Other British Policies PYQs

Lord Cornwallis (1738 – 1805)

Cronwallis was appointed in 1786 to serve as Governor of the Presidency of Fort William, also known as the Bengal Presidency.

Cornwallis was appointed Governor-General of Fort William in Bengal under the Pitt's India Act of 1784.

His Permanent Settlement was adopted in 1793 (in Bengal, Bihar and Odisha) which was an agreement between the company and the Zamindars to fix the land revenue.

He was instrumental in enacting administrative and legal reforms that fundamentally altered civil administration.

His most important reforms are as following:

Administrative Reforms

o He persuaded the Company's Directors to pay higher salaries to the Company's servants in order for them to be free of commercial and corruptive activities.

o The policy of making appointments primarily on merit, laying the groundwork for the Indian Civil Service.

o He eliminated a number of surplus positions to cut back on extravagances,.

o Separation of the three branches of service, namely commercial, judicial, and revenue.

o The collectors were stripped of their judicial powers, and their job became merely revenue collection.

Police Reforms:

o Each district was divided into thanas (police circles), each about 20 square miles in size.

o It was assigned to an Indian officer known as the daroga, assisted by a large number of constables.

Judicial Reforms:

o The district Faujdari Adalats were abolished and four circuit courts were established in their place in Dacca, Patna, Calcutta, and Murshidabad.

o The Sadar Nizamat Adalat was relocated from Murshidabad to Calcutta once more.

o His judicial reforms were embodied in the famous Cornwallis code.

o The collector was stripped of all judicial and magisterial authority.

o All civil cases in the district were heard by the judges.

o The collector was responsible for district administration as well as revenue collection.

o Appeals against the decisions of the lower courts could be filed in district court.

<ul><li> 
Cronwallis was appointed in 1786 to serve as Governor
of the Presidency of Fort William, also known as the Bengal Presidency.</li></ul>

<ul><li> 
Cornwallis was appointed Governor-General of Fort
William in Bengal under the Pitt's India Act of 1784.</li></ul>

<ul><li> 
His Permanent
Settlement was adopted in 1793
(in Bengal, Bihar and Odisha) which
was an agreement between the company and
the Zamindars to fix the land
revenue.</li></ul>

<ul><li> 
He was instrumental in enacting administrative and legal reforms that
fundamentally altered civil administration.</li></ul>

<ul><li> 
His most important reforms are as following:</li></ul>

<ul><li> 
Administrative Reforms</li></ul>

o 
He persuaded the Company's Directors to pay higher salaries to the Company's servants
in order for them to be free of commercial and corruptive activities.

o 
The policy of making appointments primarily on merit, laying the groundwork for the
Indian Civil Service.

o 
He eliminated
a number of surplus positions to cut back on extravagances,.

o 
Separation of the three
branches of service, namely commercial, judicial, and revenue.

o 
The collectors
were stripped of their judicial powers, and their job became merely revenue
collection.

<ul><li> 
Police Reforms:</li></ul>

o 
Each district was divided into thanas (police circles), each about 20 square miles in size.

o 
It was assigned to an Indian officer known as the daroga, assisted by a large number of
constables.

<ul><li> 
Judicial Reforms:</li></ul>

o 
The district
Faujdari Adalats were abolished and four circuit courts were
established in their place in Dacca, Patna, Calcutta, and Murshidabad.

o 
The Sadar
Nizamat Adalat was relocated from Murshidabad to Calcutta once more.

o 
His judicial reforms were embodied in the famous Cornwallis code.

o 
The collector
was stripped of all judicial and magisterial authority.

o 
All civil
cases in the district were heard by the judges.

o 
The collector was responsible for district administration as well as revenue collection.

o 
Appeals against the decisions of the lower courts
could be filed in district court.

