●  यह विधेयक 1883 में वायसराय रिपन द्वारा पेश किया गया था।

●  इसका उद्देश्य भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) से नस्लीय पूर्वाग्रह को समाप्त करना था।

●  रिपन ने देश के मौजूदा कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव रखा था और भारतीय न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों को जिला स्तर पर आपराधिक मामलों में ब्रिटिश अपराधियों पर अधिकार क्षेत्र देने की अनुमति देने का प्रस्ताव रखा था।

●  संशोधित विधेयक में प्रावधान था कि यूरोपीय और भारतीय जिला मजिस्ट्रेटों और सत्र न्यायाधीशों को समान रूप से अधिकार दिए जाएंगे। हालांकि, एक प्रतिवादी को सभी मामलों में जूरी द्वारा मुकदमे का दावा करने का अधिकार होगा, जिसमें कम से कम आधे सदस्य यूरोपीय होने चाहिए।

●  हथियार अधिनियम (arms act) के तहत हथियारों के ले जाने पर प्रतिबंध था।