INDIAN ENVIRONMENTAL LAWS PYQs

WPA 1972

It has been explained in above questions.

'डब्ल्यूपीए 1972'

' उपरोक्त प्रश्नों में इसे समझाया गया है।'

Genetic Engineering Appraisal Committee (GEAC)

● It functions in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEF&CC).

● It is constituted under Environment Protection Act 1986.

● As per Rules, 1989, it is responsible for appraisal of activities involving large scale use of hazardous microorganisms and recombinants in research and industrial production from the environmental angle.

● The committee is also responsible for appraisal of proposals relating to release of genetically engineered (GE) organisms and products into the environment including experimental field trials.

● GEAC is chaired by the Special Secretary/Additional Secretary of MoEF&CC and co-chaired by a representative from the Department of Biotechnology (DBT).

'जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी (GEAC)'

● यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) में कार्य करता है।

● यह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 (Environment Protection Act 1986) के तहत गठित है।

● नियम, 1989 के अनुसार, यह अनुसंधान और औद्योगिक उत्पादन में खतरनाक सूक्ष्मजीवों और पुनः संयोजकों (recombinants) के बड़े पैमाने पर उपयोग से संबंधित गतिविधियों का पर्यावरणीय दृष्टिकोण से मूल्यांकन करने के लिए जिम्मेदार है।

● समिति आनुवंशिक रूप से इंजीनियर (genetically engineered - GE) जीवों और उत्पादों को पर्यावरण में जारी करने से संबंधित प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के लिए भी जिम्मेदार है, जिसमें प्रायोगिक क्षेत्र परीक्षण शामिल हैं।

● GEAC की अध्यक्षता MoEF&CC के विशेष सचिव/अतिरिक्त सचिव द्वारा की जाती है और सह-अध्यक्षता जैव प्रौद्योगिकी विभाग (Department of Biotechnology - DBT) के एक प्रतिनिधि द्वारा की जाती है।

● यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) में कार्य करता है।● यह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 (Environment Protection Act 1986) के तहत गठित है।● नियम, 1989 के अनुसार, यह अनुसंधान और औद्योगिक उत्पादन में खतरनाक सूक्ष्मजीवों और पुनः संयोजकों (recombinants) के बड़े पैमाने पर उपयोग से संबंधित गतिविधियों का पर्यावरणीय दृष्टिकोण से मूल्यांकन करने के लिए जिम्मेदार है।● समिति आनुवंशिक रूप से इंजीनियर (genetically engineered - GE) जीवों और उत्पादों को पर्यावरण में जारी करने से संबंधित प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के लिए भी जिम्मेदार है, जिसमें प्रायोगिक क्षेत्र परीक्षण शामिल हैं।● GEAC की अध्यक्षता MoEF&CC के विशेष सचिव/अतिरिक्त सचिव द्वारा की जाती है और सह-अध्यक्षता जैव प्रौद्योगिकी विभाग (Department of Biotechnology - DBT) के एक प्रतिनिधि द्वारा की जाती है।

Environment (Protection) Act, 1986

It was enacted in wake of Bhopal Disaster.

It is to implement decisions of UN Conference on the Human Environment (Stockholm, 1972).

It protects and improves human environment and prevents living creatures, plants, and property.

It acts as an umbrella legislation for Government schemes and acts.

This act defines few terms in proper way, as: Environment, Environmental Pollutants, Handling, Environmental Pollution, Hazardous substance, Occupier etc.

Functions of central government under this Act:

o To Plan and execute a nation-wide programme.

o To sponsor investigations and research.

o To establish environmental laboratories.

o To issue directions to any person, officer or any authority.

o To issue directions for prohibition, closure, or regulation of any industry.

Act relaxes the rule of “Locus Standi” i.e., even a common citizen can approach the Court provided he has given a notice of sixty days.

Penal provisions: minimum penalty for contravention or violation of any provision of the law is an imprisonment term which may extend to five years or fine up to one lakh rupees, or both.

Act debars the Civil Courts from having any jurisdiction to entertain any suit in respect of an action, issued by Central Government or other statutory authority under this Act.

<ul><li> 
It
was enacted in wake of Bhopal Disaster.</li></ul>

<ul><li> 
It
is to implement decisions of UN Conference on the Human Environment
(Stockholm, 1972).  </li></ul>

<ul><li> 
It protects
and improves human environment and prevents living creatures, plants,
and property.</li></ul>

<ul><li> 
It
acts as an umbrella legislation for Government schemes and acts.</li></ul>

<ul><li> 
This act defines few terms
in proper way, as: Environment, Environmental
Pollutants, Handling, Environmental Pollution, Hazardous substance, Occupier
etc.</li></ul>

<ul><li> 
Functions of central government under this Act:</li></ul>

o  To Plan and execute a nation-wide programme.

o 
To sponsor
investigations and research.

o  To establish environmental laboratories.

o 
To issue directions to
any person, officer or any authority.

o  To issue directions for prohibition, closure, or
regulation of any industry.

