Comprehension

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Comprehension (Multi-Questions) / गद्यांश (अनेक प्रश्न)

Passage- 2

Net profits are only 2.2% of their total assets for central public sector undertakings, lower than for the private corporate sector. While the public sector or the State-led entrepreneurship played an important role in triggering India's industrialization, our evolving development needs, comparatively less-than-satisfactory performance of the public sector enterprises, the maturing of our private sector, a much larger social base now available for expanding entrepreneurship and the growing institutional capabilities to enforce competition policies would suggest that the time has come to review the role of public sector. What should the portfolio composition of the government be? It should not remain static all times. The airline industry works well as a purely private affair. At the opposite end, rural roads, whose sparse traffic makes tolling unviable, have to be on the balance-sheet of the State. If the government did not own rural roads, they would not exist. Similarly, public health capital in our towns and cities will need to come from the public sector. Equally, preservation and improvement of forest cover will have to be a new priority for the public sector assets. Take the example of steel. With near-zero tariffs, India is a globally competitive market for the metal. Indian firms export steel into the global market, which demonstrates there is no gap in technology. Indian companies are buying up global steel companies, which shows there is no gap in capital availability. Under these conditions, private ownership works best. Private ownership is clearly desirable in regulated industries, ranging from finance to infrastructure, where a government agency performs the function of regulation and multiple competing firms are located in the private sector. Here, the simple and clean solution – government as the umpire and the private sector as the players is what works best. In many of these industries, we have a legacy of government ownership, where productivity tends to be lower, fear of bankruptcy is absent, and the risk of asking for money from the tax payer is ever present. There is also the conflict of interest between government as an owner and as the regulator. The formulation and implementation of competition policy will be more vigorous and fair if government companies are out of action.

परिच्छेद-2

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के निवल लाभ उनकी कुल परिसम्पत्तियों का मात्र 2.2% है, जो प्राइवेट निगम क्षेत्रक की तुलना में कम है। भले ही सार्वजनिक क्षेत्रक या राज्य-संचालित उद्यमवृत्ति ने भारत के औद्योगीकरण को प्रेरित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तथापि, हमारी बढ़ती हुई विकास आवश्यकताएँ, सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों के संतोषजनक से अपेक्षाकृत न्यून निष्पादन, हमारे प्राइवेट क्षेत्रक में आई परिपक्वता, उद्यमवृत्ति के प्रसार हेतु इस समय उपलब्ध कहीं अधिक व्यापक सामाजिक आधार और प्रतियोगिता नीतियों को लागू कर सकने के बढ़ते हुए सांस्थानिक सामर्थ्य यह सुझाते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्रक की भूमिका के पुनरवलोकन का समय आ गया है। सरकार का संविभाग-संघटन कैसा होना चाहिए ? इसे सारे समय स्थिर नहीं बने रहना चाहिए । विमानन उद्योग पूर्णतः प्राइवेट मामलों की तरह भली-भाँति कार्य करता है। दूसरी तरफ, ग्रामीण सड़कों को, जिनका छुटपुट यातायात पथकर व्यवस्था को अव्यवहार्य बना देता है, राज्य के तुलन-पत्र पर होना चाहिए। यदि ग्रामीण सड़कें सरकार के स्वामित्व में न हों, तो उनका अस्तित्व ही न रहेगा। उसी तरह, हमारे क़सबों और नगरों में लोक स्वास्थ्य पूँजी का सार्वजनिक क्षेत्रक से आना ज़रूरी है। इसी प्रकार, वनाच्छादन के संरक्षण और संवर्धन को सार्वजनिक क्षेत्रक परिसम्पत्तियों की एक नई प्राथमिकता के रूप में होना चाहिए । इस्पात का ही उदाहरण लें। लगभग शून्य प्रशुल्क के साथ, भारत इस धातु के लिए एक सार्वभौम प्रतियोगी बाज़ार है। भारतीय व्यापार-प्रतिष्ठान विश्व बाज़ार में इस्पात का निर्यात करते हैं, जिससे यह निदर्शित होता है. कि प्रौद्योगिकी में कोई अंतराल नहीं है। भारतीय कम्पनियाँ विश्व की इस्पात कम्पनियों को खरीद रही हैं, जो यह दिखाता है कि पूँजी उपलब्धता में कोई अंतराल नहीं है। इन दशाओं में, प्राइवेट स्वामित्व उत्कृष्ट कार्य करता है। विनियमित उद्योगों में, वित्त से लेकर आधारिक संरचना तक, प्राइवेट स्वामित्व साफ तौर पर वांछनीय है, जहाँ सरकारी अभिकरण विनियमन का कार्य निष्पन्न करे और बहुल प्रतियोगी व्यापार-प्रतिष्ठान प्राइवेट क्षेत्रक में अवस्थित हों। यहाँ, सरल और स्पष्ट समाधान है सरकार का खेलपंच (अम्पायर) की तरह होना और प्राइवेट क्षेत्रक का खिलाड़ियों की तरह होना ही सबसे अच्छी तरह कार्य करता है। इनमें से अनेक उद्योगों में, सरकारी स्वामित्व की विरासत है, जहाँ उत्पादकता की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत कम रहने की ओर है, दिवालियेपन का भय मौजूद नहीं है, और करदाताओं से धन की माँग का जोखिम हमेशा बना हुआ है। इसमें सरकार के स्वामी होने और नियामक होने के बीच एक हित-द्वन्द्व भी बना रहता है। यदि सरकारी कम्पनियाँ कार्यरत न हों, तो प्रतियोगिता नीति की रचना और कार्यान्वयन और भी सशक्त और निष्पक्ष होगा।

