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UPSC Prelims

Economy / अर्थव्यवस्था

Theme:

MONEY AND BANKING

Q 2021, MONEY AND BANKING

Consider the following statements: 1. The Governor of the Reserve Bank of India (RBI) is appointed by the Central Government. 2. Certain provisions in the Constitution of India give the Central Government the right to issue directions to the RBI in public interest. 3. The Governor of the RBI draws his power from the RBI Act. Which of the above statements are correct?

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. केन्द्र सरकार द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक (आर० बी० आइ०) के गवर्नर की नियुक्ति की जाती है। 2. भारतीय संविधान के कतिपय प्रावधान केन्द्र सरकार को जनहित में आर० बी० आइ० को निदेश देने का अधिकार देते हैं। 3. आर० बी० आइ० का गवर्नर अपना अधिकार (पावर) आर० बी० आइ० अधिनियम से प्राप्त करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही है?

RBI Act

Under section 7 of the RBI Act central government can issue directions to RBI in Public Interest.

But that Central Government gives that direction using provisions “RBI Act” and not “Constitution”.

The RBI Governors are appointed by the government of India for a fixed time period.

Reserve Bank of India Act, 1934 was enacted to constitute the Reserve Bank of India.

It provides framework for the supervision of banks and other related matters.

Important Provisions.

Section 3 of the RBI act provides for establishment of Reserve Bank of India for taking over the management of the currency from Central Government and of carrying on the business of banking in accordance with the

Section 4 of the RBI Act defines the capital of RBI which is Rs. five crore.

Section 7 of the RBI Act empowers the central government to issue directions in public interest from time to time to the bank in consultation with RBI Governor. This section also provides power of superintendence and direction of the affairs and business of RBI to Central Board of Directors.

Section 17 deals with the functioning of RBI. . The RBI can accept deposits from the central and state governments without interest. It can purchase and discount bills of exchange from commercial banks. It can purchase foreign exchange from banks and sell it to them. It can provide loans to banks and state financial corporations. It can provide advances to the central government and state governments. It can buy or sell government securities. It can deal in derivative, repo and reverse repo.

Section 18 describes emergency loans to banks.

Section 21 assigns RBI the duty of being banker to the central government and manage public debt.

Section 22 grants power to RBI to issue the currency

Section 24 has provision that highest denomination note could be ₹10,000

Section 28 empowers the RBI to form laws concerning the exchange of damaged and imperfect notes

Section 31 provides that in India RBI and central government only can issue and accept promissory notes that are due on request

Section 42(1) provides that every scheduled bank need to hold an average daily balance with the RBI

<ul><li> 
Under section 7 of the RBI Act central
government can issue directions to RBI in Public Interest.</li></ul>

<ul><li> 
But that Central Government gives that
direction using provisions “RBI Act” and not “Constitution”.</li></ul>

<ul><li> 
The RBI Governors are appointed by the
government of India for a fixed time period.</li></ul>

<ul><li> 
Reserve Bank of India Act, 1934 was enacted to
constitute the Reserve Bank of India.</li></ul>

<ul><li> 
It provides framework for the supervision of
banks and other related matters.</li></ul>

Important Provisions.

<ul><li> 
Section 3 of the RBI act provides for
establishment of Reserve Bank of India for taking over the management of the
currency from Central Government and of carrying on the business of banking in
accordance with the</li></ul>

<ul><li> 
Section 4 of the RBI Act defines the capital
of RBI which is Rs. five crore.</li></ul>

<ul><li> 
Section 7 of the RBI Act empowers the central
government to issue directions in public interest from time to time to the bank
in consultation with RBI Governor. This section also provides power of
superintendence and direction of the affairs and business of RBI to Central
Board of Directors.</li></ul>

<ul><li> 
Section 17 deals with the functioning of RBI.
. The RBI can accept deposits from the central and state governments without
interest. It can purchase and discount bills of exchange from commercial banks.
It can purchase foreign exchange from banks and sell it to them. It can provide
loans to banks and state financial corporations. It can provide advances to the
central government and state governments. It can buy or sell government
securities. It can deal in derivative, repo and reverse repo.</li></ul>

