• नीति बायोफ्यूल्स (biofuels) को श्रेणियों में विभाजित करती है ताकि प्रत्येक श्रेणी के तहत उपयुक्त वित्तीय और राजकोषीय प्रोत्साहनों का विस्तार किया जा सके:

o  बेसिक बायोफ्यूल्स (Basic Biofuels): फर्स्ट जनरेशन (1G) बायोएथेनॉल (bioethanol) और बायोडीजल (biodiesel)

o  एडवांस्ड बायोफ्यूल्स (Advanced Biofuels): सेकंड जनरेशन (2G) एथेनॉल (ethanol), म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट (Municipal Solid Waste - MSW) से ड्रॉप-इन फ्यूल्स (drop-in fuels)

o  थर्ड जनरेशन (3G) बायोफ्यूल्स (biofuels), बायो-सीएनजी (bio-CNG) आदि।

• नीति एथेनॉल (ethanol) उत्पादन के लिए कच्चे माल के दायरे का विस्तार करती है, जिससे गन्ने का रस, चीनी युक्त सामग्री जैसे शुगर बीट, स्वीट सोरघम, स्टार्च युक्त सामग्री जैसे मक्का, कसावा, खराब खाद्यान्न जैसे गेहूं, टूटा चावल, सड़े आलू, जो मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त हैं, का उपयोग एथेनॉल उत्पादन के लिए किया जा सके।

• किसान अधिशेष उत्पादन चरण के दौरान अपनी उपज के लिए उचित मूल्य न मिलने के जोखिम में होते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए, नीति अधिशेष खाद्यान्न के उपयोग की अनुमति देती है, पेट्रोल के साथ मिश्रण के लिए एथेनॉल उत्पादन के लिए, राष्ट्रीय बायोफ्यूल समन्वय समिति (National Biofuel Coordination Committee) की स्वीकृति के साथ।

• एडवांस्ड बायोफ्यूल्स (Advanced Biofuels) पर जोर के साथ, नीति 2G एथेनॉल बायो रिफाइनरी (Bio refineries) के लिए एक व्यावहारिक अंतर वित्तपोषण योजना (viability gap funding scheme) का संकेत देती है।