Comprehension

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Comprehension (Multi-Questions) / गद्यांश (अनेक प्रश्न)

Passage- 2

It is often forgotten that globalization is not only about policies on international economic relationships and transactions, but has equally to do with domestic policies of a nation. Policy changes necessitated by meeting the internationally set conditions (by WTO etc.) of free trade and investment flows obviously affect domestic producers and investors. But the basic philosophy underlying globalization absolute freedom to markets to determine prices and production and distribution patterns, and view government interventions as processes that create distortions and bring in inefficiency. Thus, public enterprises have to be privatized through disinvestments and sales; sectors and activities. hitherto reserved for the public sector have to be opened to the private sector. This logic extends to the social services like education and health. Any restrictions on the adjustments in workforce by way of retrenchment of workers should also be removed and exit should be made easier by removing any restrictions on closures. Employment and wages should be governed by free play of market forces, as any measure to regulate them can discourage investment and also create inefficiency in production. Above all, in line with the overall philosophy of reduction in the role of the State, fiscal reforms should be undertaken to have generally low levels of taxation and government expenditure should be kept to the minimum to abide by the principle of fiscal prudence. All these are policy actions on the domestic front and are not directly related to the core items of the globalization agenda, namely free international flow of goods and finance.

परिच्छेद-2

यह अक्सर भुला दिया जाता है कि विश्वव्यापीकरण केवल अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों और लेन-देन संबंधी नीतियों के बारे में ही नहीं है, बल्कि इसका सरोकार समान रूप से राष्ट्र की घरेलू नीतियों से भी है। अंतर्राष्ट्रीय रूप से (WTO आदि द्वारा) मुक्त व्यापार और निवेश प्रवाह संबंधी नियत दशाओं को पूरा करने हेतु किए गए आवश्यक नीतिगत परिवर्तन प्रत्यक्षतः घरेलू उत्पादकों तथा निवेशकों को प्रभावित करते हैं। किन्तु विश्वव्यापीकरण में अधःशायी आधारभूत दर्शन कीमतों, उत्पादन तथा वितरण प्रतिरूप के निर्धारण के लिए बाज़ारों की अबाध स्वतंत्रता पर बल देता है, तथा सरकारी हस्तक्षेपों को उन प्रक्रियाओं के रूप में देखता है जो विकृति उत्पन्न करती हैं तथा अदक्षता लाती हैं। अतः सार्वजनिक उद्यमों का विनिवेशों तथा विक्रयों द्वारा निजीकरण हो; और अभी तक जो क्षेत्र और कार्यकलाप सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित हैं, आवश्यक है कि उन्हें प्राइवेट क्षेत्र के लिए खोल दिया जाए। इस तर्क का विस्तार शिक्षा तथा स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं तक है। कामगारों की छंटनी के माध्यम से श्रम-बल का समायोजन करने पर लगे प्रतिबंध हटा लिए जाने चाहिए तथा तालाबंदी पर लगे प्रतिबंधों को हटाकर निर्गमन को अपेक्षाकृत आसान बनाया जाना चाहिए। रोज़गार तथा वेतन बाज़ार शक्तियों की स्वतंत्र गतिविधियों द्वारा शासित होना चाहिए, क्योंकि उनको नियंत्रित करने में कोई भी उपाय निवेश को हतोत्साहित कर सकते हैं तथा उत्पादन में अदक्षता भी उत्पन्न कर सकते हैं। सर्वोपरि रूप से, राज्य की भूमिका में कमी लाने के समग्र दर्शन के अनुरूप, ऐसे राजकोषीय सुधार किए जाने चाहिए जिनसे आमतौर पर कराधान के स्तर निम्न हों तथा वित्तीय विवेक के सिद्धांत के पालन हेतु शासकीय खर्च न्यूनतम हो। ये सब घरेलू स्तर पर किए जाने वाले नीतिगत कार्य हैं तथा विश्वव्यापीकरण कार्यसूची के सारभाग विषयों, यथा, माल और वित्त के स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह से प्रत्यक्षतः संबंधित नहीं हैं।

Q32 2014, Passage based Long Passage Q1,

According to the passage, which of the following is/are necessary for ensuring globalization?
1. Privatization of public enterprises
2. Expansionary policy of public expenditure
3. Free play of market forces to determine wages and employment
4. Privatization of social services like education and health

Select the correct answer using the code given below:

इस परिच्छेद के अनुसार, विश्वव्यापीकरण सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा/से आवश्यक है/हैं?
1. सार्वजनिक उद्यमों का निजीकरण
2. सार्वजनिक व्यय की विस्तार-नीति
3. वेतन और रोज़गार निर्धारित करने की बाज़ार शक्तियों की स्वतंत्र गतिविधि
4. शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं का निजीकरण

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Globalisation view government interventions as processes that create distortions and bring in inefficiency. So public enterprises have to be privatised through disinvestments and sales; sectors and activities hither to reserved for the public sector have to be opened to the private sector. It will also helpful in privatisation of the social services like education and health Employment and wages should be governed by free play of market forces, as any measure to regulate them can discourage investment and also create inefficiency in production. So according to the passage, privatisation of public enterprises, free play of market forces to determine wages and employment and privatisation of social services like education and health are necessary for ensuring globalisation.

व्याख्या Please wait..

वैश्वीकरण (Globalisation) सरकार के हस्तक्षेपों को उन प्रक्रियाओं के रूप में देखता है जो विकृतियाँ पैदा करती हैं और अक्षमता लाती हैं। इसलिए सार्वजनिक उद्यमों का निजीकरण (privatisation) विनिवेश (disinvestments) और बिक्री के माध्यम से किया जाना चाहिए; सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित क्षेत्रों और गतिविधियों को निजी क्षेत्र के लिए खोला जाना चाहिए। यह शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं के निजीकरण में भी सहायक होगा। रोजगार और वेतन को बाजार की शक्तियों के मुक्त खेल द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें विनियमित करने के लिए कोई भी उपाय निवेश को हतोत्साहित कर सकता है और उत्पादन में अक्षमता भी पैदा कर सकता है। इसलिए, अनुच्छेद के अनुसार, सार्वजनिक उद्यमों का निजीकरण, वेतन और रोजगार निर्धारित करने के लिए बाजार की शक्तियों का मुक्त खेल और शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं का निजीकरण वैश्वीकरण सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं।

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Q32 2014, Passage based Long Passage Q1,

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Question Meta

Ancient History / प्राचीन इतिहास

John Doe