Environment / पर्यावरण

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INDIAN ENVIRONMENTAL LAWS

Q 2019, INDIAN ENVIRONMENTAL LAWS

Consider the following statements: The Environment Protection Act, 1986 empowers the Government of India to 1. state the requirement of public participation in the process of environmental protection, and the procedure and manner in which it is sought. 2. lay down the standards for emission or discharge of environmental pollutants from various sources. Which of the statements given above is/are correct?

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 भारत सरकार को सशक्त करता है कि 1. वह पर्यावरणीय संरक्षण की प्रक्रिया में लोक सहभागिता की आवश्यकता का और इसे हासिल करने की प्रक्रिया और रीति का विवरण दे 2. वह विभिन्न स्रोतों से पर्यावरणीय प्रदूषकों के उत्सर्जन या विसर्जन के मानक निर्धारित करे उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

Environment Protection Act, 1986

In the Environment Protection Act, 1986, there is no mention of “public” or “public participation”. In This Act, the main emphasis is given to "Environment", defined to include water, air and land and the interrelationships which exist among water, air and land and human beings and others.

Environment Protection Act, 1986 implements the decisions made at the Stockholm Conference, 1972. It empowers the central government to:

Plan and execute a nation-wide programme for the prevention, control and abatement of environmental pollution.
Lay down standards for the quality of environment in its various aspects.
Lay down standards for emission or discharge of environmental pollutants from various sources.
The restriction of areas in which any industries, operations or processes or class of industries, operations or processes shall/ shall not be carried out subject to certain safeguards.

'पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986'

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 में "जनता" या "जन भागीदारी" का कोई उल्लेख नहीं है। इस अधिनियम में मुख्य जोर "पर्यावरण" पर दिया गया है, जिसे जल, वायु और भूमि और जल, वायु और भूमि और मानव प्राणियों और अन्य के बीच मौजूद अंतर्संबंधों को शामिल करने के लिए परिभाषित किया गया है।

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 स्टॉकहोम सम्मेलन, 1972 में लिए गए निर्णयों को लागू करता है। यह केंद्रीय सरकार को सशक्त बनाता है:

राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की योजना और क्रियान्वयन पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और निवारण के लिए।
पर्यावरण की गुणवत्ता के लिए मानक निर्धारित करना इसके विभिन्न पहलुओं में।
विभिन्न स्रोतों से पर्यावरण प्रदूषकों के उत्सर्जन या निर्वहन के लिए मानक निर्धारित करना
कुछ सुरक्षा उपायों के अधीन, उन क्षेत्रों का प्रतिबंध जहां कोई उद्योग, संचालन या प्रक्रियाएं या उद्योगों, संचालन या प्रक्रियाओं की श्रेणी की जाए/न की जाए।

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 में "जनता" या "जन भागीदारी" का कोई उल्लेख नहीं है। इस अधिनियम में मुख्य जोर "पर्यावरण" पर दिया गया है, जिसे जल, वायु और भूमि और जल, वायु और भूमि और मानव प्राणियों और अन्य के बीच मौजूद अंतर्संबंधों को शामिल करने के लिए परिभाषित किया गया है।पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 स्टॉकहोम सम्मेलन, 1972 में लिए गए निर्णयों को लागू करता है। यह केंद्रीय सरकार को सशक्त बनाता है:<ul type="disc"><li>राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की योजना और क्रियान्वयन पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और निवारण के लिए।</li><li>पर्यावरण की गुणवत्ता के लिए मानक निर्धारित करना इसके विभिन्न पहलुओं में।</li><li>विभिन्न स्रोतों से पर्यावरण प्रदूषकों के उत्सर्जन या निर्वहन के लिए मानक निर्धारित करना  </li><li>कुछ सुरक्षा उपायों के अधीन, उन क्षेत्रों का प्रतिबंध जहां कोई उद्योग, संचालन या प्रक्रियाएं या उद्योगों, संचालन या प्रक्रियाओं की श्रेणी की जाए/न की जाए।</li></ul>

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Environment Protection Act, 1986

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