Environment / पर्यावरण

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ENVIRONMENT GOVERNANCE IN INDIA: POLICIES, MINISTRIES ETC.

Q 2023, ENVIRONMENT GOVERNANCE IN INDIA: POLICIES, MINISTRIES ETC.

Consider the following statements: 1. In India, the Biodiversity Management committees are key to the realization of the objectives of Nagoya Protocol. 2. The Biodiversity Management committees have important functions in determining access and benefit sharing, including the power to levy collection fees on the access of biological resources within its jurisdiction. Which of the statements given above is/are correct?

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. भारत में जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ नागोया प्रोटोकॉल के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए प्रमुख कुंजी हैं। 2. जैव विविधता प्रबंधन समितियों के, अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, जैविक संसाधनों तक पहुँच के लिए संग्रह शुल्क लगाने की शक्ति सहित, पहुँच और लाभ सहभागिता निर्धारित करने के लिए, महत्त्वपूर्ण प्रकार्य हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

Biodiversity Management committees

Section 41(1) of the Biological Diversity Act, 2002 requires every local body to establish a Biodiversity Management Committee (BMC) for promoting conservation and sustainable use of biological diversity.

The Nagoya Protocol on Access and Benefit Sharing is a supplementary agreement to the Convention on Biological Diversity that aims to ensure fair and equitable sharing of benefits from the utilization of genetic resources.

BMCs play an important role in implementing the provisions of the Nagoya Protocol.

The main function of BMCs is to prepare People's Biodiversity Registers (PBR) in consultation with local people.

PBRs contain comprehensive information on local biological resources, their uses, and any associated traditional knowledge.

BMCs may charge fees for accessing or collecting biological resources for commercial purposes within their jurisdiction.

Option (c) is the correct answer.

'जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ'

जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 41(1) प्रत्येक स्थानीय निकाय को जैव विविधता प्रबंधन समिति (Biodiversity Management Committee - BMC) स्थापित करने की आवश्यकता होती है ताकि जैव विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग को बढ़ावा दिया जा सके।

नागोया प्रोटोकॉल (Nagoya Protocol) आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों के न्यायसंगत और समान साझाकरण को सुनिश्चित करने के लिए जैव विविधता पर सम्मेलन (Convention on Biological Diversity) का एक पूरक समझौता है।

BMCs नागोया प्रोटोकॉल के प्रावधानों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

BMCs का मुख्य कार्य स्थानीय लोगों के साथ परामर्श करके पीपल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर (People's Biodiversity Registers - PBR) तैयार करना है।

PBRs में स्थानीय जैविक संसाधनों, उनके उपयोगों और किसी भी संबंधित पारंपरिक ज्ञान की व्यापक जानकारी होती है।

BMCs अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए जैविक संसाधनों तक पहुंचने या एकत्र करने के लिए शुल्क ले सकते हैं।

विकल्प (c) सही उत्तर है।

<ul><li>जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 41(1) प्रत्येक स्थानीय निकाय को जैव विविधता प्रबंधन समिति (Biodiversity Management Committee - BMC) स्थापित करने की आवश्यकता होती है ताकि जैव विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग को बढ़ावा दिया जा सके।</li></ul><ul><li>नागोया प्रोटोकॉल (Nagoya Protocol) आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों के न्यायसंगत और समान साझाकरण को सुनिश्चित करने के लिए जैव विविधता पर सम्मेलन (Convention on Biological Diversity) का एक पूरक समझौता है।</li></ul><ul><li>BMCs नागोया प्रोटोकॉल के प्रावधानों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।</li></ul><ul><li>BMCs का मुख्य कार्य स्थानीय लोगों के साथ परामर्श करके पीपल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर (People's Biodiversity Registers - PBR) तैयार करना है।</li></ul><ul><li>PBRs में स्थानीय जैविक संसाधनों, उनके उपयोगों और किसी भी संबंधित पारंपरिक ज्ञान की व्यापक जानकारी होती है।</li></ul><ul><li>BMCs अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए जैविक संसाधनों तक पहुंचने या एकत्र करने के लिए शुल्क ले सकते हैं।</li></ul><ul><li>विकल्प (c) सही उत्तर है।</li></ul>

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