Constitutional Development PYQs

Explanation Please wait..

Chronological order

Regulating Act - 1773

Pitt’s India Act - 1784

Indian Councils Act – 1861, 1892

Rowlatt Act – 1919

व्याख्या Please wait..

कालानुक्रमिक क्रम

रेगुलेटिंग एक्ट (Regulating Act) - 1773

पिट्स इंडिया एक्ट (Pitt’s India Act) - 1784

इंडियन काउंसिल्स एक्ट (Indian Councils Act) – 1861, 1892

रॉलेट एक्ट (Rowlatt Act) – 1919

Regulating Act – 1773

Already explained in 1986.

रेगुलेटिंग एक्ट – 1773

' 1986 में पहले ही समझाया गया।'

Pitt’s India Act - 1784

This was an Act of the Parliament of Great Britain intended to address the shortcomings of the Regulating Act of 1773 by bringing the East India Company's rule in India under the control of the British Government.

This act separated the East India Company's political and corporate (economic) activities for the first time.

A 6 membered Board of Control (for handling political activities) was established.

The Company was represented by the Court of Directors (it handled financial/commercial activities of EEIC), and the British government was represented by the Board of Control (it handled political activities of EEIC), in this dual system of governance.

The Secretary of State was appointed as the Board of Control's President.

To reduce corruption from the system, all civil and military officers were asked to declare their assets in India and the United Kingdom within two months of joining.

पिट्स इंडिया एक्ट - 1784

यह ग्रेट ब्रिटेन की संसद का एक अधिनियम था जिसका उद्देश्य 1773 के विनियमन अधिनियम (Regulating Act of 1773) की कमियों को दूर करना था, जिससे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी (East India Company) के शासन को ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में लाया जा सके।

इस अधिनियम ने पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक और कॉर्पोरेट (आर्थिक) गतिविधियों को अलग किया।

एक 6 सदस्यीय नियंत्रण बोर्ड (Board of Control) (राजनीतिक गतिविधियों को संभालने के लिए) स्थापित किया गया।

इस द्वैध प्रणाली (dual system) में कंपनी का प्रतिनिधित्व निदेशक मंडल (Court of Directors) द्वारा किया गया (यह ईस्ट इंडिया कंपनी की वित्तीय/व्यापारिक गतिविधियों को संभालता था), और ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधित्व नियंत्रण बोर्ड (Board of Control) द्वारा किया गया (यह ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक गतिविधियों को संभालता था)।

विदेश सचिव (Secretary of State) को नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष (Board of Control's President) के रूप में नियुक्त किया गया।

प्रणाली से भ्रष्टाचार को कम करने के लिए, सभी नागरिक और सैन्य अधिकारियों को भारत और यूनाइटेड किंगडम में अपनी संपत्ति की घोषणा करने के लिए कहा गया था, जो कि शामिल होने के दो महीने के भीतर करना था।

<ul><li> 
यह ग्रेट ब्रिटेन की संसद का एक अधिनियम था जिसका उद्देश्य 1773 के विनियमन अधिनियम (Regulating Act of 1773) की कमियों को दूर करना था, जिससे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी (East India Company) के शासन को ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में लाया जा सके।</li></ul>

<ul><li> 
इस अधिनियम ने पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक और कॉर्पोरेट (आर्थिक) गतिविधियों को अलग किया।</li></ul>

<ul><li> 
एक 6 सदस्यीय नियंत्रण बोर्ड (Board of Control) (राजनीतिक गतिविधियों को संभालने के लिए) स्थापित किया गया।</li></ul>

<ul><li> 
इस द्वैध प्रणाली (dual system) में कंपनी का प्रतिनिधित्व निदेशक मंडल (Court of Directors) द्वारा किया गया (यह ईस्ट इंडिया कंपनी की वित्तीय/व्यापारिक गतिविधियों को संभालता था), और ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधित्व नियंत्रण बोर्ड (Board of Control) द्वारा किया गया (यह ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक गतिविधियों को संभालता था)।</li></ul>

<ul><li> 
विदेश सचिव (Secretary of State) को नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष (Board of Control's President) के रूप में नियुक्त किया गया।</li></ul>

<ul><li> 
प्रणाली से भ्रष्टाचार को कम करने के लिए, सभी नागरिक और सैन्य अधिकारियों को भारत और यूनाइटेड किंगडम में अपनी संपत्ति की घोषणा करने के लिए कहा गया था, जो कि शामिल होने के दो महीने के भीतर करना था।</li></ul>

Indian Councils Act – 1861

For the executive functions of the Council, a fifth member was added in the Viceroy Executive Council.

