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UPSC Prelims

Economy / अर्थव्यवस्था

Theme:

PLANNING, REFORMS, LIBERALIZATION

Q 2002, PLANNING, REFORMS, LIBERALIZATION

Consider the following statements: The objectives of the National Renewal Fund set up in February 1992 were 1. to give training and counseling for workers affected by retrenchment or VRS. 2. redeployment of workers. Which of these statements is/are correct?

निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
फरवरी 1992 में स्थापित राष्ट्रीय नवीकरण कोष के उद्देश्य थे
1. छंटनी या वीआरएस से प्रभावित श्रमिकों को प्रशिक्षण और परामर्श देना।
2. श्रमिकों का पुनर्विनियोजन।
इनमें से कौन सा/से कथन सही है/हैं .

National Renewal Fund

The Government of India had announced to establish a National Renewal Fund (NRF) as a part of the slew of measures announced in New Industrial Policy of 1991. The Fund was later established in February, 1992 for a period of 10 years.

The main objective of the National Renewal Fund was to provide a social safety net to the workers who are likely to be affected by technological up-gradation and modernisation in the Indian industry.

The government included two schemes under this fund viz. Voluntary Retirement Scheme (VRS) for central public sector undertakings; and re-training scheme for rationalised workers in organised sector.

The National Renewal Fund was abolished by the government in 2000 and administration of the VRS scheme was shifted to Department of Public Enterprises (DPE), instead of DIPP from fiscal year 2001-02.

नेशनल रिन्यूअल फंड

भारत सरकार ने 1991 की नई औद्योगिक नीति में घोषित उपायों के हिस्से के रूप में एक राष्ट्रीय नवीकरण कोष (एनआरएफ) की स्थापना की घोषणा की थी। यह कोष बाद में फरवरी 1992 में 10 वर्षों की अवधि के लिए स्थापित किया गया।

राष्ट्रीय नवीकरण कोष का मुख्य उद्देश्य उन श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना था जो भारतीय उद्योग में तकनीकी उन्नयन और आधुनिकीकरण से प्रभावित हो सकते हैं।

सरकार ने इस कोष के तहत दो योजनाएं शामिल कीं, अर्थात् केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस); और संगठित क्षेत्र में तर्कसंगत श्रमिकों के लिए पुनः प्रशिक्षण योजना।

राष्ट्रीय नवीकरण कोष को 2000 में सरकार द्वारा समाप्त कर दिया गया और वीआरएस योजना का प्रशासन 2001-02 के वित्तीय वर्ष से डीआईपीपी के बजाय सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) को स्थानांतरित कर दिया गया

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Draft Mode v1.2

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