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UPSC Prelims

Economy / अर्थव्यवस्था

Theme:

PLANNING, REFORMS, LIBERALIZATION

Q 2003, PLANNING, REFORMS, LIBERALIZATION

With reference to Government of India’s decisions regarding Foreign Direct Investment (FDI) during the year 2001-02, consider the following statements: 1. Out of the 100% FDI allowed by India in tea sector, the foreign firm would have to disinvest 33% of the equity in favor of an Indian partner within four years. 2. Regarding the FDI in print media in India, the single largest Indian shareholder should have a holding higher than 26%. Which of these statements is/are correct?

भारत सरकार के वर्ष 2001-02 के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के संबंध में लिए गए निर्णयों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. भारत द्वारा चाय क्षेत्र में 100% FDI की अनुमति के तहत, विदेशी फर्म को चार वर्षों के भीतर एक भारतीय साझेदार के पक्ष में 33% इक्विटी का विनिवेश करना होगा।
2. भारत में प्रिंट मीडिया में FDI के संबंध में, सबसे बड़े भारतीय शेयरधारक की हिस्सेदारी 26% से अधिक होनी चाहिए।
इनमें से कौन सा/से कथन सही है/हैं .

FDI in different sectors

In 2002, Cabinet approved FDI up to 100% in the sector.

Companies opting for this route would be subject to mandatory divestment of 26% stake in favour of an Indian partner or Indian public. The divestment would have to be done within a period of five years.

The Union Cabinet allowed up to 26 per cent FDI in print media with certain conditions.

First, within print media, the foreign equity in news and current affairs will be restricted to 26 per cent while for non-news and non-current print media, foreign ownership can go up to 74 per cent.

In news and current affairs, one single Indian shareholder must hold significantly more than 26 per cent of the company's equity.

Currently, FDI allowed in print media 26% with government route.

Sectors which come under up to 100% Automatic Route category are

o Infrastructure Company in the Securities Market: 49%

o Insurance: up to 49%

o Medical Devices:up to 100%

o Pension: 49%

o Petroleum Refining (By PSUs): 49%

o Power Exchanges: 49%

Sectors which come under the 'up to 100% Government Route' category are

o Banking & Public sector: 20%

o Broadcasting Content Services: 49%

o Core Investment Company: 100%

o Food Products Retail Trading: 100%

o Mining & Minerals separations of titanium bearing minerals and ores: 100%

o Multi-Brand Retail Trading: 51%

o Print Media (publications/ printing of scientific and technical magazines/ specialty journals/ periodicals and facsimile edition of foreign newspapers): 100%

o Print Media (publishing of newspaper, periodicals and Indian editions of foreign magazines dealing with news & current affairs): 26%

o Satellite (Establishment and operations): 100%

<ul><li> 
In 2002, Cabinet approved
FDI up to 100% in the sector.</li></ul>

<ul><li> 
Companies opting for this
route would be subject to mandatory divestment of 26% stake in favour of an
Indian partner or Indian public. The divestment would have to be done within a
period of five years.</li></ul>

<ul><li> 
The Union Cabinet allowed up to
26 per cent FDI in print media with certain conditions.</li></ul>

<ul><li> 
First, within print media, the
foreign equity in news and current affairs will be restricted to 26 per cent
while for non-news and non-current print media, foreign ownership can go up to
74 per cent.</li></ul>

<ul><li> 
In news and current affairs, one
single Indian shareholder must hold significantly more than 26 per cent of the
company's equity.</li></ul>

<ul><li> 
Currently, FDI allowed in print media 26% with
government route.</li></ul>

<ul><li> 
Sectors
which come under up to 100% Automatic Route category are</li></ul>

o  Infrastructure Company in the Securities Market: 49%

o 
Insurance:
up to 49%

o 
Medical
Devices:up to 100%

o 
Pension:
49%

o 
Petroleum
Refining (By PSUs): 49%

o 
Power
Exchanges: 49%

<ul><li> 
Sectors
which come under the 'up to 100% Government Route' category are</li></ul>

o  Banking & Public sector: 20%

o 
Broadcasting
Content Services: 49%

o 
Core
Investment Company: 100%

o 
Food
Products Retail Trading: 100%

o 
Mining
& Minerals separations of titanium bearing minerals and ores: 100%

o 
Multi-Brand
Retail Trading: 51%

o 
Print
Media (publications/ printing of scientific and technical magazines/ specialty
journals/ periodicals and facsimile edition of foreign newspapers): 100%

o 
Print
Media (publishing of newspaper, periodicals and Indian editions of foreign
magazines dealing with news & current affairs): 26%

o 
Satellite
(Establishment and operations): 100%

विभिन्न क्षेत्रों में एफडीआई

2002 में, कैबिनेट ने इस क्षेत्र में 100% तक एफडीआई को मंजूरी दी।

इस मार्ग का चयन करने वाली कंपनियों को भारतीय साझेदार या भारतीय जनता के पक्ष में 26% हिस्सेदारी का अनिवार्य विनिवेश करना होगा। यह विनिवेश पांच साल की अवधि के भीतर करना होगा।

केंद्रीय कैबिनेट ने कुछ शर्तों के साथ प्रिंट मीडिया में 26 प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति दी।

