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UPSC Prelims

Economy / अर्थव्यवस्था

Theme:

MONEY AND BANKING

Q 2015, MONEY AND BANKING

With reference to Indian economy, consider the following: 1. Bank rate 2. Open market operations 3. Public debt 4. Public revenue. Which of the above is/are component/ components of Monetary Policy?

भारतीय अर्थव्यवस्था के सन्दर्भ में, निम्नलिखित पर विचार कीजिए : 1. बैंक-दर 2. खुली बाज़ार कार्रवाई (ओपेन मार्केट ऑपरेशन) 3. लोक ऋण (पब्लिक डेब्ट) 4. लोक राजस्व (पब्लिक रेवेन्यू) उपर्युक्त में से कौन-सा/से मौद्रिक नीति का/के घटक है/है?

Bank Rate

A bank rate is the interest rate at which a nation's central bank lends money to domestic banks, often in the form of very short-term loans.

Managing the bank rate is a method by which central banks affect economic activity.

This rate has been aligned to the MSF rate and, therefore, changes automatically as and when the MSF rate changes alongside policy repo rate changes.

बैंक रेट

एक बैंक दर वह ब्याज दर है जिस पर एक राष्ट्र का केंद्रीय बैंक घरेलू बैंकों को धन उधार देता है, अक्सर बहुत अल्पकालिक ऋणों के रूप में।

बैंक दर का प्रबंधन केंद्रीय बैंकों द्वारा आर्थिक गतिविधि को प्रभावित करने का एक तरीका है।

यह दर MSF दर के साथ संरेखित की गई है और इसलिए, जब भी MSF दर में परिवर्तन होता है, यह स्वचालित रूप से बदल जाती है, साथ ही नीति रेपो दर में परिवर्तन के साथ।

Open Market Operations (OMOs)

These include both, outright purchase and sale of government securities, for injection and absorption of durable liquidity, respectively.

The income of the government through all sources is called public income or public revenue.

मुक्त बाजार परिचालन (OMOs)

इनमें सरकारी प्रतिभूतियों की प्रत्यक्ष खरीद और बिक्री दोनों शामिल हैं, क्रमशः टिकाऊ तरलता के इंजेक्शन और अवशोषण के लिए।

सभी स्रोतों के माध्यम से सरकार की आय को सार्वजनिक आय या सार्वजनिक राजस्व कहा जाता है।

Public debt

Public debt includes the total liabilities of the Union government that have to be paid from the Consolidated Fund of India.

Sometimes, the term is also used to refer to the overall liabilities of the central and state governments. However, the Union government clearly distinguishes its debt liabilities from those of the states.

It calls overall liabilities of both the Union government and states as General Government Debt (GGD) or Consolidated General Government Debt.

The Union government’s liabilities account for a little over 46% of the country’s GDP.

If the public debt is calculated as general government liabilities, which also includes the liabilities of states then it goes up to 68% of the country’s GDP.

सार्वजनिक ऋण

सार्वजनिक ऋण में केंद्र सरकार की कुल देनदारियाँ शामिल होती हैं जिन्हें भारत की संचित निधि से चुकाना होता है

कभी-कभी इस शब्द का उपयोग केंद्र और राज्य सरकारों की कुल देनदारियों को संदर्भित करने के लिए भी किया जाता है। हालांकि, केंद्र सरकार अपनी ऋण देनदारियों को राज्यों की देनदारियों से स्पष्ट रूप से अलग करती है

यह केंद्र सरकार और राज्यों दोनों की कुल देनदारियों को सामान्य सरकारी ऋण (GGD) या समेकित सामान्य सरकारी ऋण कहती है

केंद्र सरकार की देनदारियाँ देश के सकल घरेलू उत्पाद का थोड़ा अधिक 46% हैं

यदि सार्वजनिक ऋण को सामान्य सरकारी देनदारियों के रूप में गणना की जाती है, जिसमें राज्यों की देनदारियाँ भी शामिल हैं, तो यह देश के सकल घरेलू उत्पाद का 68% हो जाता है

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Draft Mode v1.2

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