Polity / राजव्यवस्था

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PRESIDENT AND GOVERNOR

Q84 2025, Governor and President Discretionary Powers (Polity)

Q84. Consider the following statements:

I. The Constitution of India explicitly mentions that in certain spheres the Governor of a State acts in his/her own discretion.

II. The President of India can, of his/her own, reserve a bill passed by a State Legislature for his/her consideration without it being forwarded by the Governor of the State concerned.

Which of the statements given above is/are correct?

Q84. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

I. भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि कुछ मामलों में राज्य का राज्यपाल अपने विवेकानुसार कार्य करता है।

II. भारत का राष्ट्रपति अपने-आप किसी राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा अग्रेषित किए बिना भी अपने विचारार्थ आरक्षित कर सकता है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

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Statement I: This option is correct. The Constitution of India explicitly mentions that in certain situations, the Governor of a State can act in his/her own discretion. For example, Article 163(2) provides that if any question arises whether a matter falls within the Governor's discretion, the decision of the Governor in his discretion shall be final.
Statement II: This option is incorrect. The President of India does not have the power to reserve a bill passed by a State Legislature for his/her consideration on his/her own. This action is typically initiated by the Governor of the State concerned, as per Article 200 of the Constitution.
Thus, the correct answer is Option A: I only.

व्याख्या Please wait..

वक्तव्य I: यह विकल्प सही है। भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि कुछ स्थितियों में, राज्य के राज्यपाल (Governor) अपने विवेक (discretion) से कार्य कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अनुच्छेद 163(2) में प्रावधान है कि यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई मामला राज्यपाल के विवेक के अंतर्गत आता है या नहीं, तो राज्यपाल का विवेकाधीन निर्णय अंतिम होगा।
वक्तव्य II: यह विकल्प गलत है। भारत के राष्ट्रपति (President) के पास राज्य विधानमंडल (State Legislature) द्वारा पारित विधेयक (bill) को अपने विचार के लिए आरक्षित करने की शक्ति नहीं है। यह कार्य आमतौर पर संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 200 के अनुसार शुरू किया जाता है।
इस प्रकार, सही उत्तर है विकल्प A: केवल I।

Governor and President Discretionary Powers

● Governor's Discretionary Powers:
        ○ Can reserve a bill for the consideration of the President.
        ○ Acts as the administrator of a Union Territory if appointed.
        ○ Can recommend the imposition of President's Rule in a state.
        ○ Decides on matters where the Council of Ministers loses majority.
        ○ Can dissolve the State Legislative Assembly if no party can form a government.

  ● President's Discretionary Powers:
        ○ Can withhold assent to a bill or return it for reconsideration, except for money bills.
        ○ Can dissolve the Lok Sabha if no party can form a government.
        ○ Appoints the Prime Minister when no party has a clear majority.
        ○ Can seek information from the Prime Minister.
        ○ Exercises veto power over non-money bills.
        ○ Can promulgate Ordinances when Parliament is not in session.

गवर्नर और राष्ट्रपति विवेकाधीन शक्तियाँ।

● राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ:
        ○ किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर सकते हैं।
        ○ यदि नियुक्त किए जाते हैं, तो केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक के रूप में कार्य कर सकते हैं।
        ○ राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकते हैं।
        ○ जब मंत्रिपरिषद बहुमत खो देती है, तो मामलों पर निर्णय ले सकते हैं।
        ○ यदि कोई पार्टी सरकार नहीं बना सकती है, तो राज्य विधान सभा को भंग कर सकते हैं।

  ● राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियाँ:
        ○ किसी विधेयक को स्वीकृति देने से रोक सकते हैं या पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, धन विधेयकों को छोड़कर।
        ○ यदि कोई पार्टी सरकार नहीं बना सकती है, तो लोकसभा को भंग कर सकते हैं।
        ○ जब किसी पार्टी के पास स्पष्ट बहुमत नहीं होता है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकते हैं।
        ○ प्रधानमंत्री से जानकारी मांग सकते हैं।
        ○ गैर-धन विधेयकों पर वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं।
        ○ जब संसद सत्र में नहीं होती है, तो अध्यादेश जारी कर सकते हैं।

● राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ: 
           ○ किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर सकते हैं।         ○ यदि नियुक्त किए जाते हैं, तो केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक के रूप में कार्य कर सकते हैं।         ○ राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकते हैं।         ○ जब मंत्रिपरिषद बहुमत खो देती है, तो मामलों पर निर्णय ले सकते हैं।         ○ यदि कोई पार्टी सरकार नहीं बना सकती है, तो राज्य विधान सभा को भंग कर सकते हैं।   ● राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियाँ: 
           ○ किसी विधेयक को स्वीकृति देने से रोक सकते हैं या पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, धन विधेयकों को छोड़कर।         ○ यदि कोई पार्टी सरकार नहीं बना सकती है, तो लोकसभा को भंग कर सकते हैं।         ○ जब किसी पार्टी के पास स्पष्ट बहुमत नहीं होता है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकते हैं।         ○ प्रधानमंत्री से जानकारी मांग सकते हैं।         ○ गैर-धन विधेयकों पर वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं।         ○ जब संसद सत्र में नहीं होती है, तो अध्यादेश जारी कर सकते हैं।