<ul><li> 
Section 18 describes emergency loans to banks.</li></ul>

<ul><li> 
Section 21 assigns RBI the duty of being
banker to the central government and manage public debt.</li></ul>

<ul><li> 
Section 22 grants power to RBI to issue the
currency</li></ul>

<ul><li> 
Section 24 has provision that highest
denomination note could be ₹10,000</li></ul>

<ul><li> 
Section 28 empowers the RBI to form laws
concerning the exchange of damaged and imperfect notes</li></ul>

<ul><li> 
Section 31 provides that in India RBI and central
government only can issue and accept promissory notes that are due on request</li></ul>

<ul><li> 
Section 42(1) provides that every scheduled
bank need to hold an average daily balance with the RBI</li></ul>

आरबीआई अधिनियम

आरबीआई अधिनियम की धारा 7 के तहत केंद्र सरकार सार्वजनिक हित में आरबीआई को निर्देश जारी कर सकती है।

लेकिन केंद्र सरकार वह निर्देश "आरबीआई अधिनियम" के प्रावधानों का उपयोग करके देती है, न कि "संविधान" का।

आरबीआई के गवर्नरों को भारत सरकार द्वारा एक निश्चित समय अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है।

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के लिए अधिनियमित किया गया था।

यह बैंकों की निगरानी और अन्य संबंधित मामलों के लिए ढांचा प्रदान करता है।

महत्वपूर्ण प्रावधान।

आरबीआई अधिनियम की धारा 3 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का प्रावधान है ताकि केंद्रीय सरकार से मुद्रा का प्रबंधन संभाला जा सके और बैंकिंग का व्यवसाय चलाया जा सके।

आरबीआई अधिनियम की धारा 4 में आरबीआई की पूंजी को परिभाषित किया गया है जो कि 5 करोड़ रुपये है।

आरबीआई अधिनियम की धारा 7 केंद्र सरकार को समय-समय पर सार्वजनिक हित में बैंक को निर्देश जारी करने का अधिकार देती है, जो आरबीआई गवर्नर के साथ परामर्श में होता है। यह धारा आरबीआई के मामलों और व्यवसाय की देखरेख और दिशा का अधिकार केंद्रीय निदेशक मंडल को भी प्रदान करती है।

धारा 17 आरबीआई के कार्यों से संबंधित है। आरबीआई केंद्रीय और राज्य सरकारों से बिना ब्याज के जमा स्वीकार कर सकता है। यह वाणिज्यिक बैंकों से विनिमय बिल खरीद और छूट सकता है। यह बैंकों से विदेशी मुद्रा खरीद सकता है और उन्हें बेच सकता है। यह बैंकों और राज्य वित्तीय निगमों को ऋण प्रदान कर सकता है। यह केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों को अग्रिम प्रदान कर सकता है। यह सरकारी प्रतिभूतियों को खरीद या बेच सकता है। यह डेरिवेटिव, रेपो और रिवर्स रेपो में लेन-देन कर सकता है।

धारा 18 बैंकों को आपातकालीन ऋण का वर्णन करती है।

धारा 21 आरबीआई को केंद्रीय सरकार का बैंकर होने और सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन करने का कर्तव्य सौंपती है।

धारा 22 आरबीआई को मुद्रा जारी करने का अधिकार देती है।

धारा 24 में प्रावधान है कि उच्चतम मूल्यवर्ग का नोट ₹10,000 हो सकता है।

धारा 28 आरबीआई को क्षतिग्रस्त और अपूर्ण नोटों के विनिमय से संबंधित कानून बनाने का अधिकार देती है।

धारा 31 में प्रावधान है कि भारत में केवल आरबीआई और केंद्रीय सरकार ही वहन पत्र जारी और स्वीकार कर सकते हैं जो मांग पर देय होते हैं।

