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Solution

UPSC Prelims

Environment / पर्यावरण

Theme:

INDIAN ENVIRONMENTAL LAWS

Q 2013, INDIAN ENVIRONMENTAL LAWS

Under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006, who shall be the authority to initiate the process for determining the nature and extent of individual or community forest rights or both?

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारम्परिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अधीन, व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों अथवा दोनों की प्रकृति एवं विस्तार के निर्धारण की प्रक्रिया को प्रारम्भ करने के लिए कौन प्राधिकारी होगा?

Forest Rights Act, 2006

It has been explained previously.

It provides for the restitution of deprived forest rights across including:

o Individual rights to cultivated land in forest land.

o Community rights over common property resources.

o Community forest 'resource' rights, giving gram sabhas the power to protect and manage their forest.

Significance: It provides scope and historic opportunity of integrating conservation and livelihood rights of the people.

Aim:

o To empower and strengthen the local self-governance

o To address the livelihood security

o Conservation and management of the Natural Resources and conservation governance of India.

Forest Rights Act recognizes:

o Community Rights in addition to their individual rights.

o Right to protect, regenerate or conserve or manage any community forest resource.

o Right to intellectual property and traditional knowledge related to biodiversity and cultural diversity.

o Rights of displaced communities & Rights over developmental activities.

Salient features:

o Nodal Agency for the implementation is Ministry of Tribal Affairs (MoTA).

o This Act is applicable for Tribal and Other Traditional Forest Dwelling Communities.

o The Act provides for recognition of forest rights of other traditional forest dwellers provided they have for at least three generations prior to 13.12.2005 primarily resided in and have depended on the forests for bonafide livelihood needs.

o The maximum limit of the recognizing rights on forest land is 4 ha.

o National Parks and Sanctuaries have been included along with Reserve Forest, Protected Forests for the recognition of Rights.

o The Act recognizes the right of ownership access to collect, use, and dispose of minor forest produce by tribals.

o Minor forest produce includes all non-timber forest produce of plant origin.

o The rights conferred under the Act shall be heritable but not alienable or transferable.

o As per the Act, the Gram Sabha has been designated as the competent authority for initiating the process of determining the nature and extent of individual or community forest rights.

o The district level committee makes the final decision (see section 6(6)). The Committees have six members – three government officers and three elected persons.

It has been explained previously.

<ul><li> 
It provides for the
restitution of deprived forest rights across including:</li></ul>

o 
Individual rights to
cultivated land in forest land.

o 
Community rights over
common property resources.

o 
Community forest 'resource'
rights, giving gram sabhas the power to protect and manage their forest.

<ul><li> 
Significance:  It provides scope and historic opportunity of
integrating conservation and livelihood rights of the people.</li></ul>

o 
To empower and strengthen
the local self-governance

o 
To address the livelihood
security

o 
Conservation and management
of the Natural Resources and conservation governance of India.

<ul><li> 
Forest Rights Act
recognizes:</li></ul>

o 
Community Rights in
addition to their individual rights.

o 
Right to protect,
regenerate or conserve or manage any community forest resource.

o 
Right to intellectual
property and traditional knowledge related to biodiversity and cultural
diversity.

o 
Rights of displaced
communities & Rights over developmental activities.

<ul><li> 
Salient features:</li></ul>

o 
Nodal Agency for the
implementation is Ministry of Tribal Affairs (MoTA).

o 
This Act is applicable
for Tribal and Other Traditional Forest Dwelling Communities.

o 
The Act provides for
recognition of forest rights of other traditional forest
dwellers provided they have for at least three generations prior to
13.12.2005 primarily resided in and have depended on the forests for bonafide
livelihood needs.

o 
The maximum limit of the
recognizing rights on forest land is 4 ha.

o 
National
Parks and Sanctuaries have been included along with Reserve
Forest, Protected Forests for the recognition of Rights.

o 
The Act recognizes the
right of ownership access to collect, use, and dispose of minor forest produce
by tribals.

o 
Minor forest produce
includes all non-timber forest produce of plant origin.

o 
The rights conferred under
the Act shall be heritable but not alienable or transferable.

o 
As per the Act, the Gram
Sabha has been designated as the competent authority for initiating
the process of determining the nature and extent of individual or community
forest rights.

o 
The
district level committee makes the final decision (see section 6(6)).
The Committees have six members – three government officers and three elected
persons.

'वन अधिकार अधिनियम, 2006'

यह पहले समझाया जा चुका है।

यह वनों के अधिकारों से वंचित लोगों के पुनर्स्थापन के लिए प्रावधान करता है, जिसमें शामिल हैं:

o वन भूमि में खेती की गई भूमि के व्यक्तिगत अधिकार।

o सामान्य संपत्ति संसाधनों पर सामुदायिक अधिकार।

o सामुदायिक वन 'संसाधन' अधिकार, ग्राम सभाओं को उनके वन की सुरक्षा और प्रबंधन की शक्ति देना।

महत्व: यह संरक्षण और लोगों के आजीविका अधिकारों के एकीकरण का अवसर और ऐतिहासिक अवसर प्रदान करता है।

उद्देश्य:

o स्थानीय स्व-शासन को सशक्त और मजबूत करना

o आजीविका सुरक्षा को संबोधित करना

o प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन और भारत की संरक्षण शासन।

