Comprehension

Theme:

Comprehension (Multi-Questions) / गद्यांश (अनेक प्रश्न)

Passage- 2

It is often forgotten that globalization is not only about policies on international economic relationships and transactions, but has equally to do with domestic policies of a nation. Policy changes necessitated by meeting the internationally set conditions (by WTO etc.) of free trade and investment flows obviously affect domestic producers and investors. But the basic philosophy underlying globalization absolute freedom to markets to determine prices and production and distribution patterns, and view government interventions as processes that create distortions and bring in inefficiency. Thus, public enterprises have to be privatized through disinvestments and sales; sectors and activities. hitherto reserved for the public sector have to be opened to the private sector. This logic extends to the social services like education and health. Any restrictions on the adjustments in workforce by way of retrenchment of workers should also be removed and exit should be made easier by removing any restrictions on closures. Employment and wages should be governed by free play of market forces, as any measure to regulate them can discourage investment and also create inefficiency in production. Above all, in line with the overall philosophy of reduction in the role of the State, fiscal reforms should be undertaken to have generally low levels of taxation and government expenditure should be kept to the minimum to abide by the principle of fiscal prudence. All these are policy actions on the domestic front and are not directly related to the core items of the globalization agenda, namely free international flow of goods and finance.

परिच्छेद-2

यह अक्सर भुला दिया जाता है कि विश्वव्यापीकरण केवल अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों और लेन-देन संबंधी नीतियों के बारे में ही नहीं है, बल्कि इसका सरोकार समान रूप से राष्ट्र की घरेलू नीतियों से भी है। अंतर्राष्ट्रीय रूप से (WTO आदि द्वारा) मुक्त व्यापार और निवेश प्रवाह संबंधी नियत दशाओं को पूरा करने हेतु किए गए आवश्यक नीतिगत परिवर्तन प्रत्यक्षतः घरेलू उत्पादकों तथा निवेशकों को प्रभावित करते हैं। किन्तु विश्वव्यापीकरण में अधःशायी आधारभूत दर्शन कीमतों, उत्पादन तथा वितरण प्रतिरूप के निर्धारण के लिए बाज़ारों की अबाध स्वतंत्रता पर बल देता है, तथा सरकारी हस्तक्षेपों को उन प्रक्रियाओं के रूप में देखता है जो विकृति उत्पन्न करती हैं तथा अदक्षता लाती हैं। अतः सार्वजनिक उद्यमों का विनिवेशों तथा विक्रयों द्वारा निजीकरण हो; और अभी तक जो क्षेत्र और कार्यकलाप सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित हैं, आवश्यक है कि उन्हें प्राइवेट क्षेत्र के लिए खोल दिया जाए। इस तर्क का विस्तार शिक्षा तथा स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं तक है। कामगारों की छंटनी के माध्यम से श्रम-बल का समायोजन करने पर लगे प्रतिबंध हटा लिए जाने चाहिए तथा तालाबंदी पर लगे प्रतिबंधों को हटाकर निर्गमन को अपेक्षाकृत आसान बनाया जाना चाहिए। रोज़गार तथा वेतन बाज़ार शक्तियों की स्वतंत्र गतिविधियों द्वारा शासित होना चाहिए, क्योंकि उनको नियंत्रित करने में कोई भी उपाय निवेश को हतोत्साहित कर सकते हैं तथा उत्पादन में अदक्षता भी उत्पन्न कर सकते हैं। सर्वोपरि रूप से, राज्य की भूमिका में कमी लाने के समग्र दर्शन के अनुरूप, ऐसे राजकोषीय सुधार किए जाने चाहिए जिनसे आमतौर पर कराधान के स्तर निम्न हों तथा वित्तीय विवेक के सिद्धांत के पालन हेतु शासकीय खर्च न्यूनतम हो। ये सब घरेलू स्तर पर किए जाने वाले नीतिगत कार्य हैं तथा विश्वव्यापीकरण कार्यसूची के सारभाग विषयों, यथा, माल और वित्त के स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह से प्रत्यक्षतः संबंधित नहीं हैं।

Q30 2014, Passage based Long Passage Q1,

According to the passage, under the globalization, government interventions are viewed as processes leading to

इस परिच्छेद के अनुसार, विश्वव्यापीकरण के अंतर्गत सरकारी हस्तक्षेपों को ऐसी प्रक्रियाओं के रूप में देखा जाता है, जिनके कारण

Explanation Please wait..

Under the process of globalisation, market distortions caused by government intervention are to be avoided. The government may intervene in markets for a variety of reasons, for example to conserve foreign exchange, to protect local producers from foreign competition, to guarantee a minimum wage, to encourage investment and to raise government revenue.