लॉर्ड कॉर्नवालिस (1738 – 1805)

क्रोनवॉलिस (Cronwallis) को 1786 में फोर्ट विलियम की प्रेसीडेंसी, जिसे बंगाल प्रेसीडेंसी भी कहा जाता है, के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था।

कॉर्नवॉलिस (Cornwallis) को पिट्स इंडिया एक्ट (Pitt's India Act) 1784 के तहत फोर्ट विलियम, बंगाल का गवर्नर-जनरल नियुक्त किया गया था।

उनकी स्थायी बंदोबस्त (Permanent Settlement) 1793 में (बंगाल, बिहार और ओडिशा में) अपनाई गई थी, जो कंपनी और जमींदारों (Zamindars) के बीच भूमि राजस्व (land revenue) को तय करने के लिए एक समझौता था।

उन्होंने प्रशासनिक और कानूनी सुधारों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने नागरिक प्रशासन को मौलिक रूप से बदल दिया।

उनके सबसे महत्वपूर्ण सुधार निम्नलिखित हैं:

प्रशासनिक सुधार (Administrative Reforms)

o उन्होंने कंपनी के निदेशकों को कंपनी के सेवकों को उच्च वेतन देने के लिए राजी किया ताकि वे व्यावसायिक और भ्रष्ट गतिविधियों से मुक्त हो सकें।

o मुख्य रूप से योग्यता के आधार पर नियुक्तियाँ करने की नीति, जिसने भारतीय सिविल सेवा (Indian Civil Service) की नींव रखी।

o उन्होंने अतिरिक्त पदों को समाप्त किया ताकि फिजूलखर्ची को कम किया जा सके।

o सेवा की तीन शाखाओं का पृथक्करण, अर्थात् वाणिज्यिक, न्यायिक और राजस्व।

o कलेक्टरों को उनके न्यायिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया, और उनका काम केवल राजस्व संग्रह बन गया।

पुलिस सुधार (Police Reforms):

o प्रत्येक जिले को थानों (police circles) में विभाजित किया गया, प्रत्येक लगभग 20 वर्ग मील के आकार का।

o इसे एक भारतीय अधिकारी जिसे दारोगा कहा जाता था, को सौंपा गया, जिसे कई कांस्टेबलों की सहायता प्राप्त थी।

न्यायिक सुधार (Judicial Reforms):

o जिला फौजदारी अदालतों (Faujdari Adalats) को समाप्त कर दिया गया और उनकी जगह चार सर्किट कोर्ट्स (circuit courts) की स्थापना की गई, जो ढाका, पटना, कलकत्ता और मुर्शिदाबाद में स्थित थीं।

o सदर निजामत अदालत (Sadar Nizamat Adalat) को मुर्शिदाबाद से फिर से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया।

o उनके न्यायिक सुधार प्रसिद्ध कॉर्नवॉलिस कोड (Cornwallis code) में समाहित थे।

o कलेक्टर को सभी न्यायिक और मजिस्ट्रेटीय अधिकारों से वंचित कर दिया गया।

o जिले में सभी नागरिक मामलों की सुनवाई न्यायाधीशों द्वारा की जाती थी।

o कलेक्टर जिला प्रशासन के साथ-साथ राजस्व संग्रह के लिए जिम्मेदार था।

o निचली अदालतों के निर्णयों के खिलाफ अपील जिला अदालत में दायर की जा सकती थी।

<ul><li> 
क्रोनवॉलिस (Cronwallis) को 1786 में फोर्ट विलियम की प्रेसीडेंसी, जिसे बंगाल प्रेसीडेंसी भी कहा जाता है, के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था।</li></ul>

<ul><li> 
कॉर्नवॉलिस (Cornwallis) को पिट्स इंडिया एक्ट (Pitt's India Act) 1784 के तहत फोर्ट विलियम, बंगाल का गवर्नर-जनरल नियुक्त किया गया था।</li></ul>

<ul><li> 
उनकी स्थायी बंदोबस्त (Permanent Settlement) 1793 में (बंगाल, बिहार और ओडिशा में) अपनाई गई थी, जो कंपनी और जमींदारों (Zamindars) के बीच भूमि राजस्व (land revenue) को तय करने के लिए एक समझौता था।</li></ul>

<ul><li> 
उन्होंने प्रशासनिक और कानूनी सुधारों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने नागरिक प्रशासन को मौलिक रूप से बदल दिया।</li></ul>

