परिच्छेद-1

समावेशी संवृद्धि की प्राप्ति के लिए राज्य की भूमिका पर पुनर्विचार की गंभीर आवश्यकता है। सरकार के आकार के विषय में अर्थशास्त्रियों के बीच हुई आरंभिक बहस भ्रामक हो सकती है। समय की आवश्यकता है कि एक सामर्थ्यकारी सरकार हो। राज्य सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, यह भारत राष्ट्र के विशाल और जटिल स्वरूप को देखते हुए आसान नहीं है। सरकार सभी अनिवार्य वस्तुओं का उत्पादन करे, सभी आवश्यक नौकरियों का सृजन करे, और सभी वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण रखे, ऐसी अपेक्षा विशाल बोझिल नौकरशाही और व्यापक भ्रष्टाचार की ओर ले जाएगी । लक्ष्य यह होना चाहिए कि राष्ट्र के संस्थापकों ने जिस समावेशी संवृद्धि का उद्देश्य रखा था, हम उसके साथ बने रहें और साथ ही इसके प्रति एक अपेक्षाकृत अधिक आधुनिक दृष्टिकोण अपनाएँ कि राज्य यथार्थतः क्या प्रदान कर सकता है। यही एक सामर्थ्यकारी राज्य के विचार की ओर ले जाता है, अर्थात्, एक ऐसी सरकार जो नागरिकों को उनकी आवश्यकता की हर चीज़ की प्रत्यक्षतः पूर्ति करने का प्रयास नहीं करती। बल्कि, (1) वह बाज़ार के लिए एक सामर्थ्यकारी लोकाचार का सृजन करती है ताकि व्यष्टिक उद्यम फल-फूल सके, और नागरिक, अधिकांश भाग के लिए, एक-दूसरे की आवश्यकताओं के लिए प्रावधान कर सकें; और (2) वह ऐसे लोगों की मदद के लिए आगे आती है जो स्वयं अपनी बेहतरी नहीं कर पाते, क्योंकि कैसी भी व्यवस्था क्यों न हो. कुछ लोग हमेशा ऐसे होते हैं जिन्हें सहारे और मदद की आवश्यकता होती है। अतः हमें एक ऐसी सरकार की ज़रूरत है जो बाज़ार के मामले में प्रभावी, प्रोत्साहन अनुकूल नियम स्थापित करे और न्यूनतम हस्तक्षेप करती हुई हाशिए पर बनी रहे, और साथ ही साथ, निर्धनों को शिक्षा और स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधाएँ तथा पर्याप्त पोषण और आहार की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए उनकी प्रत्यक्ष सहायता करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाए ।