Environment / पर्यावरण

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INDIAN ENVIRONMENTAL LAWS

Q 2018, INDIAN ENVIRONMENTAL LAWS

Consider the following statements: 1. The definition of “Critical Wildlife Habitat” is incorporated in the Forest Rights Act, 2006. 2. For the first time in India, Baigas have been given Habitat Rights. 3. Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change officially decides and declares Habitat Rights for Primitive and Vulnerable Tribal Groups in any part of India. Which of the statements given above is/are correct?

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:1. "संकटपूर्ण वन्यजीव पर्यावास" (क्रिटिकल वाइल्डलाइफ हैबिटेट) की परिभाषा वन अधिकार अधिनियम, 2006 में समाविष्ट है।2. भारत में पहली बार बैगा (जनजाति) को पर्यावास (हैबिटेट) अधिकार दिए गए हैं।3. केन्द्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत के किसी भाग में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए पर्यावास अधिकार पर आधिकारिक रूप से निर्णय लेता है और उसकी घोषणा करता है।उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006

The Forest Rights Act (FRA), 2006 recognizes the rights of the forest dwelling tribal communities and other traditional forest dwellers to forest resources, on which these communities were dependent for a variety of needs, including livelihood, habitation and other socio-cultural needs.

The Act encompasses Rights of Self-cultivation and Habitation which are usually regarded as Individual rights; and Community Rights as Grazing, Fishing and access to Water bodies in forests, Habitat Rights for PVTGs, Traditional Seasonal Resource access of Nomadic and Pastoral community, access to biodiversity, community right to intellectual property and traditional knowledge, recognition of traditional customary rights and right to protect, regenerate or conserve or manage any community forest resource for sustainable use.

As per the Act, the Gram Sabha has been designated as the competent authority for initiating the process of determining the nature and extent of individual or community forest rights.

The district level committee makes the final decision (see section 6(6)). The Committees have six members – three government officers and three elected persons.

Baigas are considered as a particularly vulnerable tribal group (PVTG) in the Indian Constitution and rely mostly on shifting cultivation, forest produce and fishing for sustenance, spread over forested areas of Madhya Pradesh and Chhattisgarh. In 2016, they became India’s first community to get habitat rights.

'अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006'।

वन अधिकार अधिनियम (Forest Rights Act), 2006 वनवासियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों के अधिकारों को मान्यता देता है, जिन पर ये समुदाय अपनी आजीविका, आवास और अन्य सामाजिक-सांस्कृतिक आवश्यकताओं के लिए निर्भर थे।

अधिनियम में आत्म-कृषि और आवास के अधिकार शामिल हैं, जिन्हें आमतौर पर व्यक्तिगत अधिकार माना जाता है; और सामुदायिक अधिकार जैसे चराई, मछली पकड़ना और जंगलों में जल निकायों तक पहुंच, PVTGs के लिए आवास अधिकार, घुमंतू और चरवाहा समुदाय के पारंपरिक मौसमी संसाधन तक पहुंच, जैव विविधता तक पहुंच, बौद्धिक संपदा और पारंपरिक ज्ञान पर सामुदायिक अधिकार, पारंपरिक प्रथागत अधिकारों की मान्यता और किसी भी सामुदायिक वन संसाधन को स्थायी उपयोग के लिए संरक्षित, पुनर्जीवित या प्रबंधित करने का अधिकार।

अधिनियम के अनुसार, ग्राम सभा को व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों की प्रकृति और सीमा निर्धारित करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

जिला स्तर की समिति अंतिम निर्णय लेती है (देखें धारा 6(6))। समितियों में छह सदस्य होते हैं - तीन सरकारी अधिकारी और तीन निर्वाचित व्यक्ति।

बैगा भारतीय संविधान में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) माने जाते हैं और मुख्य रूप से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के वन क्षेत्रों में स्थानांतरित खेती, वन उत्पाद और मछली पकड़ने पर निर्भर रहते हैं। 2016 में, वे भारत के पहले समुदाय बने जिन्हें आवास अधिकार प्राप्त हुए।

<ul><li>वन अधिकार अधिनियम (Forest Rights Act), 2006 वनवासियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों के अधिकारों को मान्यता देता है, जिन पर ये समुदाय अपनी आजीविका, आवास और अन्य सामाजिक-सांस्कृतिक आवश्यकताओं के लिए निर्भर थे।</li></ul><ul><li>अधिनियम में आत्म-कृषि और आवास के अधिकार शामिल हैं, जिन्हें आमतौर पर व्यक्तिगत अधिकार माना जाता है; और सामुदायिक अधिकार जैसे चराई, मछली पकड़ना और जंगलों में जल निकायों तक पहुंच, PVTGs के लिए आवास अधिकार, घुमंतू और चरवाहा समुदाय के पारंपरिक मौसमी संसाधन तक पहुंच, जैव विविधता तक पहुंच, बौद्धिक संपदा और पारंपरिक ज्ञान पर सामुदायिक अधिकार, पारंपरिक प्रथागत अधिकारों की मान्यता और किसी भी सामुदायिक वन संसाधन को स्थायी उपयोग के लिए संरक्षित, पुनर्जीवित या प्रबंधित करने का अधिकार।</li></ul><ul><li>अधिनियम के अनुसार, ग्राम सभा को व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों की प्रकृति और सीमा निर्धारित करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में नामित किया गया है।</li></ul><ul><li>जिला स्तर की समिति अंतिम निर्णय लेती है (देखें धारा 6(6))। समितियों में छह सदस्य होते हैं - तीन सरकारी अधिकारी और तीन निर्वाचित व्यक्ति।</li></ul><ul><li>बैगा भारतीय संविधान में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) माने जाते हैं और मुख्य रूप से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के वन क्षेत्रों में स्थानांतरित खेती, वन उत्पाद और मछली पकड़ने पर निर्भर रहते हैं। 2016 में, वे भारत के पहले समुदाय बने जिन्हें आवास अधिकार प्राप्त हुए।</li></ul>

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Q 2018, INDIAN ENVIRONMENTAL LAWS

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Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006

'अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006'।

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Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006

'अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006'।

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