<ul><li> 
उनके सबसे महत्वपूर्ण सुधार निम्नलिखित हैं:</li></ul>

<ul><li> 
प्रशासनिक सुधार (Administrative Reforms)</li></ul>

o 
उन्होंने कंपनी के निदेशकों को कंपनी के सेवकों को उच्च वेतन देने के लिए राजी किया ताकि वे व्यावसायिक और भ्रष्ट गतिविधियों से मुक्त हो सकें।

o 
मुख्य रूप से योग्यता के आधार पर नियुक्तियाँ करने की नीति, जिसने भारतीय सिविल सेवा (Indian Civil Service) की नींव रखी।

o 
उन्होंने अतिरिक्त पदों को समाप्त किया ताकि फिजूलखर्ची को कम किया जा सके।

o 
सेवा की तीन शाखाओं का पृथक्करण, अर्थात् वाणिज्यिक, न्यायिक और राजस्व।

o 
कलेक्टरों को उनके न्यायिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया, और उनका काम केवल राजस्व संग्रह बन गया।

<ul><li> 
पुलिस सुधार (Police Reforms):</li></ul>

o 
प्रत्येक जिले को थानों (police circles) में विभाजित किया गया, प्रत्येक लगभग 20 वर्ग मील के आकार का।

o 
इसे एक भारतीय अधिकारी जिसे दारोगा कहा जाता था, को सौंपा गया, जिसे कई कांस्टेबलों की सहायता प्राप्त थी।

<ul><li> 
न्यायिक सुधार (Judicial Reforms):</li></ul>

o 
जिला फौजदारी अदालतों (Faujdari Adalats) को समाप्त कर दिया गया और उनकी जगह चार सर्किट कोर्ट्स (circuit courts) की स्थापना की गई, जो ढाका, पटना, कलकत्ता और मुर्शिदाबाद में स्थित थीं।

o 
सदर निजामत अदालत (Sadar Nizamat Adalat) को मुर्शिदाबाद से फिर से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया।

o 
उनके न्यायिक सुधार प्रसिद्ध कॉर्नवॉलिस कोड (Cornwallis code) में समाहित थे।

o 
कलेक्टर को सभी न्यायिक और मजिस्ट्रेटीय अधिकारों से वंचित कर दिया गया।

o 
जिले में सभी नागरिक मामलों की सुनवाई न्यायाधीशों द्वारा की जाती थी।

o 
कलेक्टर जिला प्रशासन के साथ-साथ राजस्व संग्रह के लिए जिम्मेदार था।

o 
निचली अदालतों के निर्णयों के खिलाफ अपील जिला अदालत में दायर की जा सकती थी।

Lord Dalhousie (1812 – 1860)

He was a colonial administrator in British India who served as Governor-General of India from 1848 to 1856.

He established the foundations of the modern educational system in India by adding mass education along with higher education.

There was shift in government policy under the Educational dispatch of 1854 (also called ‘Woods Dispatch’) from higher education for elite towards mass education for both.

He introduced passenger trains in railways, the electric telegraph and postage.

He also founded the Public Works Department in India.

In 1849, under his command, the British captured the princely state of Punjab.

He also commanded the Second Burmese War in 1852, resulting in the capture of parts of Burma.

His policies, especially the doctrine of lapse (which ensured that if a king did not have any sons for a natural heir, the kingdom would be annexed to the British Empire), brought discontent among sectors of Indian society and therefore greatly contributed to the Great Indian Uprising of 1857.

Under the lapse policy he recommended the annexation of Satara, Jaitpur and Sambalpur in 1849 and of Jhansi and Nagpur in 1853.

' लॉर्ड डलहौजी (1812 – 1860)'

वह ब्रिटिश भारत में एक औपनिवेशिक प्रशासक थे जिन्होंने 1848 से 1856 तक भारत के गवर्नर-जनरल के रूप में सेवा की।

उन्होंने भारत में आधुनिक शैक्षिक प्रणाली की नींव रखी, जिसमें उच्च शिक्षा के साथ-साथ जन शिक्षा को जोड़ा।

1854 के शैक्षिक डिस्पैच (जिसे 'वुड्स डिस्पैच' भी कहा जाता है) के तहत सरकारी नीति में बदलाव आया, जिसमें अभिजात वर्ग के लिए उच्च शिक्षा से जन शिक्षा की ओर रुख किया गया।