Now there were five members for home, military, law, revenue and finance.

A portfolio system was introduced in which, each member was assigned a portfolio of a particular department.

For legislative purposes, the Governor-General’s Council was enlarged such that, there were to be between 6 and 12 additional members which were nominated by the Governor-General.

Out of these, at least half of the additional members were to be non-official (British or Indian).

Lord Canning nominated three Indians to the Legislative Council in 1862 namely, the Raja of Benares, the Maharaja of Patiala and Sir Dinkar Rao.

Any bill related to public revenue or debt, military, religion or foreign affairs could not be passed without the Governor-General’s assent.

Governor-General also had the power to promulgate ordinances without the council’s assent during emergencies.

The Secretary of State for India in Britain was given the powers to dissolve any act passed by the Governor-General’s Council.

It restored the legislative powers of Presidencies of Madras and Bombay which was taken away by the Charter Act of 1833

New provinces could also be created for legislative purposes and Lieutenant Governors be appointed for them.

<ul><li>For the executive functions of the Council, a fifth member was added in the Viceroy Executive Council.</li></ul><ul><li>  Now there were five members for home, military, law, revenue and finance.</li></ul><ul><li>  A portfolio system was introduced in which, each member was assigned a portfolio of a particular department.</li></ul><ul><li>  For legislative purposes, the Governor-General’s Council was enlarged such that, there were to be between 6 and 12 additional members which were nominated by the Governor-General.</li></ul><ul><li>  Out of these, at least half of the additional members were to be non-official (British or Indian).</li></ul><ul><li>  Lord Canning nominated three Indians to the Legislative Council in 1862 namely, the Raja of Benares, the Maharaja of Patiala and Sir Dinkar Rao.</li></ul><ul><li>  Any bill related to public revenue or debt, military, religion or foreign affairs could not be passed without the Governor-General’s assent.</li></ul><ul><li>  Governor-General also had the power to promulgate ordinances without the council’s assent during emergencies.</li></ul><ul><li>  The Secretary of State for India in Britain was given the powers to dissolve any act passed by the Governor-General’s Council.</li></ul><ul><li>  It restored the legislative powers of Presidencies of Madras and Bombay which was taken away by the Charter Act of 1833</li></ul><ul><li>  New provinces could also be created for legislative purposes and Lieutenant Governors be appointed for them.</li></ul>

इंडियन काउंसिल्स एक्ट – 1861

1. परिषद के कार्यकारी कार्यों के लिए, वायसराय कार्यकारी परिषद (Viceroy Executive Council) में एक पांचवां सदस्य जोड़ा गया। 2. अब गृह, सैन्य, कानून, राजस्व और वित्त के लिए पांच सदस्य थे। 3. एक पोर्टफोलियो प्रणाली (portfolio system) शुरू की गई जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक विशेष विभाग का पोर्टफोलियो सौंपा गया। 4. विधायी उद्देश्यों के लिए, गवर्नर-जनरल की परिषद (Governor-General’s Council) का विस्तार किया गया ताकि 6 से 12 अतिरिक्त सदस्य हों जिन्हें गवर्नर-जनरल द्वारा नामित किया गया। 5. इनमें से कम से कम आधे अतिरिक्त सदस्य गैर-आधिकारिक (ब्रिटिश या भारतीय) होने चाहिए। 6. लॉर्ड कैनिंग ने 1862 में तीन भारतीयों को विधायी परिषद (Legislative Council) में नामित किया, अर्थात् बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। 7. कोई भी विधेयक जो सार्वजनिक राजस्व या ऋण, सैन्य, धर्म या विदेशी मामलों से संबंधित हो, गवर्नर-जनरल की सहमति के बिना पारित नहीं किया जा सकता। 8. गवर्नर-जनरल के पास आपात स्थितियों के दौरान परिषद की सहमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति थी। 9. ब्रिटेन में भारत के लिए राज्य सचिव (Secretary of State) को गवर्नर-जनरल की परिषद द्वारा पारित किसी भी अधिनियम को भंग करने की शक्तियाँ दी गईं। 10. इसने मद्रास और बॉम्बे की प्रेसीडेंसी की विधायी शक्तियों को बहाल किया जो 1833 के चार्टर अधिनियम (Charter Act of 1833) द्वारा छीन ली गई थीं। 11. नए प्रांत भी विधायी उद्देश्यों के लिए बनाए जा सकते थे और उनके लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किए जा सकते थे।