<ul><li> 
Act relaxes the rule of
“Locus Standi” i.e., even a common citizen can approach the Court provided
he has given a notice of sixty days.</li></ul>

<ul><li> 
Penal provisions: minimum penalty for contravention or violation of any
provision of the law is an imprisonment term which may extend to five years or
fine up to one lakh rupees, or both.</li></ul>

<ul><li> 
Act debars the Civil
Courts from having any jurisdiction to entertain any suit in respect of an
action, issued by Central Government or other statutory authority under this
Act.</li></ul>

'पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986'

यह भोपाल आपदा (Bhopal Disaster) के बाद लागू किया गया था।

यह मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UN Conference on the Human Environment) (स्टॉकहोम, 1972) के निर्णयों को लागू करने के लिए है।

यह मानव पर्यावरण की रक्षा और सुधार करता है और जीवित प्राणियों, पौधों और संपत्ति को रोकता है।

यह सरकारी योजनाओं और अधिनियमों के लिए एक छत्र कानून (umbrella legislation) के रूप में कार्य करता है।

यह अधिनियम कुछ शब्दों को सही तरीके से परिभाषित करता है, जैसे: पर्यावरण (Environment), पर्यावरणीय प्रदूषक (Environmental Pollutants), हैंडलिंग (Handling), पर्यावरणीय प्रदूषण (Environmental Pollution), खतरनाक पदार्थ (Hazardous substance), अधिभोगी (Occupier) आदि।

इस अधिनियम के तहत केंद्रीय सरकार के कार्य:

o एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की योजना बनाना और उसे लागू करना।

o जांच और अनुसंधान को प्रायोजित करना।

o पर्यावरणीय प्रयोगशालाओं (environmental laboratories) की स्थापना करना।

o किसी भी व्यक्ति, अधिकारी या किसी प्राधिकरण को निर्देश जारी करना।

o किसी उद्योग की निषेध, बंदी, या विनियमन के लिए निर्देश जारी करना।

अधिनियम “लोकस स्टैंडी (Locus Standi)” के नियम को शिथिल करता है, अर्थात्, एक सामान्य नागरिक भी न्यायालय का रुख कर सकता है, बशर्ते उसने साठ दिन की सूचना दी हो।

दंड प्रावधान: कानून के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन या उल्लंघन के लिए न्यूनतम दंड एक कारावास की अवधि है जो पांच साल तक बढ़ सकती है या एक लाख रुपये तक का जुर्माना, या दोनों।

अधिनियम नागरिक न्यायालयों को किसी भी कार्रवाई के संबंध में किसी भी मुकदमे को सुनने से रोकता है, जो केंद्रीय सरकार या इस अधिनियम के तहत अन्य वैधानिक प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया हो।

<ul><li>यह भोपाल आपदा (Bhopal Disaster) के बाद लागू किया गया था।</li></ul><ul><li>यह मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UN Conference on the Human Environment) (स्टॉकहोम, 1972) के निर्णयों को लागू करने के लिए है। </li></ul><ul><li>यह मानव पर्यावरण की रक्षा और सुधार करता है और जीवित प्राणियों, पौधों और संपत्ति को रोकता है।</li></ul><ul><li>यह सरकारी योजनाओं और अधिनियमों के लिए एक छत्र कानून (umbrella legislation) के रूप में कार्य करता है।</li></ul><ul><li>यह अधिनियम कुछ शब्दों को सही तरीके से परिभाषित करता है, जैसे: पर्यावरण (Environment), पर्यावरणीय प्रदूषक (Environmental Pollutants), हैंडलिंग (Handling), पर्यावरणीय प्रदूषण (Environmental Pollution), खतरनाक पदार्थ (Hazardous substance), अधिभोगी (Occupier) आदि।</li></ul><ul><li>इस अधिनियम के तहत केंद्रीय सरकार के कार्य: </li></ul>o  एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की योजना बनाना और उसे लागू करना। o जांच और अनुसंधान को प्रायोजित करना। o  पर्यावरणीय प्रयोगशालाओं (environmental laboratories) की स्थापना करना। o किसी भी व्यक्ति, अधिकारी या किसी प्राधिकरण को निर्देश जारी करना। o  किसी उद्योग की निषेध, बंदी, या विनियमन के लिए निर्देश जारी करना। <ul><li>अधिनियम “लोकस स्टैंडी (Locus Standi)” के नियम को शिथिल करता है, अर्थात्, एक सामान्य नागरिक भी न्यायालय का रुख कर सकता है, बशर्ते उसने साठ दिन की सूचना दी हो।</li></ul><ul><li>दंड प्रावधान: कानून के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन या उल्लंघन के लिए न्यूनतम दंड एक कारावास की अवधि है जो पांच साल तक बढ़ सकती है या एक लाख रुपये तक का जुर्माना, या दोनों।</li></ul><ul><li>अधिनियम नागरिक न्यायालयों को किसी भी कार्रवाई के संबंध में किसी भी मुकदमे को सुनने से रोकता है, जो केंद्रीय सरकार या इस अधिनियम के तहत अन्य वैधानिक प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया हो।</li></ul>

Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Act, 1999 (GI Act)

It is an act for protection of GIs in India.

India, as a WTO member, enacted the act to comply with the TRIPS.

Darjeeling tea became the first GI tagged product in India, in 2004–05. Since then, more than 370 goods have been added.

Under Section 9 of the Act, the following cannot be registered in India:

o Which would likely to deceive or cause confusion.

o Which comprises or contains scandalous or obscene matter.

o Which comprise or contains any matter likely to hurt the religious sentiments.

o If, falsely represent the goods originate in another territory, region. Etc.

'भौगोलिक संकेतक वस्तु (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 (जीआई अधिनियम)'।

यह भारत में जीआई (GIs) की सुरक्षा के लिए एक अधिनियम है।

भारत, एक WTO सदस्य के रूप में, TRIPS के अनुपालन के लिए अधिनियम को लागू किया।

दार्जिलिंग चाय पहला जीआई टैग (GI tagged) उत्पाद बना, 2004-05 में। तब से, 370 से अधिक वस्तुएं जोड़ी गई हैं।

अधिनियम की धारा 9 के तहत, निम्नलिखित भारत में पंजीकृत नहीं हो सकते:

o जो धोखा देने या भ्रम पैदा करने की संभावना रखते हैं।

o जो अपमानजनक या अश्लील सामग्री शामिल करते हैं।

o जो धार्मिक भावनाओं को आहत करने की संभावना रखते हैं।

o यदि, झूठा प्रतिनिधित्व करते हैं कि वस्तुएं किसी अन्य क्षेत्र, क्षेत्र से उत्पन्न होती हैं, आदि।

<ul><li>यह भारत में जीआई (GIs) की सुरक्षा के लिए एक अधिनियम है।</li></ul><ul><li>भारत, एक WTO सदस्य के रूप में, TRIPS के अनुपालन के लिए अधिनियम को लागू किया।</li></ul><ul><li>दार्जिलिंग चाय पहला जीआई टैग (GI tagged) उत्पाद बना, 2004-05 में। तब से, 370 से अधिक वस्तुएं जोड़ी गई हैं।</li></ul><ul><li>अधिनियम की धारा 9 के तहत, निम्नलिखित भारत में पंजीकृत नहीं हो सकते:</li></ul>o जो धोखा देने या भ्रम पैदा करने की संभावना रखते हैं। o जो अपमानजनक या अश्लील सामग्री शामिल करते हैं। o जो धार्मिक भावनाओं को आहत करने की संभावना रखते हैं। o यदि, झूठा प्रतिनिधित्व करते हैं कि वस्तुएं किसी अन्य क्षेत्र, क्षेत्र से उत्पन्न होती हैं, आदि।

Environment / पर्यावरण

Q 2015, INDIAN ENVIRONMENTAL LAWS

The Genetic Engineering Appraisal Committee is constituted under the

जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन निम्नलिखित में से किसके अधीन किया गया है?

Explanation Please wait..

व्याख्या Please wait..

WPA 1972

'डब्ल्यूपीए 1972'

Genetic Engineering Appraisal Committee (GEAC)

'जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी (GEAC)'

Environment (Protection) Act, 1986

'पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986'

Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Act, 1999 (GI Act)

'भौगोलिक संकेतक वस्तु (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 (जीआई अधिनियम)'।

Quick Links

John Doe

Environment / पर्यावरण

Q 2015, INDIAN ENVIRONMENTAL LAWS

The Genetic Engineering Appraisal Committee is constituted under the

जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन निम्नलिखित में से किसके अधीन किया गया है?

Explanation Please wait..

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WPA 1972

'डब्ल्यूपीए 1972'

Genetic Engineering Appraisal Committee (GEAC)

'जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी (GEAC)'

Environment (Protection) Act, 1986

'पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986'

Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Act, 1999 (GI Act)

'भौगोलिक संकेतक वस्तु (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 (जीआई अधिनियम)'।

Quick Links

Question Meta

Ancient History / प्राचीन इतिहास

John Doe