उन्होंने रेलवे में यात्री ट्रेनों, विद्युत टेलीग्राफ और डाक की शुरुआत की।

उन्होंने भारत में लोक निर्माण विभाग (Public Works Department) की भी स्थापना की।

1849 में, उनके नेतृत्व में, ब्रिटिशों ने पंजाब की रियासत पर कब्जा कर लिया।

उन्होंने 1852 में द्वितीय बर्मी युद्ध (Second Burmese War) का भी नेतृत्व किया, जिसके परिणामस्वरूप बर्मा के कुछ हिस्सों पर कब्जा हुआ।

उनकी नीतियों, विशेष रूप से लैप्स का सिद्धांत (doctrine of lapse) (जिसके तहत यदि किसी राजा के पास प्राकृतिक उत्तराधिकारी के रूप में कोई पुत्र नहीं होता, तो राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता), ने भारतीय समाज के कुछ क्षेत्रों में असंतोष उत्पन्न किया और इस प्रकार 1857 के महान भारतीय विद्रोह में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

लैप्स नीति के तहत उन्होंने 1849 में सतारा, जैतपुर और संबलपुर और 1853 में झांसी और नागपुर के विलय की सिफारिश की।

<ul><li> 
वह ब्रिटिश भारत में एक औपनिवेशिक प्रशासक थे जिन्होंने 1848 से 1856 तक भारत के गवर्नर-जनरल के रूप में सेवा की।</li></ul>

<ul><li> 
उन्होंने भारत में आधुनिक शैक्षिक प्रणाली की नींव रखी, जिसमें उच्च शिक्षा के साथ-साथ जन शिक्षा को जोड़ा।</li></ul>

<ul><li> 
1854 के शैक्षिक डिस्पैच (जिसे 'वुड्स डिस्पैच' भी कहा जाता है) के तहत सरकारी नीति में बदलाव आया, जिसमें अभिजात वर्ग के लिए उच्च शिक्षा से जन शिक्षा की ओर रुख किया गया।</li></ul>

<ul><li> 
उन्होंने रेलवे में यात्री ट्रेनों, विद्युत टेलीग्राफ और डाक की शुरुआत की।</li></ul>

<ul><li> 
उन्होंने भारत में लोक निर्माण विभाग (Public Works Department) की भी स्थापना की।</li></ul>

<ul><li> 
1849 में, उनके नेतृत्व में, ब्रिटिशों ने पंजाब की रियासत पर कब्जा कर लिया।</li></ul>

<ul><li> 
उन्होंने 1852 में द्वितीय बर्मी युद्ध (Second Burmese War) का भी नेतृत्व किया, जिसके परिणामस्वरूप बर्मा के कुछ हिस्सों पर कब्जा हुआ।</li></ul>

<ul><li> 
उनकी नीतियों, विशेष रूप से लैप्स का सिद्धांत (doctrine of lapse) (जिसके तहत यदि किसी राजा के पास प्राकृतिक उत्तराधिकारी के रूप में कोई पुत्र नहीं होता, तो राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता), ने भारतीय समाज के कुछ क्षेत्रों में असंतोष उत्पन्न किया और इस प्रकार 1857 के महान भारतीय विद्रोह में महत्वपूर्ण योगदान दिया।</li></ul>

<ul><li> 
लैप्स नीति के तहत उन्होंने 1849 में सतारा, जैतपुर और संबलपुर और 1853 में झांसी और नागपुर के विलय की सिफारिश की।</li></ul>

Lord Curzon (1859 – 1925)

Curzon was a British administrator in India who served as Viceroy of India from 1899 to 1905.

Curzon pursued a policy of consolidation, strength and security of the British occupied territories in the north-west Frontier.

His Afghan policy was based on the political and economic interests, fear of Russian expansion in Central Asia and Persian Gulf area.

He signed an agreement with Abdur Rahman (the then Afghan Amir) to help them financially.

His Tibet policy was also influenced by fear of Russian dominance in the region.

He revived the trade relations between India and Tibet which was stalled for long period before him.

Curzon believed in a strong centralized government and powerful bureaucracy.

The Calcutta Corporation Act, 1899 reduced the number of elected legislatures and increased the number of nominated officials to deprive Indians from self-governance.

In 1904, the Co-operative Credit Societies Act was passed to facilitate people to form societies for the purpose of deposits and loans.

Curzon appointed a University Commission in 1902.

The Indian Universities Act was passed in 1904 upon the recommendations of the commission.

The aim of the act was to bring the Universities under the supervision of the government.

