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UPSC Prelims

Modern History / आधुनिक इतिहास

Theme:

Constitutional Development

Q 2004, Constitutional Development

Consider the following statements: Some of the main features of the Government of India Act, 1935 were the 1. Abolition of diarchy in the Governors’ provinces 2. Power of the Governors to veto legislative action and to legislate on their own 3. Abolition of the principle of communal representation. Which of the statements given above is/are correct?

निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
भारत सरकार अधिनियम, 1935 की कुछ मुख्य विशेषताएं थीं
1. गवर्नरों के प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति
2. विधायी कार्रवाई को वीटो करने और अपने दम पर कानून बनाने के लिए गवर्नरों की शक्ति
3. सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत की समाप्ति।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

Explanation Please wait..

o Statement 3 is incorrect: The Act did not abolished the principle of communal representation.

व्याख्या Please wait..

o Statement 3 is incorrect: इस अधिनियम (Act) ने साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व (communal representation) के सिद्धांत को समाप्त नहीं किया।

Changes brought by government of India act 1935:

● Provincial autonomy: gave more autonomy to the provinces however governors still retain special reserve powers and the British authorities could still suspend a provincial government.

● Diarchy abolished at the provinces and introduced at the center

● Bicameral legislature

o The two houses were the Federal Assembly (lower house) and the Council of States (upper house).

o The federal assembly had a term of five years.

o Both houses had representatives from the princely states also

o It was introduced in some provinces also like Bengal, Madras, Bombay, Bihar, Assam and the United Provinces.

● Federal court

o A federal court was established at Delhi for the resolution of disputes between provinces and also between the centre and the provinces.

o It was to have 1 Chief Justice and not more than 6 judges.

● Indian council

o The Indian Council was abolished.

o The Secretary of State for India would instead have a team of advisors.

● 
Provincial autonomy: gave more autonomy to the provinces
however governors still retain special reserve powers and the British
authorities could still suspend a provincial government.

● 
Diarchy abolished at the provinces and introduced at the
center

● 
Bicameral legislature

o 
The two houses were the Federal Assembly (lower house) and
the Council of States (upper house).

o 
The federal assembly had a term of five years.

o 
Both houses had representatives from the princely states
also

o 
It was introduced in some provinces also like Bengal,
Madras, Bombay, Bihar, Assam and the United Provinces.

● 
Federal court

o 
A federal court was established at Delhi for the resolution
of disputes between provinces and also between the centre and the provinces.

o 
It was to have 1 Chief Justice and not more than 6 judges.

● 
Indian council

o 
The Indian Council was abolished.

o 
The Secretary of State for India would instead have a team
of advisors.

भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा लाए गए परिवर्तन

● प्रांतीय स्वायत्तता: प्रांतों को अधिक स्वायत्तता दी गई, हालांकि गवर्नरों के पास अभी भी विशेष आरक्षित शक्तियाँ थीं और ब्रिटिश अधिकारी अभी भी एक प्रांतीय सरकार को निलंबित कर सकते थे

● प्रांतों में द्वैध शासन (Diarchy) समाप्त कर दिया गया और केंद्र में शुरू किया गया

● द्विसदनीय विधायिका (Bicameral legislature)

o दो सदन थे: फेडरल असेंबली (Federal Assembly) (निचला सदन) और स्टेट्स काउंसिल (Council of States) (उच्च सदन)

o फेडरल असेंबली का कार्यकाल पांच वर्ष था

o दोनों सदनों में रियासतों के प्रतिनिधि भी थे

o इसे कुछ प्रांतों में भी शुरू किया गया था जैसे बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, बिहार, असम और यूनाइटेड प्रांत

● फेडरल कोर्ट (Federal court)

o दिल्ली में एक फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई थी जो प्रांतों के बीच और केंद्र और प्रांतों के बीच विवादों के समाधान के लिए थी

o इसमें 1 मुख्य न्यायाधीश और 6 से अधिक न्यायाधीश नहीं हो सकते थे

● भारतीय परिषद (Indian council)

o भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया गया

o भारत के लिए राज्य सचिव (Secretary of State for India) के पास सलाहकारों की एक टीम होगी

●  प्रांतीय स्वायत्तता: प्रांतों को अधिक स्वायत्तता दी गई, हालांकि गवर्नरों के पास अभी भी विशेष आरक्षित शक्तियाँ थीं और ब्रिटिश अधिकारी अभी भी एक प्रांतीय सरकार को निलंबित कर सकते थे ●  प्रांतों में द्वैध शासन (Diarchy) समाप्त कर दिया गया और केंद्र में शुरू किया गया ●  द्विसदनीय विधायिका (Bicameral legislature) o  दो सदन थे: फेडरल असेंबली (Federal Assembly) (निचला सदन) और स्टेट्स काउंसिल (Council of States) (उच्च सदन) o  फेडरल असेंबली का कार्यकाल पांच वर्ष था o  दोनों सदनों में रियासतों के प्रतिनिधि भी थे o  इसे कुछ प्रांतों में भी शुरू किया गया था जैसे बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, बिहार, असम और यूनाइटेड प्रांत ●  फेडरल कोर्ट (Federal court) o  दिल्ली में एक फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई थी जो प्रांतों के बीच और केंद्र और प्रांतों के बीच विवादों के समाधान के लिए थी o  इसमें 1 मुख्य न्यायाधीश और 6 से अधिक न्यायाधीश नहीं हो सकते थे ●  भारतीय परिषद (Indian council) o  भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया गया o  भारत के लिए राज्य सचिव (Secretary of State for India) के पास सलाहकारों की एक टीम होगी

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Changes brought by government of India act 1935:

भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा लाए गए परिवर्तन

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