INDIAN ENVIRONMENTAL LAWS PYQs

The Water (Cess) Act, 1977

This act was to provide for the levy and collection of a cess on water consumed by persons carrying on certain industries and by local authorities, with a view to augment the resources of the Central Board and the State Boards for the prevention and control of water pollution constituted under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974.

Non compliance is punishable with imprisonment which may extend to six months or with fine which may extend to one thousand rupees or with both as per the act.

'जल (उपकर) अधिनियम, 1977'

यह अधिनियम कुछ उद्योगों द्वारा और स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा उपभोग किए गए जल पर उपकर (cess) की वसूली और संग्रहण के लिए प्रदान करने के लिए था, ताकि जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के तहत गठित केंद्रीय बोर्ड और राज्य बोर्डों के संसाधनों को बढ़ाया जा सके।

अधिनियम के अनुसार, अनुपालन न करने पर छह महीने तक के कारावास या एक हजार रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दंडनीय है।

The Forest (Conservation) Act, 1980

It is an Act to provide for the conservation of forests and for matters connected therewithor ancillary or incidental thereto.

It was further amended in 1988.

It was enacted by Parliament of India to control further deforestation of Forest Areas in India.

It has five sections.Section 1 of the Act explains Short Title, Extent, and the Date of commencement.

Section 2 of the act is about the restriction on the State Government for dereservation of forests or use of forest land for non-forest purpose.

Section 3 of the Act deals with constitution of Advisory Committee.

In 1992, some amendment was made in the Act which made provisions for allowing some non-forest activities in forests, without cutting trees or limited cutting with prior approval of Central Govt.

'वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980'

यह एक अधिनियम (Act) है जो वनों के संरक्षण और उनसे संबंधित या सहायक या आकस्मिक मामलों के लिए प्रावधान करता है।

इसे 1988 में और संशोधित किया गया था।

यह भारत की संसद द्वारा भारत में वन क्षेत्रों की आगे की वनों की कटाई को नियंत्रित करने के लिए अधिनियमित किया गया था।

इसमें पांच खंड (sections) हैं।अधिनियम का खंड 1 संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ की तिथि की व्याख्या करता है।

अधिनियम का खंड 2 राज्य सरकार पर वनों के अवनयन (dereservation) या वन भूमि के गैर-वन उद्देश्य के लिए उपयोग पर प्रतिबंध के बारे में है।

अधिनियम का खंड 3 सलाहकार समिति (Advisory Committee) के गठन से संबंधित है।

1992 में, अधिनियम में कुछ संशोधन किए गए थे, जिन्होंने कुछ गैर-वन गतिविधियों को वनों में अनुमति देने के प्रावधान किए, बिना पेड़ों को काटे या सीमित कटाई के साथ केंद्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति के साथ।

<ul><li>यह एक अधिनियम (Act) है जो वनों के संरक्षण और उनसे संबंधित या सहायक या आकस्मिक मामलों के लिए प्रावधान करता है।</li></ul><ul><li>इसे 1988 में और संशोधित किया गया था।</li></ul><ul><li>यह भारत की संसद द्वारा भारत में वन क्षेत्रों की आगे की वनों की कटाई को नियंत्रित करने के लिए अधिनियमित किया गया था।</li></ul><ul><li>इसमें पांच खंड (sections) हैं।अधिनियम का खंड 1 संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ की तिथि की व्याख्या करता है।</li></ul><ul><li>अधिनियम का खंड 2 राज्य सरकार पर वनों के अवनयन (dereservation) या वन भूमि के गैर-वन उद्देश्य के लिए उपयोग पर प्रतिबंध के बारे में है।</li></ul><ul><li>अधिनियम का खंड 3 सलाहकार समिति (Advisory Committee) के गठन से संबंधित है।</li></ul><ul><li>1992 में, अधिनियम में कुछ संशोधन किए गए थे, जिन्होंने कुछ गैर-वन गतिविधियों को वनों में अनुमति देने के प्रावधान किए, बिना पेड़ों को काटे या सीमित कटाई के साथ केंद्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति के साथ।</li></ul>

The Public Liability Insurance Act, 1991

The main objective of the act is to provide for damages to victims of an accident which occurs as a result of handling any hazardous substance.

The Act applies to all owners associated with the production or handling of any hazardous chemicals.

'सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम, 1991'।

इस अधिनियम (Act) का मुख्य उद्देश्य किसी भी खतरनाक पदार्थ (hazardous substance) को संभालने के परिणामस्वरूप होने वाली दुर्घटना के पीड़ितों को क्षति (damages) प्रदान करना है।

यह अधिनियम (Act) उन सभी मालिकों पर लागू होता है जो किसी भी खतरनाक रसायन (hazardous chemicals) के उत्पादन या संभालने से जुड़े हैं।

The Port Laws Amendment Act, 1997

It was an act to amend the Indian Ports Act, 1908 and the Major Port Trusts Act, 1963.

It gave for the Constitution and incorporation of Tariff Authority for Major Ports.

'पोर्ट कानून संशोधन अधिनियम, 1997'।

यह भारतीय पोर्ट्स अधिनियम, 1908 और मेजर पोर्ट ट्रस्ट्स अधिनियम, 1963 में संशोधन करने का एक अधिनियम था।

इसने मेजर पोर्ट्स के लिए टैरिफ अथॉरिटी (Tariff Authority) के संविधान और निगमन के लिए प्रावधान किया।

Environment / पर्यावरण

Q 1999, INDIAN ENVIRONMENTAL LAWS

Which one of the following legislations does not deal with the protection of environment?

निम्नलिखित में से कौन सा कानून पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है?

Explanation Please wait..

व्याख्या Please wait..

The Water (Cess) Act, 1977

'जल (उपकर) अधिनियम, 1977'

The Forest (Conservation) Act, 1980

'वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980'

The Public Liability Insurance Act, 1991

'सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम, 1991'।

The Port Laws Amendment Act, 1997

'पोर्ट कानून संशोधन अधिनियम, 1997'।

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John Doe

Environment / पर्यावरण

Q 1999, INDIAN ENVIRONMENTAL LAWS

Which one of the following legislations does not deal with the protection of environment?

निम्नलिखित में से कौन सा कानून पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है?

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The Water (Cess) Act, 1977

'जल (उपकर) अधिनियम, 1977'

The Forest (Conservation) Act, 1980

'वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980'

The Public Liability Insurance Act, 1991

'सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम, 1991'।

The Port Laws Amendment Act, 1997

'पोर्ट कानून संशोधन अधिनियम, 1997'।

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Ancient History / प्राचीन इतिहास

John Doe