Economy / अर्थव्यवस्था

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INDUSTRY AND EMPLOYMENT

Q 2006, INDUSTRY AND EMPLOYMENT

Consider the following statements in respect of the National Rural Employment Guarantee Act, 2005: 1. Under the provisions of the Act, 100 days of employment in a year to every household whose adult members volunteer to do unskilled manual work has become a fundamental right. 2. Under the provisions of the Act, women are to get priority to the extent that one-half of persons who are given employment are women who have asked for work. Which of the statements given above is/are correct?

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. अधिनियम के प्रावधानों के तहत, प्रत्येक परिवार को एक वर्ष में 100 दिनों का रोजगार प्रदान करना, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए स्वेच्छा से काम करते हैं, एक मौलिक अधिकार बन गया है।
2. अधिनियम के प्रावधानों के तहत, महिलाओं को प्राथमिकता दी जानी है ताकि जिन व्यक्तियों को रोजगार दिया जाता है उनमें से आधे वे महिलाएं हों जिन्होंने काम मांगा है।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं .

National Rural Employment Guarantee Act, 2005

It emphasizes legal guarantee of hundred days of wage employment in a financial year to adult members of a rural household who demand employment and are willing to do unskilled manual labour.

It is not a fundamental right.

Features:

Legal right to work.

Time bound guarantee of work and unemployment allowance.

Decentralised planning: Gram sabhas must recommend the works that are to be undertaken.

Transparency and accountability: provisions for proactive disclosure through wall writings, citizen information boards, Management Information Systems and social audits. Social audits are conducted by gram sabhas to enable the community to monitor the implementation of the scheme.

Funding: Funding is shared between the centre and the states. There are three major items of expenditure – wages (for unskilled, semi-skilled and skilled labour), material and administrative costs. The central government bears 100% of the cost of unskilled labour, 75% of the cost of semi-skilled and skilled labour, 75% of the cost of materials and rest by state government.

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005

यह वित्तीय वर्ष में ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को सौ दिनों के वेतन रोजगार की कानूनी गारंटी पर जोर देता है जो रोजगार की मांग करते हैं और अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हैं।

यह एक मौलिक अधिकार नहीं है।

विशेषताएँ:

काम करने का कानूनी अधिकार।

काम की समयबद्ध गारंटी और बेरोजगारी भत्ता।

विकेन्द्रीकृत योजना: ग्राम सभाओं को उन कार्यों की सिफारिश करनी चाहिए जिन्हें किया जाना है।

पारदर्शिता और जवाबदेही: दीवार लेखन, नागरिक सूचना बोर्ड, प्रबंधन सूचना प्रणाली और सामाजिक ऑडिट के माध्यम से सक्रिय प्रकटीकरण के प्रावधान। सामाजिक ऑडिट ग्राम सभाओं द्वारा किए जाते हैं ताकि समुदाय को योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करने में सक्षम बनाया जा सके।

वित्तपोषण: वित्तपोषण केंद्र और राज्यों के बीच साझा किया जाता है। व्यय के तीन प्रमुख मद हैं - मजदूरी (अकुशल, अर्ध-कुशल और कुशल श्रम के लिए), सामग्री और प्रशासनिक लागत। केंद्र सरकार अकुशल श्रम की लागत का 100%, अर्ध-कुशल और कुशल श्रम की लागत का 75%, सामग्री की लागत का 75% और शेष राज्य सरकार द्वारा वहन करती है

<ul><li> 
यह वित्तीय वर्ष में ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को सौ दिनों के वेतन रोजगार की कानूनी गारंटी पर जोर देता है जो रोजगार की मांग करते हैं और अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हैं।</li></ul>

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यह एक मौलिक अधिकार नहीं है।</li></ul>

विशेषताएँ:

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काम करने का कानूनी अधिकार।</li></ul>

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काम की समयबद्ध गारंटी और बेरोजगारी भत्ता।</li></ul>

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विकेन्द्रीकृत योजना: ग्राम सभाओं को उन कार्यों की सिफारिश करनी चाहिए जिन्हें किया जाना है।</li></ul>

<ul><li> 
पारदर्शिता और जवाबदेही: दीवार लेखन, नागरिक सूचना बोर्ड, प्रबंधन सूचना प्रणाली और सामाजिक ऑडिट के माध्यम से सक्रिय प्रकटीकरण के प्रावधान। सामाजिक ऑडिट ग्राम सभाओं द्वारा किए जाते हैं ताकि समुदाय को योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करने में सक्षम बनाया जा सके।</li></ul>

<ul><li> 
वित्तपोषण: वित्तपोषण केंद्र और राज्यों के बीच साझा किया जाता है। व्यय के तीन प्रमुख मद हैं - मजदूरी (अकुशल, अर्ध-कुशल और कुशल श्रम के लिए), सामग्री और प्रशासनिक लागत। केंद्र सरकार अकुशल श्रम की लागत का 100%, अर्ध-कुशल और कुशल श्रम की लागत का 75%, सामग्री की लागत का 75% और शेष राज्य सरकार द्वारा वहन करती है</li></ul>

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National Rural Employment Guarantee Act, 2005

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