1. परिषद के कार्यकारी कार्यों के लिए, वायसराय कार्यकारी परिषद (Viceroy Executive Council) में एक पांचवां सदस्य जोड़ा गया।  
   
2. अब गृह, सैन्य, कानून, राजस्व और वित्त के लिए पांच सदस्य थे।

3. एक पोर्टफोलियो प्रणाली (portfolio system) शुरू की गई जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक विशेष विभाग का पोर्टफोलियो सौंपा गया।

4. विधायी उद्देश्यों के लिए, गवर्नर-जनरल की परिषद (Governor-General’s Council) का विस्तार किया गया ताकि 6 से 12 अतिरिक्त सदस्य हों जिन्हें गवर्नर-जनरल द्वारा नामित किया गया।

5. इनमें से कम से कम आधे अतिरिक्त सदस्य गैर-आधिकारिक (ब्रिटिश या भारतीय) होने चाहिए।

6. लॉर्ड कैनिंग ने 1862 में तीन भारतीयों को विधायी परिषद (Legislative Council) में नामित किया, अर्थात् बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव।

7. कोई भी विधेयक जो सार्वजनिक राजस्व या ऋण, सैन्य, धर्म या विदेशी मामलों से संबंधित हो, गवर्नर-जनरल की सहमति के बिना पारित नहीं किया जा सकता।

8. गवर्नर-जनरल के पास आपात स्थितियों के दौरान परिषद की सहमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति थी।

9. ब्रिटेन में भारत के लिए राज्य सचिव (Secretary of State) को गवर्नर-जनरल की परिषद द्वारा पारित किसी भी अधिनियम को भंग करने की शक्तियाँ दी गईं।

10. इसने मद्रास और बॉम्बे की प्रेसीडेंसी की विधायी शक्तियों को बहाल किया जो 1833 के चार्टर अधिनियम (Charter Act of 1833) द्वारा छीन ली गई थीं।

11. नए प्रांत भी विधायी उद्देश्यों के लिए बनाए जा सकते थे और उनके लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किए जा सकते थे।

Rowlatt Act – 1919

Already explained in 1980.

रॉलेट एक्ट – 1919

' 1980 में पहले ही समझाया गया।'

Modern History / आधुनिक इतिहास

Q 1987, Constitutional Development

Write the correct chronological order of the following? (A) Pitt’s India Act (B) Rowlatt Act (C) Regulating Act (D) Indian Councils Act

Explanation Please wait..

व्याख्या Please wait..

Regulating Act – 1773

रेगुलेटिंग एक्ट – 1773

Pitt’s India Act - 1784

पिट्स इंडिया एक्ट - 1784

Indian Councils Act – 1861

इंडियन काउंसिल्स एक्ट – 1861

Rowlatt Act – 1919

रॉलेट एक्ट – 1919

Quick Links

John Doe

Modern History / आधुनिक इतिहास

Q 1987, Constitutional Development

Write the correct chronological order of the following? (A) Pitt’s India Act (B) Rowlatt Act (C) Regulating Act (D) Indian Councils Act

Explanation Please wait..

व्याख्या Please wait..

Regulating Act – 1773

रेगुलेटिंग एक्ट – 1773

Pitt’s India Act - 1784

पिट्स इंडिया एक्ट - 1784

Indian Councils Act – 1861

इंडियन काउंसिल्स एक्ट – 1861

Rowlatt Act – 1919

रॉलेट एक्ट – 1919

Quick Links

Question Meta

Ancient History / प्राचीन इतिहास

John Doe