वन अधिकार अधिनियम (Forest Rights Act) मान्यता देता है:

o व्यक्तिगत अधिकारों के अलावा सामुदायिक अधिकार।

o किसी भी सामुदायिक वन संसाधन की सुरक्षा, पुनर्जनन या संरक्षण या प्रबंधन का अधिकार।

o जैव विविधता और सांस्कृतिक विविधता से संबंधित बौद्धिक संपदा और पारंपरिक ज्ञान का अधिकार।

o विस्थापित समुदायों के अधिकार और विकासात्मक गतिविधियों पर अधिकार।

मुख्य विशेषताएं:

o कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी जनजातीय मामलों का मंत्रालय (Ministry of Tribal Affairs - MoTA) है।

o यह अधिनियम जनजातीय और अन्य पारंपरिक वन निवासियों के लिए लागू है।

o अधिनियम अन्य पारंपरिक वन निवासियों के वन अधिकारों की मान्यता प्रदान करता है, बशर्ते कि वे 13.12.2005 से पहले कम से कम तीन पीढ़ियों के लिए मुख्य रूप से वनों में निवास करते रहे हों और आजीविका की वास्तविक आवश्यकताओं के लिए वनों पर निर्भर रहे हों।

o वन भूमि पर अधिकारों की मान्यता की अधिकतम सीमा 4 हेक्टेयर है।

o राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य को आरक्षित वन, संरक्षित वन के साथ अधिकारों की मान्यता के लिए शामिल किया गया है।

o अधिनियम जनजातियों द्वारा लघु वन उपज (minor forest produce) को एकत्र करने, उपयोग करने और निपटाने के अधिकार को मान्यता देता है।

o लघु वन उपज में सभी गैर-लकड़ी वन उपज शामिल हैं।

o अधिनियम के तहत दिए गए अधिकार वंशानुगत होंगे लेकिन न तो हस्तांतरणीय होंगे और न ही विक्रय योग्य।

o अधिनियम के अनुसार, ग्राम सभा (Gram Sabha) को सक्षम प्राधिकारी के रूप में नामित किया गया है जो व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों की प्रकृति और सीमा का निर्धारण करने की प्रक्रिया शुरू करता है।

o जिला स्तर की समिति अंतिम निर्णय लेती है (देखें धारा 6(6))। समितियों में छह सदस्य होते हैं - तीन सरकारी अधिकारी और तीन निर्वाचित व्यक्ति।

यह पहले समझाया जा चुका है।<ul><li> यह वनों के अधिकारों से वंचित लोगों के पुनर्स्थापन के लिए प्रावधान करता है, जिसमें शामिल हैं:</li></ul>o वन भूमि में खेती की गई भूमि के व्यक्तिगत अधिकार।o सामान्य संपत्ति संसाधनों पर सामुदायिक अधिकार।o सामुदायिक वन 'संसाधन' अधिकार, ग्राम सभाओं को उनके वन की सुरक्षा और प्रबंधन की शक्ति देना।<ul><li> महत्व:  यह संरक्षण और लोगों के आजीविका अधिकारों के एकीकरण का अवसर और ऐतिहासिक अवसर प्रदान करता है।</li></ul><ul><li> उद्देश्य:</li></ul>o स्थानीय स्व-शासन को सशक्त और मजबूत करनाo आजीविका सुरक्षा को संबोधित करनाo प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन और भारत की संरक्षण शासन। <ul><li> वन अधिकार अधिनियम (Forest Rights Act) मान्यता देता है:</li></ul>o व्यक्तिगत अधिकारों के अलावा सामुदायिक अधिकार।o किसी भी सामुदायिक वन संसाधन की सुरक्षा, पुनर्जनन या संरक्षण या प्रबंधन का अधिकार।o जैव विविधता और सांस्कृतिक विविधता से संबंधित बौद्धिक संपदा और पारंपरिक ज्ञान का अधिकार।o विस्थापित समुदायों के अधिकार और विकासात्मक गतिविधियों पर अधिकार।<ul><li> मुख्य विशेषताएं:</li></ul>o कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी जनजातीय मामलों का मंत्रालय (Ministry of Tribal Affairs - MoTA) है।o यह अधिनियम जनजातीय और अन्य पारंपरिक वन निवासियों के लिए लागू है।o अधिनियम अन्य पारंपरिक वन निवासियों के वन अधिकारों की मान्यता प्रदान करता है, बशर्ते कि वे 13.12.2005 से पहले कम से कम तीन पीढ़ियों के लिए मुख्य रूप से वनों में निवास करते रहे हों और आजीविका की वास्तविक आवश्यकताओं के लिए वनों पर निर्भर रहे हों।o वन भूमि पर अधिकारों की मान्यता की अधिकतम सीमा 4 हेक्टेयर है।o राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य को आरक्षित वन, संरक्षित वन के साथ अधिकारों की मान्यता के लिए शामिल किया गया है।o अधिनियम जनजातियों द्वारा लघु वन उपज (minor forest produce) को एकत्र करने, उपयोग करने और निपटाने के अधिकार को मान्यता देता है।o लघु वन उपज में सभी गैर-लकड़ी वन उपज शामिल हैं।o अधिनियम के तहत दिए गए अधिकार वंशानुगत होंगे लेकिन न तो हस्तांतरणीय होंगे और न ही विक्रय योग्य।o अधिनियम के अनुसार, ग्राम सभा (Gram Sabha) को सक्षम प्राधिकारी के रूप में नामित किया गया है जो व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों की प्रकृति और सीमा का निर्धारण करने की प्रक्रिया शुरू करता है।o जिला स्तर की समिति अंतिम निर्णय लेती है (देखें धारा 6(6))। समितियों में छह सदस्य होते हैं - तीन सरकारी अधिकारी और तीन निर्वाचित व्यक्ति।

Environment / पर्यावरण

Q 2013, INDIAN ENVIRONMENTAL LAWS

Under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006, who shall be the authority to initiate the process for determining the nature and extent of individual or community forest rights or both?

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Forest Rights Act, 2006

'वन अधिकार अधिनियम, 2006'

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Under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006, who shall be the authority to initiate the process for determining the nature and extent of individual or community forest rights or both?

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