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UPSC Prelims

Economy / अर्थव्यवस्था

Theme:

MONEY AND BANKING

Q 2022, MONEY AND BANKING

Consider the following statements: 1. Tight monetary policy of US Federal Reserve could lead to capital flight. 2. Capital flight may increase the interest cost of firms with existing External Commercial Borrowings (ECBs). 3. Devaluation of domestic currency decreases the currency risk associated with ECBs. Which of the statements given above are correct?

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:1. US फेडरल रिज़र्व की सख्त मुद्रा नीति पूँजी पलायन की ओर ले जा सकती है।2. पूँजी पलायन वर्तमान विदेशी वाणिज्यिक ऋणग्रहण (External Commercial Borrowings (ECBs)) वाली फर्मों की व्याज लागत को बढ़ा सकता है।3. घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन, ECBs से संबद्ध मुद्रा जोखिम को घटाता है।उपर्युक्त कथनों में कौन-से सही हैं?

Effect of foreign policies in India

Central Banks enact monetary policy to keep inflation, unemployment, and economic growth stable and positive.

When the economy overheats central banks raise interest rates and take other contractionary measures to slow things down – this can discourage investment and depress asset prices. Thus, tight monetary policy of the US Federal Reserve could lead to capital flight by the investors.

Capital flight can drive up the interest costs as there is a reduced money supply in the system. Thus, it would lead to an increase in the interest cost of firms that have external commercial borrowings.

Devaluation of the domestic currency does not affect the External Commercial Borrowings as they are denominated in the foreign currency and not in the domestic currency.

भारत में विदेशी नीतियों का प्रभाव

केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, और आर्थिक वृद्धि को स्थिर और सकारात्मक रखने के लिए मौद्रिक नीति लागू करते हैं।

जब अर्थव्यवस्था अधिक गर्म हो जाती है, तो केंद्रीय बैंक ब्याज दरें बढ़ाते हैं और अन्य संकोचनात्मक उपाय करते हैं ताकि चीजों को धीमा किया जा सके – यह निवेश को हतोत्साहित कर सकता है और परिसंपत्ति की कीमतों को दबा सकता है। इस प्रकार, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की कड़ी मौद्रिक नीति निवेशकों द्वारा पूंजी पलायन का कारण बन सकती है।

पूंजी पलायन ब्याज लागत को बढ़ा सकता है क्योंकि प्रणाली में धन की आपूर्ति कम हो जाती है। इस प्रकार, यह उन फर्मों की ब्याज लागत में वृद्धि करेगा जिनके पास बाहरी वाणिज्यिक उधार हैं।

घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन बाहरी वाणिज्यिक उधार को प्रभावित नहीं करता है क्योंकि वे विदेशी मुद्रा में नामांकित होते हैं न कि घरेलू मुद्रा में।

Tight money policy of US Fed

Tight monetary policy is an action undertaken by a central bank such as the Federal Reserve to slow down overheated economic growth. Central banks engage in tight monetary policy when an economy is accelerating too quickly or inflation is rising too fast.

It means that the central bank is seeking to reduce the demand for money and limit the pace of economic expansion. Central banks introduces a tight monetary policy when the economy is accelerating quickly, or inflation is rising too fast.

Tight monetary policy usually involves increasing interest rates. Tight monetary policy of US Federal Reserve means increasing the federal funds rate (the rate at which banks lend to each other). It increases the borrowing rates and slows lending.

It affects all types of borrowing including personal loans, mortgages, and interest rates on credit cards.

Faster Fed rate could rattle financial markets and tighten financial conditions globally especially in emerging market economies like India.

An aggressive monetary tightening would raise US yields and strengthen the US dollar against rupee. Hence, US-based investors investing in countries like India would pull money out from here and invest in "safe heaven" US assets (Treasury bonds). It leads to a significant capital flight from India. Hence statement 1 is correct.

