते हैं। इन खनिजों के खनन के लिए समुद्र तल खनन (seabed mining) का उपयोग किया जाता है।

Global Ocean Commission

The Global Ocean Commission was an international initiative between 2013 and 2016 to raise awareness, and promote action to address, the degradation of the ocean and help restore it to full health and productivity.

Its focus was on the high seas, the vast ocean areas that lie beyond the Exclusive Economic Zones of individual states.

The Commission originated as an initiative of the Pew Charitable Trust, in partnership with Somerville College at the University of Oxford It launched in February 2013.

ग्लोबल ओशन कमीशन।

ग्लोबल ओशन कमीशन 2013 से 2016 के बीच एक अंतरराष्ट्रीय पहल थी जिसका उद्देश्य महासागर के क्षय के बारे में जागरूकता बढ़ाना और इसे पूर्ण स्वास्थ्य और उत्पादकता में बहाल करने के लिए कार्रवाई को बढ़ावा देना था।

इसका ध्यान उच्च समुद्रों (high seas) पर था, जो विशाल महासागरीय क्षेत्र हैं जो व्यक्तिगत राज्यों के विशेष आर्थिक क्षेत्रों (Exclusive Economic Zones) से परे स्थित हैं।

कमीशन की उत्पत्ति प्यू चैरिटेबल ट्रस्ट (Pew Charitable Trust) की एक पहल के रूप में हुई, जो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के सोमरविले कॉलेज (Somerville College) के साथ साझेदारी में थी। यह फरवरी 2013 में शुरू हुआ।

Seabed minerals

Seabed minerals are consists of sulphides, manganese crusts and manganese nodules, formed at the seabed in the deep reaches of the ocean.

Seabed Mining (SBM) should be distinguished from Deep Sea Mining (DSM) that occurs at a depth of 200 meters and greater.

The majority of current exploration contracts allow companies within the 200-mile Exclusive Economic Zone (EEZ) of a nation state.

The exploration and exploitation of these High Seas mineral deposits is governed by the International Seabed Authority (ISA) under authority conferred by the United Nations Convention of the Law of the Sea (UNCLOS).

समुद्री तल के खनिज।

समुद्री तल के खनिजों में सल्फाइड्स, मैंगनीज क्रस्ट्स और मैंगनीज नोड्यूल्स शामिल होते हैं, जो महासागर की गहरी गहराइयों में समुद्री तल पर बनते हैं।

समुद्री तल खनन (Seabed Mining - SBM) को गहरे समुद्र खनन (Deep Sea Mining - DSM) से अलग समझा जाना चाहिए, जो 200 मीटर और उससे अधिक की गहराई पर होता है।

वर्तमान में अधिकांश अन्वेषण अनुबंध एक राष्ट्र राज्य के 200-मील विशेष आर्थिक क्षेत्र (Exclusive Economic Zone - EEZ) के भीतर कंपनियों को अनुमति देते हैं।

इन उच्च समुद्री खनिज जमा की खोज और दोहन का संचालन अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण (International Seabed Authority - ISA) द्वारा संयुक्त राष्ट्र समुद्र कानून सम्मेलन (United Nations Convention of the Law of the Sea - UNCLOS) द्वारा प्रदत्त अधिकार के तहत किया जाता है।

Rare earth minerals

Seawater contains large amounts of minerals, dissolved gases, and specific organic molecules that are more evenly distributed, albeit at lower concentrations, than in terrestrial locations.

Lithium and uranium extraction are two of the more valuable materials under investigation.

Some of the most valuable minerals include the 17 rare earth elements (REEs), precious metals, lithium, manganese, nickel, copper, cobalt and uranium.

दुर्लभ पृथ्वी खनिज।

समुद्री जल में बड़ी मात्रा में खनिज, घुली हुई गैसें, और विशिष्ट जैविक अणु होते हैं जो स्थलीय स्थानों की तुलना में अधिक समान रूप से वितरित होते हैं, हालांकि कम सांद्रता में।

लिथियम (Lithium) और यूरेनियम (Uranium) का निष्कर्षण दो सबसे मूल्यवान सामग्रियों में से हैं जिनकी जांच की जा रही है।

कुछ सबसे मूल्यवान खनिजों में 17 दुर्लभ पृथ्वी तत्व (Rare Earth Elements - REEs), कीमती धातुएं, लिथियम (Lithium), मैंगनीज (Manganese), निकल (Nickel), तांबा (Copper), कोबाल्ट (Cobalt) और यूरेनियम (Uranium) शामिल हैं।

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