The Monument Act, 1904 established an Archaeological Department under a director, which was assigned the responsibility of repair, restoration and protection of historical monuments.

The partition of the Bengal Presidency in 1905 was one of Curzon’s most criticised moves, which triggered widespread opposition not only in Bengal but across India.

Curzon left for Britain in 1905.

<ul><li> 
Curzon was a British
administrator in India who served as Viceroy
of India from 1899 to 1905.</li></ul>

<ul><li> 
Curzon pursued a policy of consolidation, strength and security of the British
occupied territories in the north-west
Frontier.</li></ul>

<ul><li> 
His Afghan
policy was based on the political and economic interests, fear of Russian expansion in Central Asia
and Persian Gulf area.</li></ul>

<ul><li> 
He signed an agreement
with Abdur Rahman (the then Afghan
Amir) to help them financially.</li></ul>

<ul><li> 
His Tibet
policy was also influenced by fear
of Russian dominance in the region.</li></ul>

<ul><li> 
He revived the trade relations between India and Tibet which was
stalled for long period before him.</li></ul>

<ul><li> 
Curzon believed
in a strong centralized government and powerful
bureaucracy.</li></ul>

<ul><li> 
The Calcutta
Corporation Act, 1899 reduced the number of elected legislatures and
increased the number of nominated officials to deprive Indians from
self-governance.</li></ul>

<ul><li> 
In 1904, the
Co-operative Credit Societies Act was passed to facilitate people to form
societies for the purpose of deposits and loans.</li></ul>

<ul><li> 
Curzon appointed a University Commission in 1902.</li></ul>

<ul><li> 
The Indian
Universities Act was passed in 1904
upon the recommendations of the commission.</li></ul>

<ul><li> 
The aim of the act was to bring the Universities under the supervision of the government.</li></ul>

<ul><li> 
The Monument
Act, 1904 established an Archaeological
Department under a director, which was assigned the responsibility of
repair, restoration and protection of historical monuments.</li></ul>

<ul><li> 
The partition
of the Bengal Presidency in 1905
was one of Curzon’s most criticised moves, which triggered widespread
opposition not only in Bengal but across India.</li></ul>

<ul><li> 
Curzon left for Britain in 1905.</li></ul>

लॉर्ड कर्जन (1859 – 1925)

कर्जन (Curzon) भारत में एक ब्रिटिश प्रशासक थे जिन्होंने भारत के वायसराय के रूप में 1899 से 1905 तक सेवा की।

कर्जन ने संवर्धन की नीति, ब्रिटिश कब्जे वाले क्षेत्रों की ताकत और सुरक्षा के लिए उत्तर-पश्चिम सीमा (north-west Frontier) में काम किया।

उनकी अफगान नीति (Afghan policy) राजनीतिक और आर्थिक हितों पर आधारित थी, मध्य एशिया और फारस की खाड़ी क्षेत्र में रूसी विस्तार के डर पर आधारित थी।

उन्होंने अब्दुर रहमान (उस समय के अफगान अमीर) के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए ताकि उन्हें वित्तीय सहायता मिल सके।

उनकी तिब्बत नीति (Tibet policy) भी क्षेत्र में रूसी प्रभुत्व के डर से प्रभावित थी।

उन्होंने भारत और तिब्बत के बीच व्यापारिक संबंधों को पुनर्जीवित किया जो उनके पहले लंबे समय से रुके हुए थे।

कर्जन मजबूत केंद्रीकृत सरकार और शक्तिशाली नौकरशाही में विश्वास करते थे।

कलकत्ता निगम अधिनियम, 1899 (Calcutta Corporation Act, 1899) ने निर्वाचित विधायकों की संख्या को कम कर दिया और नामांकित अधिकारियों की संख्या को बढ़ा दिया ताकि भारतीयों को स्वशासन से वंचित किया जा सके।

1904 में, सहकारी ऋण सोसायटी अधिनियम (Co-operative Credit Societies Act) पारित किया गया ताकि लोगों को जमा और ऋण के उद्देश्य से सोसायटी बनाने की सुविधा मिल सके।

कर्जन ने 1902 में एक विश्वविद्यालय आयोग (University Commission) नियुक्त किया।

भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम (Indian Universities Act) 1904 में आयोग की सिफारिशों पर पारित किया गया।