President’s powers regarding State Bills

Article 200: The President exercises powers concerning state bills under this article.
Governor's Role: A state bill is first presented to the Governor, who can reserve it for the President's consideration.
President's Options: The President can assent to the bill, withhold assent, or return the bill (if not a money bill) with recommendations.
No Time Limit: There is no constitutional time frame for the President to act on the bill.
Assent: If the President gives assent, the bill becomes law.
Withhold Assent: The bill does not become law if the President withholds assent.
Return with Recommendations: The state legislature can reconsider the bill with the President's recommendations.
Re-presentation: If the bill is passed again by the state legislature with or without amendments, the President is not obliged to give assent.
Money Bills: Cannot be returned with recommendations; the President can only assent or withhold assent.

राष्ट्रपति की शक्तियाँ राज्य विधेयकों के संबंध में।

अनुच्छेद 200: राष्ट्रपति राज्य विधेयकों (state bills) के संबंध में इस अनुच्छेद के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हैं।
राज्यपाल की भूमिका: एक राज्य विधेयक पहले राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाता है, जो इसे राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर सकते हैं।
राष्ट्रपति के विकल्प: राष्ट्रपति विधेयक को स्वीकृति (assent) दे सकते हैं, स्वीकृति रोक सकते हैं, या विधेयक (यदि यह धन विधेयक नहीं है) को सिफारिशों के साथ वापस भेज सकते हैं।
समय सीमा नहीं: राष्ट्रपति को विधेयक पर कार्य करने के लिए कोई संवैधानिक समय सीमा नहीं है।
स्वीकृति: यदि राष्ट्रपति स्वीकृति देते हैं, तो विधेयक कानून बन जाता है।
स्वीकृति रोकना: यदि राष्ट्रपति स्वीकृति रोकते हैं, तो विधेयक कानून नहीं बनता।
सिफारिशों के साथ वापस भेजना: राज्य विधानमंडल राष्ट्रपति की सिफारिशों के साथ विधेयक पर पुनर्विचार कर सकता है।
पुनः प्रस्तुति: यदि विधेयक राज्य विधानमंडल द्वारा संशोधनों के साथ या बिना संशोधनों के फिर से पारित किया जाता है, तो राष्ट्रपति को स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं किया जाता।
धन विधेयक (Money Bills): सिफारिशों के साथ वापस नहीं भेजे जा सकते; राष्ट्रपति केवल स्वीकृति दे सकते हैं या स्वीकृति रोक सकते हैं।

<ul><li>अनुच्छेद 200: राष्ट्रपति राज्य विधेयकों (state bills) के संबंध में इस अनुच्छेद के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हैं।  </li><li>राज्यपाल की भूमिका: एक राज्य विधेयक पहले राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाता है, जो इसे राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर सकते हैं। </li><li>राष्ट्रपति के विकल्प: राष्ट्रपति विधेयक को स्वीकृति (assent) दे सकते हैं, स्वीकृति रोक सकते हैं, या विधेयक (यदि यह धन विधेयक नहीं है) को सिफारिशों के साथ वापस भेज सकते हैं।  </li><li>समय सीमा नहीं: राष्ट्रपति को विधेयक पर कार्य करने के लिए कोई संवैधानिक समय सीमा नहीं है।  </li><li>स्वीकृति: यदि राष्ट्रपति स्वीकृति देते हैं, तो विधेयक कानून बन जाता है।  </li><li>स्वीकृति रोकना: यदि राष्ट्रपति स्वीकृति रोकते हैं, तो विधेयक कानून नहीं बनता।  </li><li>सिफारिशों के साथ वापस भेजना: राज्य विधानमंडल राष्ट्रपति की सिफारिशों के साथ विधेयक पर पुनर्विचार कर सकता है।  </li><li>पुनः प्रस्तुति: यदि विधेयक राज्य विधानमंडल द्वारा संशोधनों के साथ या बिना संशोधनों के फिर से पारित किया जाता है, तो राष्ट्रपति को स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं किया जाता।  </li><li>धन विधेयक (Money Bills): सिफारिशों के साथ वापस नहीं भेजे जा सकते; राष्ट्रपति केवल स्वीकृति दे सकते हैं या स्वीकृति रोक सकते हैं।  </li></ul>

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गवर्नर और राष्ट्रपति विवेकाधीन शक्तियाँ।

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