Q55 2014, Passage based Long Passage Q1,

According to the passage, what is/are the reason/reasons for saying that the time has come to review the role of public sector?
1. Now public sector has lost its relevance in the industrialization process.
2. Public sector does not perform satisfactorily.
3. Entrepreneurship in private sector is expanding.
4. Effective competition policies are available now.
Which of the statements given above is/are correct in the given context?

इस परिच्छेद के अनुसार, यह कहने का/के क्या कारण है/हैं कि सार्वजनिक क्षेत्रक की भूमिका के पुनरवलोकन का समय आ गया है?
1. औद्योगीकरण प्रक्रिया में अब सार्वजनिक क्षेत्रक ने अपनी प्रासंगिकता खो दी है।
2. सार्वजनिक क्षेत्रक संतोषजनक ढंग से निष्पादन नहीं करता।
3. प्राइवेट क्षेत्रक में उद्यमवृत्ति बढ़ रही है।
4. अब प्रभावकारी प्रतियोगी नीतियाँ उपलब्ध हैं।
दिए गए संदर्भ में, उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

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Net profit is only 2.2% of their total assets for central public sector undertakings which is very low than the private corporate sector. In India, our evolving development needs, comparatively less-than-satisfactory performance of the public sector, enterprises. Now, the maturing of or private sector, a much larger social base, which now available for expanding entrepreneurship and the gravity institutional capabilities to enforce competition policies would suggest that the time has come to review the role of public sector.

व्याख्या Please wait..

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए शुद्ध लाभ उनके कुल परिसंपत्तियों (total assets) का केवल 2.2% है, जो कि निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र की तुलना में बहुत कम है। भारत में, हमारे विकासशील विकास की आवश्यकताएँ, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का तुलनात्मक रूप से कम-से-संतोषजनक प्रदर्शन। अब, हमारे निजी क्षेत्र का परिपक्व होना, एक बहुत बड़ा सामाजिक आधार, जो अब उद्यमिता (entrepreneurship) का विस्तार करने के लिए उपलब्ध है और प्रतिस्पर्धा नीतियों (competition policies) को लागू करने के लिए संस्थागत क्षमताओं (institutional capabilities) की गंभीरता यह सुझाव देती है कि सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका की समीक्षा करने का समय आ गया है।

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Q55 2014, Passage based Long Passage Q1,

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Ancient History / प्राचीन इतिहास

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