अधिनियम का उद्देश्य विश्वविद्यालयों को सरकार के पर्यवेक्षण के अधीन लाना था।

स्मारक अधिनियम, 1904 (Monument Act, 1904) ने एक पुरातात्विक विभाग (Archaeological Department) की स्थापना की, जिसे ऐतिहासिक स्मारकों की मरम्मत, पुनर्स्थापन और सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई।

बंगाल का विभाजन (partition of the Bengal) प्रेसीडेंसी 1905 में कर्जन के सबसे आलोचित कदमों में से एक था, जिसने न केवल बंगाल में बल्कि पूरे भारत में व्यापक विरोध को जन्म दिया।

कर्जन 1905 में ब्रिटेन के लिए रवाना हो गए।

<ul><li> 
कर्जन (Curzon) भारत में एक ब्रिटिश प्रशासक थे जिन्होंने भारत के वायसराय के रूप में 1899 से 1905 तक सेवा की।</li></ul>

<ul><li> 
कर्जन ने संवर्धन की नीति, ब्रिटिश कब्जे वाले क्षेत्रों की ताकत और सुरक्षा के लिए उत्तर-पश्चिम सीमा (north-west Frontier) में काम किया।</li></ul>

<ul><li> 
उनकी अफगान नीति (Afghan policy) राजनीतिक और आर्थिक हितों पर आधारित थी, मध्य एशिया और फारस की खाड़ी क्षेत्र में रूसी विस्तार के डर पर आधारित थी।</li></ul>

<ul><li> 
उन्होंने अब्दुर रहमान (उस समय के अफगान अमीर) के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए ताकि उन्हें वित्तीय सहायता मिल सके।</li></ul>

<ul><li> 
उनकी तिब्बत नीति (Tibet policy) भी क्षेत्र में रूसी प्रभुत्व के डर से प्रभावित थी।</li></ul>

<ul><li> 
उन्होंने भारत और तिब्बत के बीच व्यापारिक संबंधों को पुनर्जीवित किया जो उनके पहले लंबे समय से रुके हुए थे।</li></ul>

<ul><li> 
कर्जन मजबूत केंद्रीकृत सरकार और शक्तिशाली नौकरशाही में विश्वास करते थे।</li></ul>

<ul><li> 
कलकत्ता निगम अधिनियम, 1899 (Calcutta Corporation Act, 1899) ने निर्वाचित विधायकों की संख्या को कम कर दिया और नामांकित अधिकारियों की संख्या को बढ़ा दिया ताकि भारतीयों को स्वशासन से वंचित किया जा सके।</li></ul>

<ul><li> 
1904 में, सहकारी ऋण सोसायटी अधिनियम (Co-operative Credit Societies Act) पारित किया गया ताकि लोगों को जमा और ऋण के उद्देश्य से सोसायटी बनाने की सुविधा मिल सके।</li></ul>

<ul><li> 
कर्जन ने 1902 में एक विश्वविद्यालय आयोग (University Commission) नियुक्त किया।</li></ul>

<ul><li> 
भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम (Indian Universities Act) 1904 में आयोग की सिफारिशों पर पारित किया गया।</li></ul>

<ul><li> 
अधिनियम का उद्देश्य विश्वविद्यालयों को सरकार के पर्यवेक्षण के अधीन लाना था।</li></ul>

<ul><li> 
स्मारक अधिनियम, 1904 (Monument Act, 1904) ने एक पुरातात्विक विभाग (Archaeological Department) की स्थापना की, जिसे ऐतिहासिक स्मारकों की मरम्मत, पुनर्स्थापन और सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई।</li></ul>

<ul><li> 
बंगाल का विभाजन (partition of the Bengal) प्रेसीडेंसी 1905 में कर्जन के सबसे आलोचित कदमों में से एक था, जिसने न केवल बंगाल में बल्कि पूरे भारत में व्यापक विरोध को जन्म दिया।</li></ul>

<ul><li> 
कर्जन 1905 में ब्रिटेन के लिए रवाना हो गए।</li></ul>

Lord Wellesley (1760 – 1842)

He was the fifth Governor-General of India between 1798 and 1805.

In 1799, his forces invaded Mysore In the 4^th Anglo-Mysore war and defeated Tipu Sultan in the battle.