धारा 42(1) में प्रावधान है कि प्रत्येक अनुसूचित बैंक को आरबीआई के साथ एक औसत दैनिक शेष रखना आवश्यक है।

<ul><li> 
आरबीआई अधिनियम की धारा 7 के तहत केंद्र सरकार सार्वजनिक हित में आरबीआई को निर्देश जारी कर सकती है।</li></ul>

<ul><li> 
लेकिन केंद्र सरकार वह निर्देश "आरबीआई अधिनियम" के प्रावधानों का उपयोग करके देती है, न कि "संविधान" का।</li></ul>

<ul><li> 
आरबीआई के गवर्नरों को भारत सरकार द्वारा एक निश्चित समय अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है।</li></ul>

<ul><li> 
भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के लिए अधिनियमित किया गया था।</li></ul>

<ul><li> 
यह बैंकों की निगरानी और अन्य संबंधित मामलों के लिए ढांचा प्रदान करता है।</li></ul>

महत्वपूर्ण प्रावधान।

<ul><li> 
आरबीआई अधिनियम की धारा 3 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का प्रावधान है ताकि केंद्रीय सरकार से मुद्रा का प्रबंधन संभाला जा सके और बैंकिंग का व्यवसाय चलाया जा सके।</li></ul>

<ul><li> 
आरबीआई अधिनियम की धारा 4 में आरबीआई की पूंजी को परिभाषित किया गया है जो कि 5 करोड़ रुपये है।</li></ul>

<ul><li> 
आरबीआई अधिनियम की धारा 7 केंद्र सरकार को समय-समय पर सार्वजनिक हित में बैंक को निर्देश जारी करने का अधिकार देती है, जो आरबीआई गवर्नर के साथ परामर्श में होता है। यह धारा आरबीआई के मामलों और व्यवसाय की देखरेख और दिशा का अधिकार केंद्रीय निदेशक मंडल को भी प्रदान करती है।</li></ul>

<ul><li> 
धारा 17 आरबीआई के कार्यों से संबंधित है। आरबीआई केंद्रीय और राज्य सरकारों से बिना ब्याज के जमा स्वीकार कर सकता है। यह वाणिज्यिक बैंकों से विनिमय बिल खरीद और छूट सकता है। यह बैंकों से विदेशी मुद्रा खरीद सकता है और उन्हें बेच सकता है। यह बैंकों और राज्य वित्तीय निगमों को ऋण प्रदान कर सकता है। यह केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों को अग्रिम प्रदान कर सकता है। यह सरकारी प्रतिभूतियों को खरीद या बेच सकता है। यह डेरिवेटिव, रेपो और रिवर्स रेपो में लेन-देन कर सकता है।</li></ul>

<ul><li> 
धारा 18 बैंकों को आपातकालीन ऋण का वर्णन करती है।</li></ul>

<ul><li> 
धारा 21 आरबीआई को केंद्रीय सरकार का बैंकर होने और सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन करने का कर्तव्य सौंपती है।</li></ul>

<ul><li> 
धारा 22 आरबीआई को मुद्रा जारी करने का अधिकार देती है।</li></ul>

<ul><li> 
धारा 24 में प्रावधान है कि उच्चतम मूल्यवर्ग का नोट ₹10,000 हो सकता है।</li></ul>

<ul><li> 
धारा 28 आरबीआई को क्षतिग्रस्त और अपूर्ण नोटों के विनिमय से संबंधित कानून बनाने का अधिकार देती है।</li></ul>

<ul><li> 
धारा 31 में प्रावधान है कि भारत में केवल आरबीआई और केंद्रीय सरकार ही वहन पत्र जारी और स्वीकार कर सकते हैं जो मांग पर देय होते हैं।</li></ul>

<ul><li> 
धारा 42(1) में प्रावधान है कि प्रत्येक अनुसूचित बैंक को आरबीआई के साथ एक औसत दैनिक शेष रखना आवश्यक है।</li></ul>

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