प्रिंट मीडिया के भीतर, समाचार और समसामयिक मामलों में विदेशी इक्विटी 26 प्रतिशत तक सीमित होगी जबकि गैर-समाचार और गैर-समसामयिक प्रिंट मीडिया के लिए विदेशी स्वामित्व 74 प्रतिशत तक जा सकता है।

समाचार और समसामयिक मामलों में, एक एकल भारतीय शेयरधारक को कंपनी की इक्विटी का 26 प्रतिशत से अधिक हिस्सा रखना होगा।

वर्तमान में, प्रिंट मीडिया में एफडीआई 26% सरकार मार्ग के साथ अनुमति है।

वे क्षेत्र जो 100% ऑटोमैटिक रूट श्रेणी के अंतर्गत आते हैं

o सिक्योरिटीज मार्केट में इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी: 49%

o बीमा: 49% तक

o मेडिकल डिवाइस: 100% तक

o पेंशन: 49%

o पेट्रोलियम रिफाइनिंग (पीएसयू द्वारा): 49%

o पावर एक्सचेंज: 49%

वे क्षेत्र जो '100% सरकार मार्ग' श्रेणी के अंतर्गत आते हैं

o बैंकिंग और सार्वजनिक क्षेत्र: 20%

o प्रसारण सामग्री सेवाएं: 49%

o कोर निवेश कंपनी: 100%

o खाद्य उत्पाद खुदरा व्यापार: 100%

o खनन और खनिज पृथक्करण टाइटेनियम युक्त खनिज और अयस्क: 100%

o मल्टी-ब्रांड खुदरा व्यापार: 51%

o प्रिंट मीडिया (वैज्ञानिक और तकनीकी पत्रिकाओं/विशेष पत्रिकाओं/समाचार पत्रों के फेक्सिमाइल संस्करण का प्रकाशन/मुद्रण): 100%

o प्रिंट मीडिया (समाचार पत्र, पत्रिकाओं और समाचार और समसामयिक मामलों से संबंधित विदेशी पत्रिकाओं के भारतीय संस्करण का प्रकाशन): 26%

o उपग्रह (स्थापना और संचालन): 100%

<ul><li> 
2002 में, कैबिनेट ने इस क्षेत्र में 100% तक एफडीआई को मंजूरी दी।</li></ul>

<ul><li> 
इस मार्ग का चयन करने वाली कंपनियों को भारतीय साझेदार या भारतीय जनता के पक्ष में 26% हिस्सेदारी का अनिवार्य विनिवेश करना होगा। यह विनिवेश पांच साल की अवधि के भीतर करना होगा।</li></ul>

<ul><li> 
केंद्रीय कैबिनेट ने कुछ शर्तों के साथ प्रिंट मीडिया में 26 प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति दी।</li></ul>

<ul><li> 
प्रिंट मीडिया के भीतर, समाचार और समसामयिक मामलों में विदेशी इक्विटी 26 प्रतिशत तक सीमित होगी जबकि गैर-समाचार और गैर-समसामयिक प्रिंट मीडिया के लिए विदेशी स्वामित्व 74 प्रतिशत तक जा सकता है।</li></ul>

<ul><li> 
समाचार और समसामयिक मामलों में, एक एकल भारतीय शेयरधारक को कंपनी की इक्विटी का 26 प्रतिशत से अधिक हिस्सा रखना होगा।</li></ul>

<ul><li> 
वर्तमान में, प्रिंट मीडिया में एफडीआई 26% सरकार मार्ग के साथ अनुमति है।</li></ul>

<ul><li> 
वे क्षेत्र जो 100% ऑटोमैटिक रूट श्रेणी के अंतर्गत आते हैं</li></ul>

o  सिक्योरिटीज मार्केट में इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी: 49%

o 
बीमा: 49% तक

o 
मेडिकल डिवाइस: 100% तक

o 
पेंशन: 49%

o 
पेट्रोलियम रिफाइनिंग (पीएसयू द्वारा): 49%

o 
पावर एक्सचेंज: 49%

<ul><li> 
वे क्षेत्र जो '100% सरकार मार्ग' श्रेणी के अंतर्गत आते हैं</li></ul>

o  बैंकिंग और सार्वजनिक क्षेत्र: 20%

o 
प्रसारण सामग्री सेवाएं: 49%

o 
कोर निवेश कंपनी: 100%

o 
खाद्य उत्पाद खुदरा व्यापार: 100%

o 
खनन और खनिज पृथक्करण टाइटेनियम युक्त खनिज और अयस्क: 100%

o 
मल्टी-ब्रांड खुदरा व्यापार: 51%

o 
प्रिंट मीडिया (वैज्ञानिक और तकनीकी पत्रिकाओं/विशेष पत्रिकाओं/समाचार पत्रों के फेक्सिमाइल संस्करण का प्रकाशन/मुद्रण): 100%

o 
प्रिंट मीडिया (समाचार पत्र, पत्रिकाओं और समाचार और समसामयिक मामलों से संबंधित विदेशी पत्रिकाओं के भारतीय संस्करण का प्रकाशन): 26%

o 
उपग्रह (स्थापना और संचालन): 100%

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विभिन्न क्षेत्रों में एफडीआई

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