He also initiated the Second Anglo-Maratha War in 1802, in which Bhonsle, Scindia, and Holkar were defeated.

Wellesley applied his ‘subsidiary alliance’ policy on Nizam of Hyderabad, Mysore, Jodhpur, Jaipur, Bundi, Macheri, Bharatpur, Oudh, Tanjore, Berar, and Peshwa.

This policy was highly effective tool for expanding British territory and political influence in India, following are its major provisions:

o The ruler who signed it was barred from having relations with any other native ruler.

o He could not employ any European without the English's permission.

o He was required to keep an English resident at his court and an English army within his territory, for which he has to pay an amount to EIC.

o In exchange for the above terms, the East India Company would promise to protect the state from external threats and internal strife.

o If the Indian ruler does not make the required payments, a portion of his territory will be taken away as a punishment.

Lord Wellesley introduced the Censorship of Press Act in 1799 to prevent the French from publishing anything that could harm the British in any way.

<ul><li> 
He was the fifth
Governor-General of India between 1798
and 1805.</li></ul>

<ul><li> 
In 1799,
his forces invaded Mysore In the 4th
Anglo-Mysore war and defeated Tipu Sultan in the battle.</li></ul>

<ul><li> 
He also initiated the Second Anglo-Maratha War in 1802, in which Bhonsle, Scindia, and
Holkar were defeated.</li></ul>

<ul><li> 
Wellesley applied his ‘subsidiary alliance’ policy on Nizam
of Hyderabad, Mysore, Jodhpur, Jaipur, Bundi, Macheri, Bharatpur, Oudh,
Tanjore, Berar, and Peshwa.</li></ul>

<ul><li> 
This policy was highly effective tool for expanding British territory and political influence in India, following
are its major provisions:</li></ul>

o 
The ruler who signed it was barred from having relations with any other native ruler.

o 
He could not
employ any European without the
English's permission.

o 
He was required to keep an English resident at his court and an English army within his territory, for which he has to pay an amount to EIC.

o 
In exchange for the above terms, the East India
Company would promise to protect the
state from external threats and internal strife.

o 
If the Indian ruler does not make the required
payments, a portion of his territory
will be taken away as a punishment.

<ul><li> 
Lord Wellesley introduced the Censorship of Press Act in 1799 to prevent the French from
publishing anything that could harm the British in any way.</li></ul>

' लॉर्ड वेलेज़ली (1760 – 1842)'

वह भारत के पांचवें गवर्नर-जनरल थे 1798 से 1805 के बीच।

1799 में, उनकी सेनाओं ने चौथे एंग्लो-मैसूर युद्ध में मैसूर पर आक्रमण किया और युद्ध में टीपू सुल्तान को हराया।

उन्होंने 1802 में दूसरा एंग्लो-मराठा युद्ध भी शुरू किया, जिसमें भोंसले, सिंधिया और होलकर पराजित हुए।

वेल्सली ने अपनी ‘सहायक संधि (subsidiary alliance)’ नीति को हैदराबाद के निजाम, मैसूर, जोधपुर, जयपुर, बूंदी, माचेरी, भरतपुर, अवध, तंजौर, बेरार और पेशवा पर लागू किया।

यह नीति ब्रिटिश क्षेत्र और राजनीतिक प्रभाव को भारत में विस्तार करने के लिए अत्यधिक प्रभावी उपकरण थी, इसके मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं:

o जिस शासक ने इसे हस्ताक्षर किया, उसे किसी अन्य देशी शासक के साथ संबंध रखने से रोका गया।

o वह किसी भी यूरोपीय को अंग्रेजों की अनुमति के बिना नियुक्त नहीं कर सकता था।

o उसे अपने दरबार में एक अंग्रेजी निवासी और अपनी भूमि में एक अंग्रेजी सेना रखने की आवश्यकता थी, जिसके लिए उसे ईस्ट इंडिया कंपनी (EIC) को एक राशि का भुगतान करना होता था।

o उपरोक्त शर्तों के बदले, ईस्ट इंडिया कंपनी राज्य को बाहरी खतरों और आंतरिक संघर्षों से सुरक्षा का वादा करेगी।

o यदि भारतीय शासक आवश्यक भुगतान नहीं करता है, तो उसकी भूमि का एक हिस्सा दंड के रूप में ले लिया जाएगा।