These interventions will involve a range of policy instruments including quantitative import restrictions, tariffs, minimum wage legislation, credit subsidies via controlled interest rates and indirect taxes. The intervention in the operation of markets will force prices away from economic values that reflect the scarcity of commodities or resources.

Thus, significant losses in economic efficiency will be created if producers and consumers respond to distorted rather than efficient prices. So, under the globalisation, government interventions are viewed as processes leading to distortions and inefficiency in the economy.

व्याख्या Please wait..

वैश्वीकरण (globalisation) की प्रक्रिया के तहत, सरकारी हस्तक्षेप के कारण उत्पन्न बाजार विकृतियों (market distortions) से बचा जाना चाहिए। सरकार विभिन्न कारणों से बाजारों में हस्तक्षेप कर सकती है, जैसे विदेशी मुद्रा (foreign exchange) को संरक्षित करना, स्थानीय उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाना, न्यूनतम वेतन (minimum wage) की गारंटी देना, निवेश को प्रोत्साहित करना और सरकारी राजस्व (government revenue) बढ़ाना।

इन हस्तक्षेपों में कई नीति उपकरण शामिल होंगे, जिनमें मात्रात्मक आयात प्रतिबंध (quantitative import restrictions), शुल्क (tariffs), न्यूनतम वेतन कानून (minimum wage legislation), नियंत्रित ब्याज दरों के माध्यम से ऋण सब्सिडी (credit subsidies) और अप्रत्यक्ष कर (indirect taxes) शामिल हैं। बाजारों के संचालन में हस्तक्षेप से कीमतें उन आर्थिक मूल्यों से दूर हो जाएंगी जो वस्तुओं या संसाधनों की दुर्लभता को दर्शाती हैं।

इस प्रकार, यदि उत्पादक और उपभोक्ता विकृत कीमतों के बजाय कुशल कीमतों पर प्रतिक्रिया करते हैं, तो आर्थिक दक्षता (economic efficiency) में महत्वपूर्ण हानि उत्पन्न होगी। इसलिए, वैश्वीकरण के तहत, सरकारी हस्तक्षेपों को अर्थव्यवस्था में विकृतियों और अक्षमता की ओर ले जाने वाली प्रक्रियाओं के रूप में देखा जाता है।

वैश्वीकरण (globalisation) की प्रक्रिया के तहत, सरकारी हस्तक्षेप के कारण उत्पन्न बाजार विकृतियों (market distortions) से बचा जाना चाहिए। सरकार विभिन्न कारणों से बाजारों में हस्तक्षेप कर सकती है, जैसे विदेशी मुद्रा (foreign exchange) को संरक्षित करना, स्थानीय उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाना, न्यूनतम वेतन (minimum wage) की गारंटी देना, निवेश को प्रोत्साहित करना और सरकारी राजस्व (government revenue) बढ़ाना।

इन हस्तक्षेपों में कई नीति उपकरण शामिल होंगे, जिनमें मात्रात्मक आयात प्रतिबंध (quantitative import restrictions), शुल्क (tariffs), न्यूनतम वेतन कानून (minimum wage legislation), नियंत्रित ब्याज दरों के माध्यम से ऋण सब्सिडी (credit subsidies) और अप्रत्यक्ष कर (indirect taxes) शामिल हैं। बाजारों के संचालन में हस्तक्षेप से कीमतें उन आर्थिक मूल्यों से दूर हो जाएंगी जो वस्तुओं या संसाधनों की दुर्लभता को दर्शाती हैं।

इस प्रकार, यदि उत्पादक और उपभोक्ता विकृत कीमतों के बजाय कुशल कीमतों पर प्रतिक्रिया करते हैं, तो आर्थिक दक्षता (economic efficiency) में महत्वपूर्ण हानि उत्पन्न होगी। इसलिए, वैश्वीकरण के तहत, सरकारी हस्तक्षेपों को अर्थव्यवस्था में विकृतियों और अक्षमता की ओर ले जाने वाली प्रक्रियाओं के रूप में देखा जाता है।

Comprehension

Q30 2014, Passage based Long Passage Q1,

According to the passage, under the globalization, government interventions are viewed as processes leading to

Explanation Please wait..

व्याख्या Please wait..

Quick Links

John Doe

Comprehension

Q30 2014, Passage based Long Passage Q1,

According to the passage, under the globalization, government interventions are viewed as processes leading to

Explanation Please wait..

व्याख्या Please wait..

Quick Links

Question Meta

Ancient History / प्राचीन इतिहास

John Doe