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UPSC Prelims

Modern History / आधुनिक इतिहास

Theme:

Constitutional Development

Q 2022, Constitutional Development

In the Government of India Act 1919, the functions of Provincial Government were divided into “Reserved” and “Transferred” subjects. Which of the following were treated as “Reserved” subjects? 1. Administration of Justice 2. Local Self-Government 3. Land Revenue 4. Police Select the correct answer using the code given below:

भारत सरकार अधिनियम 1919 में, प्रांतीय सरकार के कार्य "आरक्षित (रिज़र्ल्ड)" और "अंतरित (ट्रांसफर्ड)" विषयों के अंतर्गत बाँटे गए थे। निम्नलिखित में कौन-से "आरक्षित" विषय माने गए थे ? 1. न्याय प्रशासन 2. स्थानीय स्वशासन 3. भू-राजस्व 4. पुलिस नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

Government of India Act 1919

Salient features of the Act were as follows:

● This Act had a separate Preamble which declared that the objective of the British Government was the gradual introduction of responsible government in India.

● Diarchy was introduced at the Provincial Level. Diarchy means a dual set of governments; one is accountable, the other is not accountable.

● The Dyarchy system provided more powers to the Provincial governments. Under this system some subjects of the provincial government were divided into two groups. One group was reserved, and the other group was transferred.

● The subjects which were considered of key importance for the welfare of the masses and for maintaining peace and order in the state were classified as reserved, while subjects in which there was more local interest were treated as transferred.

● The reserved subjects were controlled by the British Governor of the province; It included subjects such as law and order, finance, land revenue, irrigation, famine relief, administration of justice, newspapers, borrowing, forests etc.

● The transferred subjects were given to the Indian ministers of the province.It included subjects such as education, public health and sanitation, local self government, industry, agriculture, excise, public works, agriculture, fisheries, religious endowments, medical services etc. These were to be controlled by ministers responsible to the legislatures.

● This Act made the central legislature bicameral. The lower house was the Legislative Assembly, with 145 members serving three-year terms (the model for today's Lok Sabha); the upper house was the Council of States with 60 members serving five-year terms (the model for today's Rajya Sabha)

● The Act provided for the establishment of a Public Service Commission in India for the first time.

● The communal representation was extended, and Sikhs, Europeans and Anglo-Indians were included. The Franchise (Right of voting) was granted to the limited number of only those who paid a certain minimum "Tax" to the government.

Salient features of the Act were as
follows:

● 
This Act had a
separate Preamble which declared that the objective of the British Government
was the gradual introduction of responsible government in India.

● 
Diarchy was introduced
at the Provincial Level. Diarchy means a dual set of governments; one is
accountable, the other is not accountable.

● 
The Dyarchy system
provided more powers to the Provincial governments. Under this system some
subjects of the provincial government were divided into two groups. One group
was reserved, and the other group was transferred.

●  The
subjects which were considered of key importance for the welfare of the masses
and for maintaining peace and order in the state were classified as
reserved, while subjects in which there was more local interest were
treated as transferred.

● 
The reserved
subjects were controlled by the British Governor of the province; It included subjects such as law and order, finance,
land revenue, irrigation, famine relief,
administration of justice, newspapers, borrowing, forests etc.

● 
The transferred
subjects were given to the Indian ministers of the province.It included subjects such as education, public health
and sanitation, local self government, industry, agriculture, excise, public
works, agriculture, fisheries, religious endowments, medical services etc.
These were to be controlled by ministers responsible to the legislatures.

● 
This Act made the
central legislature bicameral. The lower house was the Legislative Assembly,
with 145 members serving three-year terms (the model for today's Lok Sabha);
the upper house was the Council of States with 60 members serving five-year
terms (the model for today's Rajya Sabha)

● 
The Act provided for
the establishment of a Public Service Commission in India for the first time.

● 
The communal
representation was extended, and Sikhs, Europeans and Anglo-Indians were
included. The Franchise (Right of voting) was granted to the limited number of
only those who paid a certain minimum "Tax" to the government.

Government of India Act 1919 का हिंदी अनुवाद है: भारत सरकार अधिनियम 1919

इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित थीं:

● इस अधिनियम में एक अलग प्रस्तावना थी जिसमें यह घोषित किया गया था कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत में जिम्मेदार सरकार की क्रमिक शुरुआत करना था।

● प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन (Diarchy) की शुरुआत की गई थी। द्वैध शासन का अर्थ है दोहरी सरकारें; एक जवाबदेह होती है, दूसरी जवाबदेह नहीं होती।

● द्वैध शासन प्रणाली ने प्रांतीय सरकारों को अधिक शक्तियाँ प्रदान कीं। इस प्रणाली के तहत प्रांतीय सरकार के कुछ विषयों को दो समूहों में विभाजित किया गया था। एक समूह आरक्षित था, और दूसरा समूह हस्तांतरित था।

