Comprehension

Theme:

Comprehension (Multi-Questions) / गद्यांश (अनेक प्रश्न)

Passage- 1

It is no longer enough for us to talk about providing for universal access to education. Making available schooling facilities is an essential prerequisite, but is insufficient to ensure that all children attend school and participate in the learning process. The school may be there, but children may not attend or they may drop out after a few months. Through school and social mapping, we must address the entire gamut of social, economic, cultural and indeed linguistic and pedagogic issues, factors that prevent children from weaker sections and disadvantaged groups, as also girls, from regularly attending and complementing elementary education. The focus must be on the poorest and most vulnerable since these groups are the most disempowered and at the greatest risk of violation or denial of their right to education. The right to education goes beyond free and compulsory education to include quality education for all. Quality is an integral part of the right to education. If the education process lacks quality, children are being denied their right. The Right of Children to Free and Compulsory Education Act lays down that the curriculum should provide for learning through activities, exploration and discovery. This places an obligation on us to change our perception of children as passive receivers of knowledge, and to move beyond the convention of using textbooks as the basis of examinations. The teaching-learning process must become stress-free and a massive programme for curricular reform should be initiated to provide for a child-friendly learning system, that is more relevant and empowering. Teacher accountability systems and processes must ensure that children are learning, and that their right to learn in child-friendly environment is not violated. Testing and assessment systems must be reexamined and redesigned to ensure that these do not force children to struggle between school and tuition centres, and bypass childhood.

परिच्छेद-1

अब शिक्षा की सार्वभौम पहुँच प्रदान करने की मात्र बात करना हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। विद्यालयी सुविधाएँ उपलब्ध कराना एक आवश्यक पूर्वपिक्षा तो है, किन्तु यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी बच्चे विद्यालय जाएँ और सीखने की प्रक्रिया में भाग लें, यह अपर्याप्त है। संभव है कि विद्यालय हो, किन्तु बच्चे न जाएँ या कुछ माह बाद विद्यालय छोड़ दें। विद्यालय और सामाजिक सुव्यवस्था (सोशल मैपिंग) द्वारा, हमें व्यापक सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और अवश्य ही भाषाई और शैक्षिक मुद्दों को तथा उन कारकों को, जो कमजोर वर्गों और सुविधा बंचित समूहों के बच्चों को, लड़कियों को भी, नियमित विद्यालय जाने और प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने से रोकते हैं, सुलझाना चाहिए। हमारा ध्यान निर्धनतम और सबसे असुरक्षित वर्ग पर केन्द्रित होना चाहिए क्योंकि ये सर्वाधिक अशक्त है और इन्हीं को अपने शिक्षा के अधिकार का अतिक्रमण होने या उससे वंचित होने का सबसे अधिक जोखिम है। शिक्षा के अधिकार का दायरा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से कहीं आगे तक है और इसमें सभी के लिए गुणतापूर्ण शिक्षा शामिल है। गुणता शिक्षा के अधिकार का अभिन्न अंग है। यदि शिक्षा प्रक्रिया में गुणता का अभाव है, तो बच्चों को उनके अधिकार से वंचित किया जा रहा है। बच्चों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम यह अधिकथित करता है कि पाठ्यक्रम में कार्यकलाप, अन्वेषण और खोज के माध्यम से शिक्षा प्राप्ति का प्रावधान होना चाहिए। इससे हम पर यह बाध्यता आती है कि बच्चों को विद्या के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता के रूप में देखने का नजरिया बदला जाए और परीक्षाओं के आधार के रूप में पाठ्यपुस्तकों के उपयोग की परिपाटी से आगे बढ़ा जाए। शिक्षण और शिक्षा ग्रहण प्रणाली को तनावमुक्त होना चाहिए और शिक्षार्थी-अनुकूली अधिगम प्रणाली की व्यवस्था के लिए पाठ्यक्रम सुधार का एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए जो अधिकाधिक संगत और सशक्तीकारक हो। शिक्षक उत्तरदायित्व प्रणालियों और प्रक्रियाओं से यह अवश्य सुनिश्चित होना चाहिए कि बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और शिक्षार्थी अनुकूली वातावरण में शिक्षा प्राप्त करने के उनके अधिकार का उल्लंघन नहीं हो रहा है। परीक्षण और मूल्यांकन प्रणालियों की पुनर्परीक्षा कर उन्हें इस रूप में पुनः अभिकल्पित किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो कि बच्चे विद्यालय और अनुशिक्षण (ट्यूशन) केन्द्रों के बीच संघर्ष करते-करते अपने बचपन से वंचित रह जाने को बाध्य न हों।

Q18 2018, Assumptions Long Passage Q1,

With reference to the above passage, the following assumptions have been made:
1. The Right to Education guarantees teachers' accountability for the learning process of children.
2. The Right to Education guarantees 100% enrolment of children in the schools.
3. The Right to Education intends to take full advantage of demographic dividend.
Which of the above assumptions is/are valid?

उपर्युक्त परिच्छेद के संदर्भ में, निम्नलिखित पूर्वधारणाएँ बनाई गई हैं:
1. शिक्षा का अधिकार बच्चों की शिक्षा-प्राप्ति प्रक्रिया के लिए शिक्षक का उत्तरदायित्व होने की गारंटी देता है।
2. शिक्षा का अधिकार विद्यालयों में बच्चों के 100% नामांकन होने की गारंटी देता है।
3. शिक्षा के अधिकार का आशय जनांकिकीय लाभांश का पूरा लाभ उठाने का है।
उपर्युक्त में से कौन-सी पूर्वधारणा/पूर्वधारणाएँ वैध हैं?

Explanation Please wait..

" The right to education goes beyond free and compulsory education to include quality education for all." Quality can be improved only if teachers' accountability is ensured. Thus statement 1 is true.

RTE promotes enrollment of children in school but 100% guarantee of enrolment is not provided.

Passage has no mention of demographic dividend.

Thus statement 2 and 3 are wrong.

व्याख्या Please wait..

"शिक्षा का अधिकार मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा से आगे बढ़कर सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण (quality) शिक्षा को शामिल करता है। गुणवत्ता (quality) में सुधार केवल तभी हो सकता है जब शिक्षकों की जवाबदेही (accountability) सुनिश्चित की जाए। इसलिए कथन 1 सही है।"

आरटीई (RTE) बच्चों के स्कूल में नामांकन को बढ़ावा देता है लेकिन 100% नामांकन की गारंटी नहीं दी जाती है।

पैसेज में जनसांख्यिकीय लाभांश (demographic dividend) का कोई उल्लेख नहीं है।

इसलिए कथन 2 और 3 गलत हैं।

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Question Meta

Ancient History / प्राचीन इतिहास

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