Comprehension

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Comprehension (Multi-Questions) / गद्यांश (अनेक प्रश्न)

Passage- 2

It is often forgotten that globalization is not only about policies on international economic relationships and transactions, but has equally to do with domestic policies of a nation. Policy changes necessitated by meeting the internationally set conditions (by WTO etc.) of free trade and investment flows obviously affect domestic producers and investors. But the basic philosophy underlying globalization absolute freedom to markets to determine prices and production and distribution patterns, and view government interventions as processes that create distortions and bring in inefficiency. Thus, public enterprises have to be privatized through disinvestments and sales; sectors and activities. hitherto reserved for the public sector have to be opened to the private sector. This logic extends to the social services like education and health. Any restrictions on the adjustments in workforce by way of retrenchment of workers should also be removed and exit should be made easier by removing any restrictions on closures. Employment and wages should be governed by free play of market forces, as any measure to regulate them can discourage investment and also create inefficiency in production. Above all, in line with the overall philosophy of reduction in the role of the State, fiscal reforms should be undertaken to have generally low levels of taxation and government expenditure should be kept to the minimum to abide by the principle of fiscal prudence. All these are policy actions on the domestic front and are not directly related to the core items of the globalization agenda, namely free international flow of goods and finance.

परिच्छेद-2

यह अक्सर भुला दिया जाता है कि विश्वव्यापीकरण केवल अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों और लेन-देन संबंधी नीतियों के बारे में ही नहीं है, बल्कि इसका सरोकार समान रूप से राष्ट्र की घरेलू नीतियों से भी है। अंतर्राष्ट्रीय रूप से (WTO आदि द्वारा) मुक्त व्यापार और निवेश प्रवाह संबंधी नियत दशाओं को पूरा करने हेतु किए गए आवश्यक नीतिगत परिवर्तन प्रत्यक्षतः घरेलू उत्पादकों तथा निवेशकों को प्रभावित करते हैं। किन्तु विश्वव्यापीकरण में अधःशायी आधारभूत दर्शन कीमतों, उत्पादन तथा वितरण प्रतिरूप के निर्धारण के लिए बाज़ारों की अबाध स्वतंत्रता पर बल देता है, तथा सरकारी हस्तक्षेपों को उन प्रक्रियाओं के रूप में देखता है जो विकृति उत्पन्न करती हैं तथा अदक्षता लाती हैं। अतः सार्वजनिक उद्यमों का विनिवेशों तथा विक्रयों द्वारा निजीकरण हो; और अभी तक जो क्षेत्र और कार्यकलाप सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित हैं, आवश्यक है कि उन्हें प्राइवेट क्षेत्र के लिए खोल दिया जाए। इस तर्क का विस्तार शिक्षा तथा स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं तक है। कामगारों की छंटनी के माध्यम से श्रम-बल का समायोजन करने पर लगे प्रतिबंध हटा लिए जाने चाहिए तथा तालाबंदी पर लगे प्रतिबंधों को हटाकर निर्गमन को अपेक्षाकृत आसान बनाया जाना चाहिए। रोज़गार तथा वेतन बाज़ार शक्तियों की स्वतंत्र गतिविधियों द्वारा शासित होना चाहिए, क्योंकि उनको नियंत्रित करने में कोई भी उपाय निवेश को हतोत्साहित कर सकते हैं तथा उत्पादन में अदक्षता भी उत्पन्न कर सकते हैं। सर्वोपरि रूप से, राज्य की भूमिका में कमी लाने के समग्र दर्शन के अनुरूप, ऐसे राजकोषीय सुधार किए जाने चाहिए जिनसे आमतौर पर कराधान के स्तर निम्न हों तथा वित्तीय विवेक के सिद्धांत के पालन हेतु शासकीय खर्च न्यूनतम हो। ये सब घरेलू स्तर पर किए जाने वाले नीतिगत कार्य हैं तथा विश्वव्यापीकरण कार्यसूची के सारभाग विषयों, यथा, माल और वित्त के स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह से प्रत्यक्षतः संबंधित नहीं हैं।

Q33 2014, Passage based Long Passage Q1,

According to the passage, in the process of globalization the State should have

इस परिच्छेद के अनुसार, विश्वव्यापीकरण की प्रक्रिया में राज्य की भूमिका कैसी होनी चाहिए ?

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In the process of globalisation, the State should have a reducing role, because the intervention in the operation of markets will force prices away from economic values that reflect the scarcity of commodities or resources. Fiscal reforms should be undertaken to have generally law levels of taxation and government expenditure should be kept to the minimum to abide by the principle of fiscal prudence. The basic philosophy underlying globalisation also emphasises the government interventions as processes that create distortions and bring in inefficiency. So, the government or state should have a reducing role in the globalised economy.

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वैश्वीकरण (globalisation) की प्रक्रिया में, राज्य की भूमिका को कम करना चाहिए, क्योंकि बाजारों के संचालन में हस्तक्षेप करने से कीमतें उन आर्थिक मूल्यों से दूर हो जाएंगी जो वस्तुओं या संसाधनों की कमी को दर्शाते हैं। राजकोषीय सुधार (fiscal reforms) किए जाने चाहिए ताकि सामान्यतः कराधान (taxation) के निम्न स्तर हों और सरकारी व्यय को न्यूनतम रखा जाए ताकि राजकोषीय विवेक (fiscal prudence) के सिद्धांत का पालन किया जा सके। वैश्वीकरण के अंतर्निहित दर्शन (philosophy) में यह भी जोर दिया गया है कि सरकारी हस्तक्षेप विकृतियां पैदा करते हैं और अक्षमता लाते हैं। इसलिए, वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था (globalised economy) में सरकार या राज्य की भूमिका को कम करना चाहिए।

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Q33 2014, Passage based Long Passage Q1,

According to the passage, in the process of globalization the State should have

इस परिच्छेद के अनुसार, विश्वव्यापीकरण की प्रक्रिया में राज्य की भूमिका कैसी होनी चाहिए ?

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John Doe

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Q33 2014, Passage based Long Passage Q1,

According to the passage, in the process of globalization the State should have

इस परिच्छेद के अनुसार, विश्वव्यापीकरण की प्रक्रिया में राज्य की भूमिका कैसी होनी चाहिए ?

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Ancient History / प्राचीन इतिहास

John Doe