अमेरिकी फेड की सख्त मौद्रिक नीति

कड़ी मौद्रिक नीति एक केंद्रीय बैंक द्वारा की गई कार्रवाई है, जैसे कि फेडरल रिजर्व, जो अत्यधिक आर्थिक वृद्धि को धीमा करने के लिए की जाती है। केंद्रीय बैंक कड़ी मौद्रिक नीति अपनाते हैं जब अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ रही होती है या मुद्रास्फीति बहुत तेजी से बढ़ रही होती है।

इसका मतलब है कि केंद्रीय बैंक धन की मांग को कम करने और आर्थिक विस्तार की गति को सीमित करने की कोशिश कर रहा है। केंद्रीय बैंक कड़ी मौद्रिक नीति तब अपनाते हैं जब अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही होती है या मुद्रास्फीति बहुत तेजी से बढ़ रही होती है।

कड़ी मौद्रिक नीति आमतौर पर ब्याज दरों में वृद्धि शामिल करती है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की कड़ी मौद्रिक नीति का मतलब है फेडरल फंड्स रेट (वह दर जिस पर बैंक एक-दूसरे को उधार देते हैं) में वृद्धि करना। यह उधार दरों को बढ़ाता है और उधार को धीमा करता है।

यह सभी प्रकार के उधार को प्रभावित करता है, जिसमें व्यक्तिगत ऋण, बंधक, और क्रेडिट कार्ड पर ब्याज दरें शामिल हैं।

तेजी से फेड दर वित्तीय बाजारों को हिला सकती है और वैश्विक रूप से वित्तीय स्थितियों को कड़ा कर सकती है, विशेष रूप से उभरते बाजार अर्थव्यवस्थाओं जैसे भारत में।

एक आक्रामक मौद्रिक कड़ा करने से अमेरिकी यील्ड्स बढ़ेंगी और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होगा। इसलिए, अमेरिका-आधारित निवेशक जो भारत जैसे देशों में निवेश कर रहे हैं, यहां से पैसा निकालकर "सुरक्षित स्वर्ग" अमेरिकी संपत्तियों (ट्रेजरी बॉन्ड्स) में निवेश करेंगे। इससे भारत से एक महत्वपूर्ण पूंजी पलायन होता है। इसलिए कथन 1 सही है।

कड़ी मौद्रिक नीति एक केंद्रीय बैंक द्वारा की गई कार्रवाई है, जैसे कि फेडरल रिजर्व, जो अत्यधिक आर्थिक वृद्धि को धीमा करने के लिए की जाती है। केंद्रीय बैंक कड़ी मौद्रिक नीति अपनाते हैं जब अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ रही होती है या मुद्रास्फीति बहुत तेजी से बढ़ रही होती है।

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 <li>इसका मतलब है कि केंद्रीय बैंक धन की मांग को कम करने और आर्थिक विस्तार की गति को सीमित करने की कोशिश कर रहा है। केंद्रीय बैंक कड़ी मौद्रिक नीति तब अपनाते हैं जब अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही होती है या मुद्रास्फीति बहुत तेजी से बढ़ रही होती है।</li>
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 <li>कड़ी मौद्रिक नीति आमतौर पर ब्याज दरों में वृद्धि शामिल करती है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की कड़ी मौद्रिक नीति का मतलब है फेडरल फंड्स रेट (वह दर जिस पर बैंक एक-दूसरे को उधार देते हैं) में वृद्धि करना। यह उधार दरों को बढ़ाता है और उधार को धीमा करता है।</li>
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 <li>यह सभी प्रकार के उधार को प्रभावित करता है, जिसमें व्यक्तिगत ऋण, बंधक, और क्रेडिट कार्ड पर ब्याज दरें शामिल हैं।</li>
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 <li>तेजी से फेड दर वित्तीय बाजारों को हिला सकती है और वैश्विक रूप से वित्तीय स्थितियों को कड़ा कर सकती है, विशेष रूप से उभरते बाजार अर्थव्यवस्थाओं जैसे भारत में।</li>
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 <li>एक आक्रामक मौद्रिक कड़ा करने से अमेरिकी यील्ड्स बढ़ेंगी और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होगा। इसलिए, अमेरिका-आधारित निवेशक जो भारत जैसे देशों में निवेश कर रहे हैं, यहां से पैसा निकालकर "सुरक्षित स्वर्ग" अमेरिकी संपत्तियों (ट्रेजरी बॉन्ड्स) में निवेश करेंगे। इससे भारत से एक महत्वपूर्ण पूंजी पलायन होता है। इसलिए कथन 1 सही है।</li>
</ul>

Effect of capital flight

The sudden reversal of capital flows leads to depreciation of emerging market currencies like rupee.

When foreign investors invest, they measure financial returns in the US dollar and other foreign currencies. If the EM currency depreciates against the US dollar, it decreases the value of their investments in dollar terms.

Hence, they may engage in distress sales of funds.

Capital flight may increase the interest cost of firms with existing External Commercial Borrowings (ECBs), as rising US dollar would increase the debt-servicing costs (in local currencies) for firms. Hence statement 2 is correct.

Devaluation of domestic currency increases the currency risk associated with ECBs (as these are mostly foreign currency denominated). For example, if at the time of raising loan through ECBs, 1 dollar was equal to Rs 70 and in future with depreciation/devaluation of domestic currency, 1 dollar becomes Rs 75. In such case, firms having borrowings through ECBs would need to pay back more as converting more rupee with their dollar equivalent. It increases their currency risk. Hence statement 3 is not correct.

पूंजी पलायन का प्रभाव

पूंजी प्रवाह के अचानक उलटने से उभरते बाजार की मुद्राओं जैसे रुपये का अवमूल्यन होता है।

जब विदेशी निवेशक निवेश करते हैं, तो वे वित्तीय रिटर्न को अमेरिकी डॉलर और अन्य विदेशी मुद्राओं में मापते हैं। यदि उभरते बाजार की मुद्रा अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अवमूल्यित होती है, तो यह डॉलर के संदर्भ में उनके निवेश के मूल्य को कम कर देता है।

इसलिए, वे फंड्स की संकट बिक्री में शामिल हो सकते हैं।

पूंजी पलायन से उन फर्मों की ब्याज लागत बढ़ सकती है जिनके पास मौजूदा बाहरी वाणिज्यिक उधार (ECBs) हैं, क्योंकि अमेरिकी डॉलर के बढ़ने से फर्मों के लिए ऋण-सेवा लागत (स्थानीय मुद्राओं में) बढ़ जाएगी। इसलिए कथन 2 सही है।

घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन ECBs से जुड़े मुद्रा जोखिम को बढ़ाता है (क्योंकि ये ज्यादातर विदेशी मुद्रा में नामित होते हैं)। उदाहरण के लिए, यदि ECBs के माध्यम से ऋण उठाते समय, 1 डॉलर 70 रुपये के बराबर था और भविष्य में घरेलू मुद्रा के अवमूल्यन/मूल्यह्रास के साथ, 1 डॉलर 75 रुपये हो जाता है। ऐसे मामले में, ECBs के माध्यम से उधार लेने वाली फर्मों को अधिक चुकाना होगा क्योंकि उन्हें अपने डॉलर के समकक्ष के साथ अधिक रुपये बदलने होंगे। यह उनके मुद्रा जोखिम को बढ़ाता है। इसलिए कथन 3 सही नहीं है।

<ul><li> 
पूंजी प्रवाह के अचानक उलटने से उभरते बाजार की मुद्राओं जैसे रुपये का अवमूल्यन होता है।</li></ul>

<ul><li> 
जब विदेशी निवेशक निवेश करते हैं, तो वे वित्तीय रिटर्न को अमेरिकी डॉलर और अन्य विदेशी मुद्राओं में मापते हैं। यदि उभरते बाजार की मुद्रा अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अवमूल्यित होती है, तो यह डॉलर के संदर्भ में उनके निवेश के मूल्य को कम कर देता है।</li></ul>

<ul><li> 
इसलिए, वे फंड्स की संकट बिक्री में शामिल हो सकते हैं।</li></ul>

<ul><li> 
पूंजी पलायन से उन फर्मों की ब्याज लागत बढ़ सकती है जिनके पास मौजूदा बाहरी वाणिज्यिक उधार (ECBs) हैं, क्योंकि अमेरिकी डॉलर के बढ़ने से फर्मों के लिए ऋण-सेवा लागत (स्थानीय मुद्राओं में) बढ़ जाएगी। इसलिए कथन 2 सही है।</li></ul>

<ul><li> 
घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन ECBs से जुड़े मुद्रा जोखिम को बढ़ाता है (क्योंकि ये ज्यादातर विदेशी मुद्रा में नामित होते हैं)। उदाहरण के लिए, यदि ECBs के माध्यम से ऋण उठाते समय, 1 डॉलर 70 रुपये के बराबर था और भविष्य में घरेलू मुद्रा के अवमूल्यन/मूल्यह्रास के साथ, 1 डॉलर 75 रुपये हो जाता है। ऐसे मामले में, ECBs के माध्यम से उधार लेने वाली फर्मों को अधिक चुकाना होगा क्योंकि उन्हें अपने डॉलर के समकक्ष के साथ अधिक रुपये बदलने होंगे। यह उनके मुद्रा जोखिम को बढ़ाता है। इसलिए कथन 3 सही नहीं है।</li></ul>

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