Underline the significance of the first constitutional amendment. (UPSC 2021, 10 Marks, )

प्रथम संविधान संशोधन के महत्व को रेखांकित करें।
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Introduction

Differentiate parliamentary supremacy from parliamentary sovereignty. Would you consider the Indian Parliament as a Sovereign Parliament. Examine. (UPSC 2017, 20 Marks, )

संसदीय सर्वोच्चता को संसदीय संप्रभुता से अलग कीजिए। क्या आप भारतीय संसद को एक संप्रभु संसद मानेंगे। परीक्षण करें।
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Introduction

Comment: ‘Article 368 does not enable Parliament to alter the basic structure or framework of the Constitution’. (UPSC 2016, 10 Marks, )

टिप्पणी करें: 'अनुच्छेद 368 संसद को संविधान के बुनियादी ढांचे या संरचना को बदलने में सक्षम नहीं बनाता है'।
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Introduction

Comment: The philosophy and administration of the distribution of powers between Centre and state is required to be re-assessed. (UPSC 2016, 10 Marks, )

टिप्पणी करें: केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के वितरण के सिद्धांत और प्रशासन का पुनर्मूल्यांकन किए जाने की आवश्यकता है।
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Introduction

Comment: The purpose of the 42nd Constitutional Amendment was to make the economic and social democracy explicitly visible. (UPSC 2016, 10 Marks, )

टिप्पणी करें: 42वें संविधान संशोधन का उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र को स्पष्ट रूप से दिखाना था।
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Introduction

Identify the contested areas in Centre-State relations in India. (UPSC 2015, 15 Marks, )

भारत में केंद्र-राज्य संबंधों में विवादित क्षेत्रों की पहचान करें।
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Introduction

Examine the significance of the verdicts of the Supreme Court in the Golaknath and Kesavananda Bharati cases for an understanding of the scope of Article 368 in regard to Fundamental Rights. (UPSC 2013, 20 Marks, )

मौलिक अधिकारों के संबंध में अनुच्छेद 368 के दायरे को समझने के लिए गोलकनाथ और केशवानंद भारती मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों के महत्व की जांच करें।
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Introduction

In normal conditions, the Governor is a Constitutional executive but in case of constitutional crisis, he can become a powerful and effective executive. Discuss. (UPSC 2011, 30 Marks, )

सामान्य परिस्थितियों में, राज्यपाल एक संवैधानिक कार्यपालिका है, लेकिन संवैधानिक संकट की स्थिति में, वह एक शक्तिशाली और प्रभावी कार्यपालिका बन सकता है। चर्चा करें।
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Introduction

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Critically examine and comment: It is not constitutional law but political factors that ultimately determine Centre-States relations in India. (UPSC 2011, 20 Marks, )

समालोचनात्मक परीक्षण और टिप्पणी करें: यह संवैधानिक कानून नहीं है, बल्कि राजनीतिक कारक हैं जो अंततः भारत में केंद्र-राज्य संबंधों को निर्धारित करते हैं।
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Comment: Coalition Governments in India at the Centre since 1998. (UPSC 2005, 20 Marks, )

टिप्पणी: 1998 से केंद्र में भारत में गठबंधन सरकारें।
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Introduction

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Discuss the patterns of legislative-executive relationship prevalent in the world today. What factors and forces have enabled the executive to overpower the legislature, in most countries? (UPSC 1997, 60 Marks, )

आज विश्व में प्रचलित विधायी-कार्यकारी संबंधों के पैटर्न की चर्चा कीजिए। अधिकांश देशों में किन कारकों और ताकतों ने कार्यपालिका को विधायिका पर हावी होने में सक्षम बनाया है?
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Comment: Proportional representation. (UPSC 1996, 20 Marks, )

टिप्पणी करें: आनुपातिक प्रतिनिधित्व।
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Comment: The 42nd amendment to the Constitution of India. (UPSC 1992, 20 Marks, )

टिप्पणी करें: भारत के संविधान में 42वां संशोधन।
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Majority in legislatures does not necessarily contribute to the stability of the state Government in India. Discuss. (UPSC 1992, 60 Marks, )

विधायिकाओं में बहुमत भारत में राज्य सरकार की स्थिरता में आवश्यक रूप से योगदान नहीं देता है। चर्चा करें।
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