लॉर्ड वेल्सली ने 1799 में प्रेस अधिनियम (Censorship of Press Act) पेश किया ताकि फ्रांसीसी किसी भी ऐसी चीज को प्रकाशित न कर सकें जो किसी भी तरह से ब्रिटिशों को नुकसान पहुंचा सके।

<ul><li> 
वह भारत के पांचवें गवर्नर-जनरल थे 1798 से 1805 के बीच।</li></ul>

<ul><li> 
1799 में, उनकी सेनाओं ने चौथे एंग्लो-मैसूर युद्ध में मैसूर पर आक्रमण किया और युद्ध में टीपू सुल्तान को हराया।</li></ul>

<ul><li> 
उन्होंने 1802 में दूसरा एंग्लो-मराठा युद्ध भी शुरू किया, जिसमें भोंसले, सिंधिया और होलकर पराजित हुए।</li></ul>

<ul><li> 
वेल्सली ने अपनी ‘सहायक संधि (subsidiary alliance)’ नीति को हैदराबाद के निजाम, मैसूर, जोधपुर, जयपुर, बूंदी, माचेरी, भरतपुर, अवध, तंजौर, बेरार और पेशवा पर लागू किया।</li></ul>

<ul><li> 
यह नीति ब्रिटिश क्षेत्र और राजनीतिक प्रभाव को भारत में विस्तार करने के लिए अत्यधिक प्रभावी उपकरण थी, इसके मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं:</li></ul>

o 
जिस शासक ने इसे हस्ताक्षर किया, उसे किसी अन्य देशी शासक के साथ संबंध रखने से रोका गया।

o 
वह किसी भी यूरोपीय को अंग्रेजों की अनुमति के बिना नियुक्त नहीं कर सकता था।

o 
उसे अपने दरबार में एक अंग्रेजी निवासी और अपनी भूमि में एक अंग्रेजी सेना रखने की आवश्यकता थी, जिसके लिए उसे ईस्ट इंडिया कंपनी (EIC) को एक राशि का भुगतान करना होता था।

o 
उपरोक्त शर्तों के बदले, ईस्ट इंडिया कंपनी राज्य को बाहरी खतरों और आंतरिक संघर्षों से सुरक्षा का वादा करेगी।

o 
यदि भारतीय शासक आवश्यक भुगतान नहीं करता है, तो उसकी भूमि का एक हिस्सा दंड के रूप में ले लिया जाएगा।

<ul><li> 
लॉर्ड वेल्सली ने 1799 में प्रेस अधिनियम (Censorship of Press Act) पेश किया ताकि फ्रांसीसी किसी भी ऐसी चीज को प्रकाशित न कर सकें जो किसी भी तरह से ब्रिटिशों को नुकसान पहुंचा सके।</li></ul>

Modern History / आधुनिक इतिहास

Q 1980, Other British Policies

Who introduced the ‘Civil Services’ in India?

1. भारत में 'सिविल सेवा' की शुरुआत किसने की?

Explanation Please wait..

व्याख्या Please wait..

Lord Cornwallis (1738 – 1805)

लॉर्ड कॉर्नवालिस (1738 – 1805)

Lord Dalhousie (1812 – 1860)

' लॉर्ड डलहौजी (1812 – 1860)'

Lord Curzon (1859 – 1925)

लॉर्ड कर्जन (1859 – 1925)

Lord Wellesley (1760 – 1842)

' लॉर्ड वेलेज़ली (1760 – 1842)'

Quick Links

John Doe

Modern History / आधुनिक इतिहास

Q 1980, Other British Policies

Who introduced the ‘Civil Services’ in India?

1. भारत में 'सिविल सेवा' की शुरुआत किसने की?

Explanation Please wait..

व्याख्या Please wait..

Lord Cornwallis (1738 – 1805)

लॉर्ड कॉर्नवालिस (1738 – 1805)

Lord Dalhousie (1812 – 1860)

' लॉर्ड डलहौजी (1812 – 1860)'

Lord Curzon (1859 – 1925)

लॉर्ड कर्जन (1859 – 1925)

Lord Wellesley (1760 – 1842)

' लॉर्ड वेलेज़ली (1760 – 1842)'

Quick Links

Question Meta

Ancient History / प्राचीन इतिहास

John Doe