● वे विषय जो जनसाधारण के कल्याण और राज्य में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण माने जाते थे, आरक्षित के रूप में वर्गीकृत किए गए थे, जबकि जिन विषयों में अधिक स्थानीय रुचि थी उन्हें हस्तांतरित के रूप में माना गया।

● आरक्षित विषयों को प्रांत के ब्रिटिश गवर्नर द्वारा नियंत्रित किया जाता था; इसमें कानून और व्यवस्था, वित्त, भूमि राजस्व, सिंचाई, अकाल राहत, न्याय प्रशासन, समाचार पत्र, उधार, वन आदि जैसे विषय शामिल थे।

● हस्तांतरित विषयों को प्रांत के भारतीय मंत्रियों को दिया गया था।इसमें शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, स्थानीय स्वशासन, उद्योग, कृषि, उत्पाद शुल्क, सार्वजनिक कार्य, कृषि, मत्स्य पालन, धार्मिक बंदोबस्त, चिकित्सा सेवाएं आदि जैसे विषय शामिल थे। इन्हें विधायिकाओं के प्रति जिम्मेदार मंत्रियों द्वारा नियंत्रित किया जाना था।

● इस अधिनियम ने केंद्रीय विधायिका को द्विसदनीय (bicameral) बना दिया। निचला सदन विधान सभा था, जिसमें 145 सदस्य तीन साल की अवधि के लिए सेवा करते थे (आज के लोकसभा का मॉडल); ऊपरी सदन राज्य परिषद था जिसमें 60 सदस्य पांच साल की अवधि के लिए सेवा करते थे (आज के राज्यसभा का मॉडल)

● अधिनियम ने पहली बार भारत में एक लोक सेवा आयोग (Public Service Commission) की स्थापना का प्रावधान किया।

● सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार किया गया, और सिखों, यूरोपीय और एंग्लो-इंडियनों को शामिल किया गया। मताधिकार (Franchise) (मतदान का अधिकार) केवल उन लोगों को दिया गया जो सरकार को एक निश्चित न्यूनतम "कर" का भुगतान करते थे।

इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित थीं:

● इस अधिनियम में एक अलग प्रस्तावना थी जिसमें यह घोषित किया गया था कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत में जिम्मेदार सरकार की क्रमिक शुरुआत करना था।

● प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन (Diarchy) की शुरुआत की गई थी। द्वैध शासन का अर्थ है दोहरी सरकारें; एक जवाबदेह होती है, दूसरी जवाबदेह नहीं होती।

● द्वैध शासन प्रणाली ने प्रांतीय सरकारों को अधिक शक्तियाँ प्रदान कीं। इस प्रणाली के तहत प्रांतीय सरकार के कुछ विषयों को दो समूहों में विभाजित किया गया था। एक समूह आरक्षित था, और दूसरा समूह हस्तांतरित था।

● वे विषय जो जनसाधारण के कल्याण और राज्य में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण माने जाते थे, आरक्षित के रूप में वर्गीकृत किए गए थे, जबकि जिन विषयों में अधिक स्थानीय रुचि थी उन्हें हस्तांतरित के रूप में माना गया।

● आरक्षित विषयों को प्रांत के ब्रिटिश गवर्नर द्वारा नियंत्रित किया जाता था; इसमें कानून और व्यवस्था, वित्त, भूमि राजस्व, सिंचाई, अकाल राहत, न्याय प्रशासन, समाचार पत्र, उधार, वन आदि जैसे विषय शामिल थे।

● हस्तांतरित विषयों को प्रांत के भारतीय मंत्रियों को दिया गया था।इसमें शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, स्थानीय स्वशासन, उद्योग, कृषि, उत्पाद शुल्क, सार्वजनिक कार्य, कृषि, मत्स्य पालन, धार्मिक बंदोबस्त, चिकित्सा सेवाएं आदि जैसे विषय शामिल थे। इन्हें विधायिकाओं के प्रति जिम्मेदार मंत्रियों द्वारा नियंत्रित किया जाना था।

● इस अधिनियम ने केंद्रीय विधायिका को द्विसदनीय (bicameral) बना दिया। निचला सदन विधान सभा था, जिसमें 145 सदस्य तीन साल की अवधि के लिए सेवा करते थे (आज के लोकसभा का मॉडल); ऊपरी सदन राज्य परिषद था जिसमें 60 सदस्य पांच साल की अवधि के लिए सेवा करते थे (आज के राज्यसभा का मॉडल)

● अधिनियम ने पहली बार भारत में एक लोक सेवा आयोग (Public Service Commission) की स्थापना का प्रावधान किया।

● सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार किया गया, और सिखों, यूरोपीय और एंग्लो-इंडियनों को शामिल किया गया। मताधिकार (Franchise) (मतदान का अधिकार) केवल उन लोगों को दिया गया जो सरकार को एक निश्चित न्यूनतम "कर" का भुगतान करते थे।

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Government of India Act 1919 का हिंदी अनुवाद है: भारत सरकार अधिनियम 1919

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