Comprehension

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Comprehension (Multi-Questions) / गद्यांश (अनेक प्रश्न)

Now India's children have a right to receive at least eight years of education. the gnawing question is whether it will remain on paper or become a reality. One hardly needs a reminder that this right is different from the others enshrined in the Constitution, that the beneficiary a six-year old child cannot demand it, nor can she or he fight a legal battle when the right is dented or violated. In all cases, it is the adult society which must act on behalf of the child. In another peculiarity. Where a child right to education in denied no compensation offered later can be adequate or relevant. This is so because childhood does not last. If a legal battle fought behalf of a child eventually won, it may be of little use to the boy or girl because the opportunity missed at school during childhood cannot serve the same purpose later in life. This may be painfully true for girls because our society permits them only a short childhood, if at all. The Right to Education (RTE) has become at a point in India's history when the ghastly practice of female infanticide has resurfaced in the form of foeticide. This is "symptomatic of a deeper turmoil" in society which is compounding the traditional obstacles to the education of girls. Tenacious prejudice against the intellectual potential of girls runs across our cultural diversity and the system of education has not been able to address it.

अब जबकि भारत में बच्चों को न्यूनतम आठ वर्षों की शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार प्राप्त हो गया है, यह तकलीफ भरा प्रश्न है कि क्या यह अधिकार केवल कागज़ तक सीमित रहेगा अथवा वास्तविकता का रूप ले सकेगा। यह याद दिलाने की शायद ही ज़रूरत है कि यह अधिकार संविधान में प्रतिष्ठापित अन्य अधिकारों से अलग है, क्योंकि इसका लाभार्थी कोई छः वर्षीय बच्चा/बच्ची न तो इसकी माँग कर सकता/ती है, न ही इस अधिकार से वंचित होने अथवा इसका उल्लंघन होने पर कानूनी लड़ाई लड़ सकता/ती है। सभी मामलों में, वह वयस्क समाज ही है जिसे बच्चे की ओर से कार्यवाही करनी होगी । दूसरी विलक्षण बात यह है कि जब किसी बच्चे को शिक्षा के अधिकार से वंचित किया जाता है, तब बाद में दिया गया कोई भी मुआवज़ा न तो पर्याप्त न ही प्रासंगिक हो सकता है। ऐसा इसलिए है कि बाल्यावस्था बनी नहीं रहती। यदि किसी बच्चे की ओर से लड़ी गई कानूनी लड़ाई अंततः जीत भी ली जाती है, तब भी यह उस बालक या बालिका के लिए किसी काम की नहीं होती क्योंकि बाल्यावस्था में विद्यालय का जो अवसर खो चुका होता है, वह जीवन में बाद के वर्षों में उसी प्रयोजन के लिए काम नहीं आ सकता । यह दुखद रूप से बालिकाओं के लिए संभवतया अधिक सत्य है क्योंकि हमारे समाज के द्वारा उन्हें, यदि मिलती भी है, तो अल्प बाल्यावस्था ही मिलती है। भारतीय इतिहास में शिक्षा के अधिकार ने उस क्षण में विधि का रूप धारण किया है, जिस समय मादा शिशु हत्या की दारुण प्रथा भ्रूण हत्या के रूप में पुनः उभर कर आई है। यह समाज में "गहनतर विक्षोभ का सूचक" है जो बालिकाओं की शिक्षा में आने वाली परंपरागत बाधाओं के साथ मिलकर उसे और बढ़ा रहा है। बालिकाओं की बौद्धिक क्षमता के विरुद्ध एक दुराग्रही पूर्वाग्रह हमारी पूरी सांस्कृतिक विविधता में व्याप्त है तथा शिक्षा प्रणाली इसे दूर कर पाने में असमर्थ रही है।

Q54 2011, Passage based Long Passage Q1,

On the basis of the passage, consider the following statements:
1. Right to Education is a legal right and not a fundamental right.
2. For realising the goal of universal education, the education system in the Country must be made identical to that of developed countries.
Which of the statements given above are correct?

लेखांश के आधार पर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
1. शिक्षा का अधिकार विधिक अधिकार है, मूल अधिकार नहीं ।
2. सर्व शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, देश की शिक्षा प्रणाली को विकसित देशों की शिक्षा प्रणाली के समान बनाना आवश्यक है।
उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं ?

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The passage mentions that it is a constitutional right in these lines – “One hardly needs a reminder that this right is different from the others enshrined in the Constitution”. But we can not be sure whether it is a legal right as per the passage or fundamental right. At the same time to totally deny that is a legal right and not a fundamental right would be wrong. So since we can not draw any inference, this statement should be marked wrong. 2 is out of context generalization.

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उल्लेख किया गया है कि यह एक संवैधानिक अधिकार (constitutional right) है इन पंक्तियों में – “किसी को भी इस बात की याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है कि यह अधिकार संविधान (Constitution) में निहित अन्य अधिकारों से भिन्न है”। लेकिन हम यह सुनिश्चित नहीं कर सकते कि यह कानूनी अधिकार (legal right) है या मौलिक अधिकार (fundamental right) है जैसा कि अनुच्छेद में बताया गया है। साथ ही यह पूरी तरह से नकारना कि यह एक कानूनी अधिकार है और मौलिक अधिकार नहीं है, गलत होगा। इसलिए चूंकि हम कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, इस कथन को गलत माना जाना चाहिए। 2 संदर्भ से बाहर सामान्यीकरण है।

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Q54 2011, Passage based Long Passage Q1,

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Ancient History / प्राचीन इतिहास

John Doe